बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओ को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है। 14 अकतूबर 1956 को अशोका विजया दशमी के दिन नागपूर की ऐतिहासिक दीक्षाभूमि मे बाबा साहब के साथ उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धम्म मे दीक्षा ली। धम्म दीक्षा कार्यक्रम केवल नागपूर तक ही सीमित नहीं रहा, बाबा साहब इन अगले दिन चंद्रपूर मे भी बहुत बड़ी संख्या मे लोगों को दीक्षा दिलाई। उसके बाद से ही नागपूर के उस मैदान को लोग दीक्षाभूमि के नाम से जानने लगे और प्रतिवर्ष अशोक विजयादशमी के दिन जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है, लाखों की संख्या मे लोग वहा आते हैं और बाबा साहब के रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराते हैं। बहुत से लोगों के लिए तो यह वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है नागपूर मे दशहरे के अवसर पर दो कार्यक्रम होते हैं जिन पर देश की नजर होती है। एक कार्यक्रम मीडिया मे छाया रहता है और दूसरे मे जनता बिना मीडिया के आती है। दोनों कार्यक्रमो मे अंतर यह है कि एक मे केवल मीडिया ही रहता है लोग नहीं और दूसरे मे लाखों लोग कई दिनों से आते रहते हैं हालांकि मीडिया के किसी कोने मे वो खबर लगती है। नागपूर का अशोका विजयदशमी दरअसल आर एस एस के दशहरे के कार्यक्रम से बहुत बड़ा होता लेकिन मीडिया मे संघी प्रवचन को प्रमुखता से छापा जाता है और अब तो दूरदर्शन भी उसका सीधा प्रसारण करता है लेकिन यही मनुवादी मीडिया दीक्षाभूमि से गायब रहता है जबकि भाजपा और संघ के बड़े बड़े नेता भी अब दीक्षाभूमि जाकर बुद्ध और बाबा साहब को प्रणाम करने जाते हैं। 

दीक्षाभूमि और संघ के नागपूर कार्यक्रम मे एक और बड़ा अंतर है जिसको समझने की आवश्यकता है। संघ के कार्यक्रम मे शस्त्र पूजा होती है लेकिन दीक्षाभूमि का विद्रोह पूरी तरह से अहिंसक है। बाबा साहब के धम्मा दीक्षा का असर महाराष्ट्र मे विशेषकर और देश के अन्य हिस्सों मे भी सामान्यतः इतना बढ़ रहा है कि सत्ताधारियों के पास इसकी कोई काट नहीं है। अशोका वियजदशमी के दिन नागपूर पूरा बुद्धमय नजर आता है और पूरे शहर मे देश भर से और महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों से लाखों लोग दीक्षा भूमि आते हैं। इसलिए मै कहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर भारत मे अहिंसक क्रांति के सबसे बड़े नायक है। आखिर वह भी दलितों को कह सकते थे कि तुम भी शस्त्र पूजो, वह भी हिंसक जवाब देने के लिए कह सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो लोग शस्त्र पूज रहे है उनके पास अब अपने जातिवादी भूतकाल को छुपाने का कोई रास्ता नहीं है। वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। देश भर मे होली, दिवाली, ईद क्रिसमस आदि त्योहार मनाए जाते हैं जिनमे सब कुछ बिकता है सिवाय उसके जिसकी लोगों को जरूरत है। लेकिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर हजारों करोड़ रुपये का साहित्य बिकता है। दीक्षा भूमि मे देश भर बहुजन प्रकाशक अपनी अपनी पुस्तके, पेंटिंग्स, कैलेंडर आदि बेचते हैं।  बाबा साहब अंबेडकर ने एक ऐसी पीढ़ी की नीव रखी जो सोचती है, तर्कवादी और मानववादी है। बाबा साहब की अहिंसा मे विश्वास गांधी की अहिंसा से कही बड़ा है क्योंकि गांधी की अहिंसा यथास्थितिवादी है जबकि बाबा साहब की अहिंसा बदलाव का प्रतीक है। 

बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओ को लेकर मनुवादी मीडिया बेहद परेशान है। ये भी हकीकत है कि इन प्रतिज्ञाओ का उद्देश्य लोगों को एक मानववादी और अंधविश्वासमुक्त सोच की और लाना था। बाबा साहब जानते थे कि उनका समाज अभी भी बहुत उत्पीड़ित है और धार्मिक कुरीतियों के जरिए उनकी बची खुची कमाई भी खत्म हो जाति है। पुरोहितों ने उनका मानसिक रूप से शोषण किया है इसलिए उन्होंने बुद्धिज़्म मे आने के लिए ये प्रतिज्ञाये दी। यदि समाज विकसित अथवा पढ़ा लिखा होता तो शायद उन्हे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये प्रतिज्ञाये बौद्ध धम्म नहीं है। बाबा साहब का उद्देश्य था पहले लोग अपने पुराने सडेगले आवरण को या जिस सांस्कृतिक परम्पराओ से दूर करने की कसम खाए और फिर दीक्षा ले। ये भी हकीकत है इन प्रतिज्ञाओ मे को अपमानजनक भाषा नहीं इस्तेमाल की गई है। सिर्फ ये कहा गया है के अब ये मेरे देवता या परंपरा नहीं है और ये भी हकीकत है के बौद्धधम्म मे आने के बाद बाबा साहेब का पूरा फोकस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने की और था। 

बुद्ध और उनका धम्म मे बाबा साहब कहते है कि आखिर धर्म का दर्शन क्या होना चाहिए। अधिकांश धर्म दर्शन भगवान और दैवीय शक्तियों को खुश करने और उनके इर्दगिर्द घूमते हैं लेकिन बुद्ध ये कहते है के धम्म का दर्शन वो हो जिसकी धुरी मे मानव और मानवकल्याण हो। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस बुद्ध दर्शन का परिचय लोगों से कराया वो धर्म नहीं पूरी तरह मानववादी मूल्यों पर आधारित है और इसलिए अंधविश्वास से दूर और धर्म ग्रंथों को सवाल करना भी उसी परंपरा का हिस्सा है जिसके बल पर आज दुनिया इतने आगे बढ़ी है। सामान्यतः धर्म आपको सवाल करने से रोकते है और ये कोशिश होती है बताने की कि धर्मों मे सभी बातों का मुकम्मल जवाब है लेकिन अगर ये सब सही होता तो दुनिया मे कभी विकास नहीं हो पाता। हम सब जानते है कि जबभी लोगों ने स्थापित मान्यताओ को चुनौती दी तो पुरोहित वर्ग और उनके चेलों ने हिंसा का सहारा लिया और ऐसे लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की या उनके साहित्य या खोज को नकारा लेकिन आज 21 वी शताब्दी मे ऐसे नकारा राजाओ या पुरोहितों को कोई याद नहीं करता और गैलीलियो से लेकर न्यूटन तक हमारे बीच सम्मान से याद किए जाते हैं। 

बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों की मुक्ति के लिए आंदोलन किए, राजनीति का हिस्सा बने, संविधान सभा मे भी आए लेकिन अंत मे उन्हे महसूस हुआ कि मुक्ति का रास्ता सांस्कृतिक है और बिना इसके बदलाव के मानसिक गुलामी राजनीतिक सफलताओ या आजादी को खत्म कर देगी। संविधान सभा मे उनकी चेतावनी कि राजनीति मे एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत तो मिल गया लेकिन अगर सामाजिक जीवन मे ये उपलब्ध नहीं होगा तो हमारी राजनैतिक आजादी के कोई मायने नहीं है। 

ये एक हकीकत कि आज देश भर मे दलित पिछड़े वर्ग मे बुद्ध धम्म को लेकर व्याप्त बदलाव की बाते आ रही है। नागपूर मे दीक्षाभूमि मे हर वर्ष भदंत नागार्जुन सुराई ससई पिछड़े वर्ग के हजारों लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दे रहे है। पिछड़ी जातियों की समझ मे आ रहा है के सांस्कृतिक तौर पर दलितों की धम्म क्रांति ने उनके जीवन मे सकारात्मक बदलाव लाए है और उन्हे भी इसकी आवश्यकता है। कुशीनगर जैसे जगह पर अब बहुत बड़ी संख्या मे बौद्ध भिखु पिछड़ी जातियों से हैं और कुशवाहा, यादव, मौर्या जातिया भी अब बुद्ध धम्म की और बदलाव का रास्ता देख रही है। अच्छी बात यह है के वे लोग बाबा साहब अंबेडकर को भी जान रही है और अपना मान रही है। 

अभी समाजवादी पार्टी के नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। जिन लोगों ने उन्हे जीवन भर गलिया बाकी, मौलाना मुलायम कहा, जातिवादी और हिन्दू विरोधी कहा वे उनके अंतिम संस्कार मे सबसे अधिक संख्या मे उपलब्ध थे। वही मानुवादी मीडिया उन्हे देश का सबसे बड़ा नेता बना रहा था और शब्दों की ऐसी बौछार कर रहा था मानो मुलायम सिंह को कितना प्यार करते थे। मुलायम सिंह जी के अंतिम संस्कार के समय ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव को एक ‘जनेऊ’ पहनाया जो उनके पिता को जीवन भर उपलब्ध नहीं था। यानि अखिलेश ने वो सब किया जो उनके पिता चाहते थे और उनकी पूरी सेवा की लेकिन ये एक कटु सत्य है ब्रह्मणवाद अपनी सांस्कृतिक ताकत के बल पर राज करता है। पूरे अंतिम संस्कार के समय महिलाओ की भूमिका गिनी चुनी ही थी और ये दिखाता है कैसे राजनीतिज्ञ हवाओ मे बह कर क्रांतिकारी फैसला नहीं ले सकते। इसकी तुलना कीजीये मान्यवर कांशीराम की मृत्यु के बाद की घटनाओ से। सुश्री मायावती ने उनका अंतिम क्रियाए स्वयं की, एक सशक्त संदेश भेजा कि महिलाये किसी से कोई कम नहीं और मान्यवर कांशीराम साहब की उत्तराधिकारी होने के नाते उन्होंने सभी प्रक्रियाए स्वयं ही की। ये भी हकीकत है की भारत की मनुवादी फेमिनिस्टस को सुश्री मायावती के ये काम याद नहीं आएंगे। 

कहने का मतलब ये हमारी सांस्कृतिक परम्पराये हमे उन्ही ताकतों के सामने नतमस्तक होने को मजबूर करती हैं जो हमारा शोषण और  तिरिस्कार करती है। सोचिए यदि ज्योति बा फुले, बाबा साहब अंबेडकर , पेरियार, अन्ना दुर्राई, कांशी राम जी के तरह मुलायम सिंह यादव भी अपने जीवन मे सांस्कृतिक विकल्प को अपना लेते तो सैफाई का माहौल दूसरा होता, पिछड़े वर्ग मे इतना बड़ा संदेश जाता कि वो बदलाव कि और अग्रसर होता और वो लोग मुंह नहीं चिढ़ा रहे होते जो सुबह शाम उन पर हिन्दू विरोधी होने का आरोप लगाते थे। उत्तर भारत के अधिकांश राजनेताओ ने सांस्कृतिक परिवर्तन को नहीं माना चाहे राम विलास पासवान या मुलायम सिंह यादव क्योंकि वे अपने को ‘बहुसंख्यक’ ही दिखाना चाहते थे और शायद बुद्ध की दीक्षा लेने के चलते ब्राह्मणवादी सत्ताधारियों से टकराना शायद उनके बस की बात नहीं थी क्योंकि उन्होंने तो इन शक्तियों को अपने बगल मे रखकर ही ‘क्रांति’ करने की सोची और नतीजा ये निकला के कुछ समय बाद ये ताकते उन्हे अपना बताने लगेंगी। 

बाबा साहब के धम्म क्रांति के मिशन मे ही सबकी आजादी है क्योंकि बिना सांस्कृतिक आजादी के कोई राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है।

तमिलनाडु का द्रवीडियन मोडेल की आजकल उत्तर भारत मे बहुत चर्चा है। बहुत से लोग डी एम की सरकार के आने के बाद इस मोडेल की चर्चा शुरू किये। इसमे कोई संदेह नहीं के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य को एक ऐसी सरकार दी है जिसकी लोग बहुत दिनों से तलाश मे थे। राज्य मे स्कूलों की बेहतरी के लिए उन्होंने दिल्ली राज्य के स्कूलों को देखा। नीट के प्रश्न पर उन्होंने केंद्र की नीति का खुलकर विरोध किया और उनकी सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जो देश भर के लिए एक संदेश हैं चाहे वह स्कूलों मे नाश्ते का सवाल हो या मंदिरों मे गैर ब्राह्मण तमिल बोलने वाले पुजारियों का प्रश्न, सभी पर उत्तर भारत मे दलित ओबीसी  नेता चुप्पी साधे रहते हैं। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने तो खुले तौर पर नरेंद्र मोदी के मोडेल को ही चुनौती दी है और उनका वो विडिओ बहुत लोकप्रिय हुआ है जब वह दिल्ली के एक प्राइम टाइम शो मे एंकर को ऐसे जवाब दिए कि शायद दोबारा उस शो मे वो उन्हे न बुलाए। उत्तर भारत के बहुत से बहुजन बुद्धिजीवी जो यहा के बहुजन नेताओ के इग्नोर किये जाने से दुखी है उन्हे तमिलनाडु मे एक नई आशा की किरण दिखाई दी है। तमिलनाडु का पेरियार मोडेल भारत के लिए भी एक संदेश है और हालांकि आज एम के स्टालिन हो या डी एम के हों वे सभी राजनीति की मज़बूरीयों को भी समझते है और बदलते वक्त मे आप पुराने मोडेल के आधार पर बार बार उपलब्धियों का बखान भी नहीं कर सकते। मतलब ये के ब्राह्मणों को पानी पी पी के कोसने से कोई द्रवीडियन मोडेल सफल हो जाएगा ये मानना बहुत बड़ी भूल होगा। उत्तर भारत मे अक्सर पेरियार एक वर्ग मे हीरो तो दूसरे मे विलन बना दिए गए। लेकिन विलेन बनाने वालों की ताकत इतनी बड़ी थी कि बसपा ने अपने  प्रमुख बैनरों से पेरियार का नाम हटा दिया हालांकि बसपा के सत्ता मे आने के बाद 17 सितंबर 1995 को लखनऊ के परिवर्तन चौक मे तीन दिवसीय पेरियार मेला आयोजन किया जिसका भाजपा ने विरोध किया था।

पेरियार अक्टूबर 1968 अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन की अध्यक्षता करने लखनऊ आए थे भदंत आनंद कौतसयालायायन, अखिल भारतीय भीम सेना के अध्यक्ष श्री बी श्याम सुंदर, श्री शिव दयाल चौरसिया, श्री छेदी लाल साथी, श्री ललाई सिंह यादव, और मुस्लिम मजलिस के श्री ए जे फरीदी शामिल थे। पेरियार के लखनऊ आने का जनसंघ और आर एस एस जैसे संघठनों ने विरोध किया भी किया था लेकिन वे पेरियार को लखनऊ आने से नहीं रोक पाए। पेरियार एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे और उनका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण तमिलनाडु मे बृहत्तर परिवर्तन लाया। गैर ब्रह्मणवाद आंदोलन को सामाजिक नये और बहुजन समाज का प्रश्न बना कर पेरियार ने तमिल समाज मे बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन को जन्म दे दिया जिसकी तुलना दूसरे प्रदेशों से नहीं की जा सकती। तमिलनाडु मे 1967 के बाद से ही द्रवीडियन पार्टियों की सरकारे रही हैं। उससे पहले वहा के कामराज के नेतृत्व मे काँग्रेस की सरकार थी लेकिन 1967 के बाद से पहले डी एम के और उसकी प्रतिद्वंदी के रुप मे अखिल भारतीय अन्ना द्रुमउक पार्टी उभरी। दोनों पार्टियों की वैचारिक पृष्टभूमि पेरियार के सामाजिक न्याय के आंदोलन की रही है हालांकि ये भी हकीकत है के ए आई दी एम के का झुकाव सवर्णों और दलितों के साथ भी था और इसी कारण वो तमिलनाडु मे सफल रही।  तमिलनाडु मे आज भी 69% आरक्षण है जो सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण सीमा से अधिक है और उस समय आया जब सुश्री जयललिथा वहा की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने इस संदर्भ मे केंद्र सरकार पर दबाब डाल जिसमे अन्य पार्टियों का पूरा समर्थन था और इस प्रकार वहा की सभी पार्टियों के आपसी एकता से केंद्र सरकार को पूरा आरक्षण संविधान कि 9 वी अनुसूची मे डालना पड़ा जिसे किसी भी न्यायालय मे चुनौती नहीं दी जा सकती। तमिलनाडु मे आरक्षण जस्टिस पार्टी के समय से था और अब यह लगभग आनुपातिक व्यवस्था पर आधारित है। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है के ब्रह्मणवाद विरोध के नाम पर ताकतवर पिछड़ी जातियों के हाथ मे सत्ता आई और दलितों की स्थिति बहुत गंभीर बनी रही।

अभी तमिलनाडु मे डी एम के नेता ए राजा का एक बयान बहुत ‘प्रचलित’ हो रहा है जिसे उत्तर भारत मे ‘क्रांतिकारी’ रूप मे प्रस्तुत किया जा रहा है। ये वही उत्तर भारतीय हैं जिन्होंने पेरियार को केवल भगवानों का विरोधी तक सीमित कर दिया और उनके विस्तृत सामाजिक न्याय के सवाल, भाषा के सवाल और पिछड़े वर्ग के लोगों की सत्ता मे भागीदारी के सवाल को गायब कर दिया जाता है। पेरियार के स्वाभिमान आंदोलन मे विवाह और जेंडर का प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण था। लेकिन बावजूद पेरियार की विचारधारा के हकीकत यह है के द्रविड पार्टियों की राजनीति के केंद्र मे पिछड़ा वर्ग और उसकी ताकतवर जातिया रही है। ब्रह्मणवाद विरोध के नाम पर राजनीति से तमिलनाडु के सभी दलों के दलित विरोधी चरित्र को भी समझना पड़ेगा। अगर राजनीति मे उसका असर देखे तो तमिलनाडु मे दलित आंदोलन के लिए सबसे मजबूत काम वी सी के नामक पार्टी कर रही है हालांकि उनके भी दो सांसद जीत के नहीं आते यदि डी एम के के साथ उनका समझौता नहीं होता। आज डी एम के किसी भी तरीके से अपने आप को ‘सवर्ण विरोधी’ या ‘हिन्दू विरोधी’ के तौर पर नहीं प्रस्तुत करना चाहती है और वो अपने काम पर फोकस कर रही है। सत्ता मे रहते हुए पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए के वे क्या बोले क्योंकि ए राजा के बयान से डी एम के को कोई लाभ नहीं होने वाला। आज एम के स्टालिन की छवि एक काम करने वाले व्यक्ति की है जिसे अपना द्रविड मोडेल प्रचारित करने के लिए किसी भी समुदाय को गाली देने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न और भी है, 1960 के बाद से ही तमिल राजनीति और समाज पर पेरियार के आंदोलनकारियों की पकड़ है, वे सत्ता मे हैं और विपक्ष मे भी तो फिर ए राजा के बयान के क्या मतलब निकाले। क्या तमिलनाडु मे आज भी दलितों पर अत्याचार ब्राह्मणों के द्वारा हो रहे हैं ? यदि हाँ तो डी एम के और ए आई डी एम के की सरकारों को इसके जवाब देने पड़ेंगे। खाली लफ्फाजी करने के लिए कुछ भी कह कर ताली पिटवाना एक बात है और तथ्यों के साथ बात रखना दूसरी बात।

अभी तेनकासी नामक स्थान पर दलितों के आर्थिक बहिष्कार की खबरे आई। दुकानदार बच्चों को कोई भी आइटम देने से इनकार कर रहे थे। ये बायकाट पिछले दो महीने से चल रहा था। सामाजिक संगठनों ने पिछले पाँच साल मे दलितों की हत्याओ के 300 मामले चिन्हित किये जिसमे 13 मामलों मे ही आरोपी लोगों को सजा हुई है। 28 मामलों की जांच चल रही है और 229 मामले पेंडिंग हैं। एससी एसटी कमीशन की एक रिपोर्ट कहती है कि कुल लोगों ने  दलित पर अत्याचार के 1100 मामले पुलिस को दिए  जिसमे 900 दलितों से संबंधित और 200 आदिवासियों से संबंधित हैं लेकिन 90% मामलों मे पुलिस ने कोई केस ही फाइल नहीं किया।  583 मामलों मे कोई रिपोर्ट ही पुलिस को नहीं मिली।

ये आरोप भी अक्सर लगते है के तमिलनाडु मे भूमि सुधारों के कार्यक्रम ईमानदारी से नहीं लागू किये गए. तमिलनाडू मे दलितों की आबादी 21% है लेकिन उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। उनकी जमीनो पर उन लोगों का कब्जा है जो गैर ब्राह्मणी आंदोलन के अगुआ जातिया रही है। 1892 से 1933 के मध्य मद्रास प्रेज़िडन्सी मे लगभग 12 लाख ऐकर जमीन दलितों को पट्टा की गई लेकिन आज मात्र 10% जमीनो का कब्जा ही दलितों के पास है। दरअसल ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण की पूरी बहस मे दलित हसिए पर है। क्या ये बहस दलित वर्सेस नॉन दलित नहीं होनी चाहिए और उस परिपेक्ष्य के अनुसार दलितों की स्थिति का आँकलन किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम मे 19 फरवरी 1981 को पलार ( दलित) समुदाय के 180 लोगों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया और आज भी वे लोग बेहद स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी रहे हैं। पूरे क्षेत्र मे मारावर समुदाय, जो थेवर जाति से ही निकली हुए है  ( जो वहा की सबसे ताकतवर कृषक जाति) का दबदबा था और उनके अत्याचारों से प्रताड़ित होकर दलितवर्ग ने इस्लाम धर्म कुबूल कर लिया। ये ठेवर जाति ही डी एम के और ए ऐ डी एम के का मुख्य हथियार है। ये सभी जातिया पिछड़े वर्ग के नाम पर तमिलनाडु मे गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन की अगुआ भी रही है लेकिन अपने अंदर से कट्टर ब्रह्मणवाद को नहीं मिटा पाई।

आज भी तमिलनाडु मे स्थानीय निकायों और गाँव पंचायतों/जिला पंचायतों मे जीते हुए दलित प्रतिनिधि स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस पर वे तिरंगा तक नहीं फहरा पाते और उन्हे उसका विरोध झेलना पड़ता है। तमिलनाडु के 24 जिलों के एक सर्वे के मुताबिक कुल 386 दलित पंचायत अध्यक्षों मे से आज भी 22 को अपने कार्यालयों मे बैठने के लिए कुर्सी तक नसीब नहीं है। दलित पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध आज भी 17 किस्म की छुआछूत तमिलनाडु मे होती है जिसमे राष्ट्रीय अवसर पर राष्ट्रध्वज न फहरा देने का सवाल, स्थानीय निकायों के बोर्डों पर दलित प्रतिनिधियों का नाम न लिखने का प्रश्न, पंचायत अध्यक्षों के लिए निर्धारित कुर्सी या स्थान पर दलित प्रतिनिधि को न बैठने देने का सवाल, पंचायत ऑफिस मे ही उन्हे न बैठने देने का सवाल, गाँव साहब की बैठक मे गैर दलितों द्वारा बहिष्कार जब दलित प्रमुख उसकी अध्यक्षता करते हैं, पंचायतों को उपप्रमुखो द्वारा दलित प्रमुख के चलते अपने लिए अलग कार्यालय की मांग, दलित प्रमुखो को पंचायत के डाक्यमेन्ट न देखने देना, गैर दलित उप प्रमुखो का असहयोगी रवैया, दलित पंचायत प्रमुखों को धमकी देना, दलित महिला सरपंचों के साथ दुर्व्यवयहार और भेदभाव, दलित पंचायत प्रमुखों को मुख्य डाक्यमेन्ट नया देना, दलित पंचायत प्रमुखों को उनके कार्य मे सहयोग न देना आदि शामिल है। यह सर्वे तमिलनाडू छुआछूत उन्मूलन फ्रन्ट ने किया है। सवाल ये है के कौन है ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं ? क्या तमिलनाडु मे द्रविड आंदोलन से ये सवाल नहीं किए जाने चाहिए के आखिर दलितों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहा है। 70 वर्षों मे गैर ब्राह्मणों की सरकारों को क्या ये हिसाब नहीं देना चाहिए कि उन्होंने दलितों के लिए आखिर किया क्या ? तमिलनाडू देश का सबसे बड़ा अर्बन राज्य है लेकिन तब भी दलितों की 80% से अधिक आबादी गांवों मे है और गहरे भेदभाव का शिकार है। दलितों के पास कुल जमीन 8% से भी कम है और ये उस हकीकत को बयान करता है कि भूमि सुधार का प्रश्न द्रवीडियन पार्टियों के अजेंडे मे नहीं था और अंग्रेजों ने मद्रास प्रेज़िडन्सी के समय जो भूमि आवंटन दलितों को किया था उसका अधिकांश हिस्सा इन्ही ताकतवर खेती की जातियों के पास है जिसे हटाने की संकल्प शक्ति सरकार के पास नहीं है।

2004 के अंत मे तमिलनाडु मे भयानक सुनामी आई थी और मुझे वहा जाने का अवसर मिला था। मैंने चेन्नई से लेकर नागपट्टनम, कदलूर, तेनकासी, चिदंबरम, नगोर, वेलंकिनी और पॉन्डिचेरी का दौरा किया। दलितों के साथ भेदभाव को लेकर मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द साइलन्स ऑफ सुनामी यानि सुनामी की चुप्पी। पूरी यात्रा मे मैंने ये देखा के किस प्रकार से आपदा मे दलितों को कोई सहायता न पहुँच पाए ऐसे प्रयास किए गए। जब भी किसी गाँव मे मै लोगों से दलित बस्तियों मे जाने की बात कहता तो लोग मुझे कहते हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, वहा क्यों जाना चाहते हो ? एक गाँव मे जहा धार्मिक लंगर चल रहे थे, दलितों की उपस्थिति से मछुआरे समाज के लोग नाराज हो गए लिहाजा आयोजकों ने दलितों के लिए अलग से लंगर लगा दिया। शवों को लाने और उठाने के लिए भी अरुंधतियार समाज जिसे हम उत्तर भारत मे वाल्मीकि समाज या स्वच्छकार समाज के नाम से जानते हैं, को अलग अलग स्थानों से बुलाया जा रहा था। सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दिया था लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाई। सब कुछ लुटा देने के बाद भी लोग अपनी जातियों और भगवानों से चिपके रहे। ये दुखद था कम से कम उस राज्य मे जहा पेरियार ने क्रांति की।

हकीकत ये कि दलितों के प्रश्न पर द्रविड आंदोलन असहज हो जाता है। ब्रह्मवाद के विरोध के नाम पर वो सबसे अधिक मुखर होता है लेकिन ब्राह्मणों को हटा कर कोई सद्भाववादी या बराबरी का समाज बन गया हो ऐसे तो तमिलनाडु मे नहीं हुआ। जातियों की ताकत आज भी बनी हुई है और दलित हासिए पर हैं। ये एक कटु सच्चाई है के दलितों के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता, तमिलनाडु मे अंबेडकरवाद के प्रमुख स्तम्भ इमैनुयाल सेकरण की 11 सितंबर 1957 को हत्या कर दी गई। हत्यारे थेवर जाति से थे और उनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने ठेवरों के बड़े नेता मूथुरामलिंग थेवर के सम्मान मे खड़े होने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हे लगता था के दलित पर अत्याचारों के मामले मे थेवर सबसे आगे हैं।  जुलाई से सितंबर 1957 के बीच मे रामनाथपुरम मे जो दंगे हुए उसमे 42 दलितों की हत्या हुई थी। इस मामले मे जो भी आरोपी थे उन पर अन्नादुर्राई की सरकार कुछ नहीं कर पाई और सभी रिहा हो गए।

आज भी तेनकासी की घटना को सरकार भले ही हल्के मे ले रही हो लेकिन ये सच आ चुका है के गाँव मे 80 परिवार पिछड़ी जातियों के और 50 परिवार दलितों के हैं। गाँव की पंचायत ने अन्य जातियों को  दलित बच्चों के साथ खेलने कूदने पर रोक लगा दी और दुकानदारों ने उन्हे समान देने से इनकार कर दिया हालांकि मंत्री कह रहे है के छुआछूत की खबर गलत है। सवाल इस बात का है के 70 वर्षों के स्वाभिमान आंदोलन मे क्या छुआछूत का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है या द्रविड आंदोलन ये मानता है के छुआछूत खत्म करने की लड़ाई केवल सवर्णों और दलितों का प्रश्न है और पिछड़ी जातियों का इससे लेना देना नहीं है?

मानवमल, सीवर मे घुसकर मरने वालों मे तमिलनाडु भारत के ‘अग्रणी’ राज्यों मे है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पिछले तीन वर्षों मे तमिलनाडु मे सीवर मे घुसकर मरने वालों की संख्या 55 है। 3000 से अधिक लोगों ने सरकार को लिख के दिया था कि वे मानवमाल ढोने के काम मे लिप्त है लेकिन वर्ष 2008-19 मे सरकार ने मात्र 264 लोगों के इस काम मे लिप्त होने की बात कही।

आज भी तमिलनाडु उन राज्यों मे है जहा अन्तर्जातीय विवाहों को लेकर बेहद तनातनी हो जाती है और जाति की सर्वोच्चता के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने बच्चों तक कि हत्या कर देते हैं। तमिलनाडू की एक संस्था एविडन्स की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 2014-2019 तक 195 मामले ऑनेर किलिंग के सामने आए हैं लेकिन एक भी मामले मे न्याय नहीं मिल पाया है। आखिर जिन प्रश्नों के लिए पेरियार ने अपनी जिंदगी लगा दी वे सवाल ही अभी वैसे ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मणवाद निसन्देह इनमे से बहुतों के लिए जिम्मेवार है लेकिन 70 वर्षों से द्रविड अस्मिता के नाम पर पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाली सरकारों को भी तो हिसाब देना होगा कि उनकी ‘क्रांतिकारी’ धरती पर दलित अभी भी उत्पीड़ित और हसिए पर क्यों है ?

आर्थिक आधार पर आरक्षण के प्रश्न को लेकर इस समय सुप्रीम कोर्ट मे एक सुनवाई चल रही है। वैसे भी सरकार ने संसद मे 103 वे सवैधानिक संशोधन के बाद 10% आरक्षण आर्थिक आधार गरीब ‘सवर्णों’ के लिए कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी है लेकिन हम सब जानते है इसका क्या होगा। दरअसल आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसने भारत मे मलाईदार तबकों को बेहद उद्वेलित किया है क्योंकि आरक्षण के कारण इन तबकों का सत्ता पर नियंत्रण लगातार घट रहा था। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए मण्डल आयोग की सिफ़ारिसों को स्वीकार करने के कारण इन तबकों मे खलबली मच गई और एक राजनेता जिसे राजर्षि और मिस्टर क्लीन का खिताब दिया गया था भारतीय राजनीति के इतिहास मे सबसे बड़ा खलनायक बना दिया गया। आरक्षण को खत्म करने की राजनीतिक रणनीति मण्डल आरक्षण के बाद से ही शुरू कर दी गई और इसके पहले हीरो थे पी वी नरसिम्हाराव जिन्होंने निजीकरण की बात को आगे बढ़ाया और उसके बाद की सरकारों ने निजीकरण को अपने लिए राजस्व प्राप्ति का साधन बना लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मंत्रालय बनाया जिसका काम था सरकारी कॉम्पनियों को बेचना और इसे ‘विनिवेश’ मंत्रालय का नाम दिया गया और इसके ‘पथप्रदर्शक’ थे आरक्षण और बाबा साहब की नीतियों के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वाले ‘बुद्धिजीवी’ अरुण शौरी। बाद मे डॉ मन मोहन सिंह के नेत्रत्व मे यू पी ए की सरकार बनी और उसमे सामाजिक न्याय की बात करने वाले श्री अर्जुन सिंह को हसिए पर रखने के प्रयास किए गए। अर्जुन सिंह को केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया लेकिन उन्होंने आरक्षण और धर्मनिरपेक्षता के प्रश्नों पर केन्द्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रमों मे बहुत बड़े परिवर्तन किए जो आज भी मील का पत्थर कहे जा सकते है हालांकि वर्तमान सरकार ने पूरे पाठ्यक्रमों और शिक्षा नीति को बदल दिया है। अर्जुन सिंह के ही मंत्री रहते ओबीसी आरक्षण का प्रश्न हायर लेवल पर जा पहुंचा। प्रमोशन मे आरक्षण को भी मान्यता मिली। आरक्षण विरोधी सवर्ण लाबी ने अन्ना हज़ारे और अरविन्द केजरिवाल के आंदोलन मे भाग लिया और अंततः नरेंद्र मोदी और भाजपा के हाथ मजबूत हुए। 2014 के बाद से ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये धर्म ही बना लिया कि भारत सरकार की सभी संपतियों को जितनी जल्दी है बेचा जाए और अपने पसंदीदा लोगों को दिया जाए। सरकारी नौकरियों से आरक्षण बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया है और विश्वविद्यालयों मे भी कोई नई नियुक्तिया नहीं हो रही है।

टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, 45 केन्द्रीय विश्व विद्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिसे संसद मे रखा गया, अनुसूचित जाति का एक, अनुसूचित जन जाति के पाँच और पिछड़े वर्गों के मात्र तीन रजिस्ट्रार है। अप्रेल 1 , 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 12,373 अध्यापकों मे, 1306, अनुसूचित जाति, 568 अनुसूचित जनजाति और 1740 पिछड़े वर्ग से सम्वन्धित थे। बाकी 8386 ‘सामान्य’ वर्ग के पास थी। इसी प्रकार नॉन टीचिंग स्टाफ के कुल 22096 लोगों मे से 2063 एससी, 1186 एसटी और 2342 ओबीसी के थे। यहा भी 16,132 ‘सामान्य’ वर्ग के थे [PTI report on Telegraph]। अगर आप पूरे आँकड़े को देखे तो सभी की संख्या बहुत कम है और इसका मतलब है कि आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। 

मण्डल रिपोर्ट के बाद अक्सर ये कहा जाता था कि लोग आरक्षण के विरुद्ध है और यदि मदद करनी हो तो शिक्षा के क्षेत्र मे मदद कर सकते है लेकिन जब दलित-पिछड़े आदिवासी मेरिट लिस्ट मे टॉप करने लगे तो जातिवादियों के लिए समस्या खड़ी हो गई। ये आरोप लगता था कि 10% वाले को 90% वाले के ऊपर थोपा जा रहा था। मतलब ये के आरक्षण का जो नेरटिव बनाया गया वो ये था कि ये ‘अयोग्य’ लोगों को दिया जाता है जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आरक्षण से आए लोग सरकारी दामाद हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों मे जब से दलित पिछड़े आदिवासी सामान्य सीटों से भी आने शुरू हुए तो सताधारियों को नए तरीके ढूँढने पड़े। पहले जनरल का मतलब होता था सामान्य मतलब सबके लिए जिसके तहत कोई भी आ सकता है लेकिन अब दलित-आदिवासियों-पिछड़ो को सामान्य से बाहर करने के लिए सामान्य का मतलब सवर्ण से हो गया है और वर्तमान सरकार मे उसके अधिकारियों ने तो इस काम को आगे बढ़ा कर अपनी मंशा को साफ कर दिया है। 

सबसे पहले आर्थिक आधार पर गरीबों के लिए आरक्षण दिया गया। सवाल ये है कि यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो ईमानदारी से इसमे भी दलित-आदिवासी और पिछड़ो का स्थान पहले आएगा क्योंकि जो भी सर्वे करवा लीजिए भारत मे सामाजिक विषमता ही आर्थिक विषमता की जननी है। सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है बल्कि उसके नेताओ मे इस बात की परेशानी साफ झलकती है के किसी तरीके से दलित -पिछड़े-आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कम क्या जाए। पिछड़े वर्ग के लोगों मे भी वह विभाजन करवा रही है और दलितों मे भी। अति दलित, आति पिछड़ा आदि पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार कहती है के इन सभी वर्गों के मलाईदार तबके ही आरक्षण का लाभ ले रहे है इसलिए वो आरक्षण के अंदर आरक्षण करना चाहती है और इस बात को सबका समर्थन  मिल रहा है। एक सवाल जो बार बार उठाना चाहिए लेकिन कोई उठाता नहीं है वो यह कि आखिर सवर्णो के आरक्षण मे कौन जातिया माल खा रही है? क्या किसी भी कोटा को मात्र सवर्ण कहकर आप उन जातियों के साथ न्याय कर पाएंगे जिनकी सत्ता मे भागीदारी बहुत कम है। 

इस सवाल का उत्तर हमे उस ब्राह्मणवादी नेरटिव बनाने वाली मशीनरी से मिलजाता है जिसने उत्तर प्रदेश मे अलग अलग समय मे हर एक नेता पर अपनी जाति का फैवर करने का आरोप लगाया । मायावती पर चमारवाद, अखिलेश पर यादववाद के आरोप लगाए। योगी आदित्यनाथ पर भी उत्तर प्रदेश मे ठकुरवाद फैलाने के आरोप लगाए गए। मै इन प्रश्नों के उत्तर इन जातियों के सत्ता मे भागीदारी से देख रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश मे प्रसाशन मे जातियों का प्रतिनिधत्व बताया देगा कि उत्तर प्रदेश मे सबसे बड़ी ताकत किन जातियों की है। आखिर किस बिरादरी के कितने अधिकारी है ये तो नेताओ को और पत्रकारों को भी पता होगा। जूडिशीएरी भी ये बात जानती है क्योंकि ये बहुत बड़ा काम नहीं है जब हम ये पता करें के इलाहाबाद और लखनऊ की हाई कोर्ट बेंच मे सबसे अधिक जज किसे बिरादरी के हैं? उत्तर प्रदेश मे आई ए एस किस बिरादरी के हैं? उत्तर प्रदेश मे अखबारों मे मालिक और उनके संपादक, पत्रकार किस जात के लोग है? उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों मे किसका कब्जा है? अगर आपको पता नहीं है तो कृपया पता कीजिए। इसलिए बार बार मे कहता हूँ जातियों का नाम लिखिए। सवर्ण या पिछड़ा या दलित बोलकर काम नहीं चलेगा। 

सवर्णों का नाम लेकर जो जातिया सत्ता मे आ रही है उन्हे देखे क्योंकि सवाल अब प्रतिनिधित्व का है और मात्र सवर्ण कहकर ब्राह्मण-बनिया मोनोपॉली को आप छुपा नहीं सकते। आप जूडिशीएरी और मीडिया मे देखिए कौन हावी है?  2018 से सरकार ने सिविल सेवाओ के लिए लैटरल एंट्री की व्यवस्था कर ली। मतलब ये कि ‘विशेषज्ञता’ के नाम पर लोगों को सीधे जॉइन्ट सेक्रेटरी, डायरेक्टर या उपसचिव तक मे नियुक्त कर दिया जाएगा। पहले पाँच लोग लिए गए। वैसे उनकी जातिया ढूँढ़नी चाहिए और आसानी से पता चल भी जाएंगी। अक्टूबर 8, 2021 को द हिन्दू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र मे कुल 275 महत्वपूर्ण पदों मे अभी 13 अनुसूचित जाति, 9 अनुसूचित जनजाति और  19 अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं।

वैसे यू पी एस सी की भर्तिया या बड़े बड़े स्थानों पर तो खबरे पता चल जाती है लेकिन हकीकत ये है के विश्वविद्यालयों मे जिस बेशर्मी से ये काम हो रहा है वो शर्मनाक है। अभी अगस्त 2022 मे जननायक चंद्रशेखर विश्व विद्यालय बलिया मे ‘अनारक्षित’ स्थानों पर जो नियुक्तिया हुई है वो अगर जातिवादी नहीं है तो क्या है ? हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विभागों मे अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नाम पर जिस प्रकार से ब्राह्मण भूमिहार लोगों की एंट्री की गई है वो दिखाता है के कैसे ये ताकते है जो मीडिया मे नेरटिव सेट करती है और अपनी बेशर्मी की खबरों को या तो दबा देती है या तो उन्हे मेरिट के नाम पर सही साबित करते है। सत्ता मे भागीदारी सभी को चाहिए और इसलिए इसकी सही जांच के लिए एक आयोग बने और हर एक जाति का उसमे पार्टिनिधित्व देखे और फिर उसके बाद निर्णय हो कि किन जातियों का प्रतिनिधित्व कम है और किनका अधिक। सवर्ण आवरण पिछड़ा नाम लेकर लड़ने वालों को सभी स्थानों मे जातियों के आधार पर उनका प्रभुत्व देखना पड़ेगा। आज सभी को प्रतिनिधित्व की जरूरत है और तभी भारत सही मायनो मे आगे बढ़ेगा और मजबूत बनेगा नहीं तो आर्थिक आधार पर आरक्षण ब्राह्मणवादियों की पिछले दरवाजे से एंट्री ही होगा।

राजस्थान के जलोर जिले के सायला क्षेत्र के सुराना गाँव मे स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के तीसरी कक्षा के एक बच्चे इन्द्र कुमार मेघावल को स्कूल टीचर छैल सिंह ने इतना मारा के 23 दिन तक संघर्ष करने के बाद एक नर्सिंग होम मे उसकी मौत हो गयी। ऐसा कहा गया कि छैल सिंह के क्रोध का कारण बच्चे इन्द्र का उसके पानी पीने के मटके को छू देने का है। घटना 20 जुलाई की है और पहले इस घटना की गंभीरता का पता नहीं चला क्योंकि परिवार के लोग अलग अलग अस्पताल मे उसे दिखा रहे थे लेकिन जब स्थिति गंभीर हो गई तो वे उसे गुजरात मे अहमदाबाद दिखाया गया जहा 13 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद से ही जालोर मे तनाव व्याप्त है और जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओ को बंद कर दिया है। देश भर मे सोशल मीडिया मे दलितों के आक्रोश के बाद राजस्थान सरकार ने एस एसटी ऐक्ट लगाते हुए छैल सिंह को गिरफ्तार कर लिया.  14 अगस्त को इन्द्र कुमार मेघवाल के शव को लेकर जब लोग सरकार से अपनी मांग करना चाहते थे तो पुलिस ने जोर जबरदस्ती से उसका अंतिम संस्कार करा दिया। दरअसल ये पुलिस का हाथरस मोडेल है वैसे पहले भी पुलिस इस प्रकार के घटनाक्रम मे लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए ऐसा करती है। राजस्थान सरकार ने इन्द्रकुमार के परिवार को पाँच लाख रुपये की आर्थिक मदद की है जो दरअसल एस एसटी ऐक्ट के अधीन ही है। विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओ की मांग थी कि राज्य सरकार को स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए थी लेकिन अशोक गहलोत ने इस पर देर से कार्यवाही की और परिवार को आर्थिक मदद भी बेहद कम थी। यह वही गहलोत है जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले उदयपुर मे अंतकवादियों के द्वारा मारे गए टेलर मास्टर कन्हैया लाल के परिवार को पचास लाख की मदद की और उसके दोनों बेटों को नौकरी देने का वायदा किया। सवाल ये है के अशोक गहलोत इस मामले मे क्यों ढीले दिखाई दे रहे है ? वैसे देखा जाए तो विपक्षी भाजपा भी इस विषय को उस तरीके से नहीं उठा रही है और वह इसे केवल काँग्रेस सरकार की असफलता कह रही है। इस विषय मे बसपा ने ही पूरी ताकत से सवाल खड़े किए है लेकिन ग्राउन्ड मे तो चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी के लोग ही दिखाई दे रहे है।

घटना को लेकर दो प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। अधिकारी और छैल सिंह के परिवार और मित्र लोग ये कह रहे है के छुआछूत की कोई घटना नहीं थी क्योंकि स्कूल मे तो सभी बच्चों के लिए के नल लगा हुआ है। ये भी बताया जा रहा है के स्कूल मे कुल 8 अध्यापकों मे से 5 दलित समाज से है और पहले से ऐसा कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है छैल सिंह का। कई लोग इन्द्र के परिवार वालों और छैल सिंह के लोगों के बीच समझौता की बातचीत का औडियो भी चला रहे है के यहा कोई जातिवाद जैसी बात नहीं है। स्कूल के एक दलित अध्यापक का विडिओ भी कही चलाया गया है के उनके स्कूल मे कोई भेदभाव नहीं होता। मान लीजिए कि स्कूल मे भेदभाव नहीं होता जो मेरे दृष्टिकोण मे बहुत असंभव है। यह उत्तर प्रदेश की बात होती तो मै ये समझ सकता हूँ के अभी बाते इतनी आसान नहीं है हालांकि भाजपा के सत्ता मे आने के बाद से सवर्ण जातियों की चौधराहट बढ़ी है और दलितों पर हमले भी बढ़े है लेकिन फिर भी वहा लोग लड़ रहे है क्योंकि बसपा के उदय के बाद से ही उत्तर प्रदेश मे बहुत बदलाव आए है। फिर पिछड़े समुदायों की पार्टिया भी खड़ी हुई है लेकिन उनके अपने अंतरदवंदों का लाभ मानुवादी शक्तियों को मिला है हालांकि इस पर चर्चा किसी अन्य आलेख मे होगी क्योंकि यहा हम राजस्थान की बात कर रहे है। राजस्थान मे त्राशदी यह है के दलितों का कोई स्वायत्त नेतृत्व नहीं है और उन्हे दो उन पार्टियों पर निर्भर करना पड़ता है जिनका अधिकांश नेतृत्व जातिवादी है। अभी एक विधायक ने त्यागपत्र दिया है लेकिन क्या ये समाधान है ? सवाल इस बात का है के 22 जुलाई को इन्द्र को अध्यापक ने मारा लेकिन इतने दिनों तक क्या लोगों ने कोई प्रयास किए। मतलब ये के क्या इस घटना का पता राजस्थान के जन संगठनों को था या नहीं ? यदि था तो उन्होंने क्या प्रयास किए और यदि नहीं तो ये उनकी असफलता है। 

इस घटनाक्रम से दो बाते उभर के सामने आ रही है। एक यह के राजस्थान मे दलित उत्पीड़न बेहद अधिक है और उत्पीड़न करने वाली जातिया राजपूत, जाट और गुर्जर हैं। अब कौन ज्यादा और कौन कम है इसमे मै नहीं जाओंगा। मुझे नहीं पता के ब्राह्मणों का कितना बरचस्व है वैसे परंपरागत राज्य होने के कारण ब्राह्मणों की सांस्कृतिक सत्ता तो बरकरार है । लेकिन मुख्य सवाल ये है के अशोक गहलोत इस प्रश्न पर बात करने को क्यों तैयार नहीं। क्या सवर्ण लोग अपने किसी अपराधी को अपराधी मानने को तैययर नहीं है ? क्या कोई जाति पंचायत की बैठक हुई है जिसने सरकार पर कोई दवाब बनाया है। यदि राजस्थान मे पानी को लेकर कोई छुआछूत नहीं है तो सरकार बताए नहीं तो स्कूलों का सर्वेक्षण करवाए के वहा दलितों के साथ कैसा व्यवहार होता है। 

अपराधी राजपूत, राजपुरोहित या भौमिक राजपूत  

क्योंकि इस देश मे किसी भी घटना का महत्व उसकी बीभत्सता या क्रूरता से ज्यादा इस बात का होता है के ‘अपराधी’ किस जाति का है क्योंकि हर बात मे राजनीति होनी है इसलिए अलग अलग नेरटिव जातियों के अनुसार बन जाते है। एक शुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन का मामला जातिगत राजनीति का हिस्सा बन जाता है। बहुत से लोगों ने कहा के आरोपी अध्यापक छैल सिंह राजपुरोहित समाज से आता है जो ब्राह्मण होते है। दूसरों ने कहा वो राजपूत है और इस प्रकार से लोगों के रिएक्शन जातीय समीकरणों के अनुसार आ रहे है। फ़िर ये बात सामने आई कि वह भौमिक राजपूत है जो राजस्थान मे पिछड़े वर्ग मे आती है और जालोर और उसके आस पास के इलाकों मे इस जाती का बहुत बड़ा दबदबा बताया जाता है। राजपूत इसे पूरी तरह से राजपूत नहीं मानते और ये अपने को किसी से कम नहीं समझते। मामला जो भी हो इनकी स्थिति भूमिहार लोगों के समान है जिनके पास जमीन है लेकिन ये अपने राजपूत कहते है। अब बात ये है के चाहे किसी भी जात का हो, मामला दलित उत्पीड़न का है और उसकी भयवाहता का है इसलिए इसकी न केवल कटु निंदा होनी चाहिए लेकिन ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि स्कूलों मे कोई ऐसी हरकत न कर सके। दुर्भाग्यवश, जो लोग अभी गुजरात मे पिछड़े वर्ग के छात्रों द्वारा दलित वर्ग की महिला द्वारा बनाए गए खाने के बहिष्कार पर चुप्पी साधे थे वे खासा ऐक्टिव हो गए। जिन्होंने तमिलनाडु मे 60 वर्षों बाद भी दलित महिला सरपंच को तिरंगा न फहराने देने की धमकी को लेकर एक शब्द नहीं बोला वो भी आज हैश टैग पर हैश टैग चलाए जा रहे है। सवाल इस बात का नहीं है के राजपूतों ने या पिछड़ो ने या ब्राह्मणों ने छुआछूत की है, सवाल ये है के क्या हम इस पर ईमानदारी से बहस करेंगे। जब एक बच्चे के साथ अन्याय हुआ तो हमे बोलना होगा। छुआछूत का सवाल वर्नवादी व्यवस्था का सवाल है जिसने हम सभी को प्रभावित किया है। ये प्रश्न हमारी चरमराती राजनैतिक व्यवस्था का भी है जो हर मुद्दे को वोट की राजनीति से तोल कर, उसके नफे नुकसान के आधार पर कोई निर्णय लेती है। 

अब जो कहानिया या रही है वे इस प्रकार है। बताया गया है के सरस्वती विद्या मंदिर एक निजी स्कूल है जिसके दो पार्टनर है। एक छैल सिंह था और दूसरा जिंगर, दलित समाज से आता है। ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल मे कुल 8 अध्यापकों मे से 5 दलित वर्ग के है और मटके जैसे कोई बात ही नहीं है बस अध्यापक ने मार दिया था। दरअसल ये बताने मे सब पूरी ऊर्जा लगा रहे है के ‘छुआछूत’ नहीं होती। गाँव अच्छा है। हाँ, गाँव अच्छे इसलिए होते है कि हर जाति कि अपनी ‘गिरोहबंदी’ है और सब अपनी ‘लिमिट’ जानते है। जब तक दलित खेत मजदूर, सफाई का काम आदि पारंपरिक काम करते रहेंगे किसी को क्या परेशानी। दरअसल परेशानी तो तब है जब एक सफाई कर्मी का बेटा अच्छे कपड़े पहन ले और बुलेट चलाए या वह बड़ी बड़ी मूँछों पर ताव दे कर सेल्फ़ी ले या शादी मे घोड़े पर सवार होने की जिद करे। अब परम्पराओ मे ये सवर्णों के लिए निर्धारित है हालांकि ये पितृसत्ता ही ही लेकिन ये ब्राह्मणवादी पितृसत्ता है जिसे वे दलितों मे भी नहीं जाने देना चाहते। असल मे दलित मूलतः इन परम्पराओ के बिना ही अच्छे है लेकिन ऐसी परम्पराओ पर क्यों चले जिन पर ब्रह्मणवाद का कॉपीराइट है। 

अब सवाल आता है के मास्टर साहब ने बच्चे को कितना मारा ? मुझे तो नहीं पता लेकिन एक हकीकत है। चलिए मान लिया के उन्होंने बच्चे को  जाति के आधार पर न मारा हो लेकिन मारा तो है। और शायद बेरहमी से मारा तभी तो बच्चे की हालत खराब होगई।  क्या अध्यापक द्वारा बच्चे को मारा जाना अपराध नहीं होना चाहिए। मै इस प्रकार की मार का भुक्तभोगी हूँ। उस समय मै चौथी कक्षा का छात्र था और सरकारी नगर पालिका स्कूल मे पढ़ता था। सबसे किनारे की पंक्ति मे आगे से दूसरे नंबर पर बैठा था। हमारे गुरुजी जिन्हे भट जी कहते थे, गणित पढ़ा रहे थे। वो दौर ऐसा था था जब हम सभी जमीन पर बैठते थे। गुरु जी को मेरे ऊपर गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने सवाल का उत्तर लिखने की बजाए प्रश्न ही कॉपी मे लिख दिया। उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और फिर जब लाते थक गई तो बेत से मेरे ऊपर हमला बोला। मेरा सर फट गया और खून बहने लगा। गुरु जी थोड़ा सहम गए और उन्होंने मुझे तुरंत घर भेज दिया। रोते हुए मै घर वापस गया तो मेरे पिता ने स्कूल के प्रधानाध्यापक को इसके विरोध मे एक पत्र लिखा। गुरु जी ने आइंदा से मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया लेकिन उनके कारण मेरे दिल मे जो डर बैठा वो उस क्लास से पास होकर ही खत्म हुआ जब मैं पाँचवी मे चला गया और स्कूल के प्रधानाध्यापक ही हमारे गुरु जी थे और बहुत प्रेम से हमको पढ़ते थे। उसे स्कूल मे दूसरी कक्षा मे मेरे गुरु बेहद हंसमुख स्वभाव के थे और मुझसे अपना कान पकड़वाते थे। चौथी कक्षा की मार इतनी भयंकर थी कि मैंने उन अध्ययपक को जिंदगी भर न माफ किया और न ही उनसे बात की हालांकि वह बहुत बार दिखाई दिए। हमने भी प्राइमेरी कक्षा मे गुरु जी के लिए पानी भरा, उनके घर के काम किए। लड़कियों को खाना बनाने की और लड़कों को दूर नल से पानी भरने का काम मिलता था लेकिन उन कामों को हम खुशी से पूरा करते थे क्योंकि सबको क्लास छोड़कर बाहर जाने का दिल करता था। इसका मतलब यही था कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसे थी कि वह बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित नहीं कर सकती थी, उन्हे कोई सार्थक शिक्षा नहीं दे सकती। 

ये संस्मरण मै इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बेरहमी से मारने की घटनाए होती है और वो उस बात को घर पर भी नहीं बताया सकते। गांवों मे अध्यापक जातीय दुराग्रह से भी मारते है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों मे अभी भी टीचर दलित बच्चों से दूर रहते है और हाथ से मारने की बजाए, लंबी सोटी का इस्तेमाल करते है ताकि बच्चे मे डर भी बना रहे और ‘छूत’ भी न हो। आज भी गांवों मे लोगों मे एक धारणा व्याप्त है के ‘बुजुर्ग’ दिखने वाला अध्यापक जो बच्चों को ‘खूब’ पीटता हो, अच्छा माना जाता है। मैंने ये प्रयोग भी करके देखा था जब मैंने अपने केंद्र मे बच्चों को पढ़ाने के लिए नौजवान अध्यापक रखे तो लोगों को पसंद नहीं आए क्योंकि उन्हे गाँव के बुजुर्ग मास्टर जी ही पसंद थे जो बच्चों को गिनती पहाड़े सुनाने के लिए कहते थे और पीछे बैठकर सुनते रहते थे और जो बच्चा कुछ गलत बोल दिया तो फिर सोटी घुमा देते है। मैंने मास्टर जी को कहा के वह बच्चों को न मारा करें लेकिन बाद मे पता चला कि उन्हे तो गाँव के लोगों का समर्थन कि वह बहुत अच्छा पढ़ाते है। 

आज राजस्थान मे जो हुआ है वो शर्मनाक और निंदनीय है। हम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते है वो दिखाई देता है लेकिन उससे भी खतरनाक ये तब होता है जब समाजों के बीच मे इसको लेकर अलग अलग नेरटिव बनने शुरू होते है। अब सवर्णों का समूह ये कह रहा है के दलितों की और से बाहर के लोग इसको हवा दे रहे है और छैल सिंह ने ऐसे ही चांटा मारा होगा तो ये बात तो नहीं पचती। पानी की टंकी के हाल भी दिखाई दे रहे है और ये के वो तो नई नई लग रही है जिसे मैनेज किया गया है। वैसे स्कूलों मे अध्यापक अपना पानी हमेशा से ही अलग से लाते है और ये तो गारंटी है कि अध्यापक उस नल से पानी पी ही नहीं सकते जो हम फोटग्रैफ मे देख रहे है। नेरटिव मे ये अंतर भारत की जातीय विभाजन को दिखाता है और ये इसलिए होता है क्योंकि संविधान की शपथ लेकर जो लोग अपने पदों पर पहुंचते है वे उसके प्रति ईमानदार नहीं है। हमारा संविधान सत्ता तक पहुँचने की गारंटी है लेकिन वहा पहुंचकर हम अपनी जातियों के प्रति ही प्रतिबद्ध होते है इसलिए न्याय मिलने मे देरी होती है और लोगों का भरोसा टूटता है। यदि कानून का शासन ईमानदारी से होता तो लोगों को पुलिस और प्रसाशन की रिपोर्ट पर भरोसा होता। फिर अफवाहे मजबूत न होती और फिर लोग अपनी अपनी बिरादरी के अनुसार ‘सच’ नहीं ढूंढते। सत्ता के मनुवाद ने लोगों को अपनी अपनी जातियों के अनुसार घटनाओ को देखने की आदत डाल दी। आप कहते है भारत और पाकिस्तान, हिन्दू और मुसलमान लेकिन हकीकत यह के हर जाति अपने नेरटिव के अनुसार चल रही है और यही कारण है के न्याय नहीं मिलता देश मे पाँच हजार से अधिक किस्म के जातीय ‘सच’ और जातीय ‘इतिहास’ है। 

जातिभेद का यह कोढ़ भारत को खाए जा रहा है लेकिन नेता क्या अभिनेता सभी इस पर तब शिकायत करते है जब आरक्षण का मसला सामने आता है तो कहा जाता है के ‘आर्थिक आधार’ पर आरक्षण होना चाहिए।  सरकार ने जिस बेशर्मी से आरक्षण को तोड़ है और शक्तिशाली जातियों के प्रसासन मे आने का रास्ता बिना यू पी एस सी के बनाया है उसने ताकतवर और सत्ताधारी जातियों मे संदेश भेजा है के वे अपने काम मे लगे रहे और घटनाओ के नेरटिव बदल दे। आज यही शक्तिसाली जातिया गांवों मे मनुवाद का महिमा मण्डल कर रही है। बाबाओ और ज्ञानियों के ‘सत्संग’ गांवों मे लगातार चल रहे है जिसमे न केवल जातिप्रथा को सही ठहराया जा रहा है अपितु लोगों को इतना भ्रमजाल मे फँसाया जा रहा है जैसे हमारी संस्कृति से अच्छा कोई नहीं है। मोदी और संघ की ‘स्वर्णिम भूत’ वाला नेरटिव हर एक समुदाय मे जोर पकड़ रहा है। हर एक को अपने ‘महान’ भूत काल को खंगालना पड़ रहा है इसलिए ‘धर्म संसद’ भी अपने हिन्दू राष्ट्र का ‘संविधान’ तैयार कर रही है जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो। जब अपनी महानता की बाते बार बार दोहराई जाएंगी तो किसके पास समय है के वह ये कह सके कि हमारी संस्कृति मे जरूर अच्छी बाते रही होंगी लेकिन उसकी बुराइयों पर चर्चा करने पर क्या प्रतिबंध है ? क्या जातिवाद और छुआछूत के प्रश्न पर हमारे प्रधानमंत्री ने कभी एक शब्द कहा ? अगर वह चाहते तो ‘स्वच्छ भारत अभियान’ को सीधे सीधे मैनुअल स्कवेनजिंग खत्म करने और स्वच्छकर समुदाय का सम्मानपूर्वक पुनर्वास से जोड़ सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। बजाए इसके उन्होंने इसे इतने हल्के मे बना दिया जिसे लोग तमाशा बनाकर सेल्फ़ी खींचकर अपने दफ्तरों मे लगाने लगे। ऐसे ही घर घर तिरंगा अभियान का हश्र हुआ और अंत मे पता चल के इसने उनके लोगों की 500 करोड़ से ऊपर की इंकम कर दी। गांवों मे गरीबों को जबरन तिरंगा बेचो और अपने दोस्तों को लाभ पहुचाओ। 

जालोर की घटना को इस संदर्भ मे देखे के भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बात नहीं करना चाहेगा। वो इसे भाजपा बनाम काँग्रेस के नजरिए से बनाकर चुनावी लाभ लेने के प्रयास करेगा लेकिन ये सवाल दलगत राजनीति का नहीं है। ये सवाल है हमारे समाज मे व्याप्त जातिवाद और छुआछूत का जिस पर चर्चा करने के लिए हम सब तैयार नहीं है। क्या हमारी संसद मे दो दिन केवल इस बात को लेकर ही बहस हो सकती है ? क्या हमारे देश की संसद छुआछूत और जातिभेद के बने रहने पर दलितों आदिवासियों से माफी मांग सकती है? जालोर की घटना इस बात का संकेत भी है कि हम एक लोकतान्त्रिक समाज नहीं है क्योंकि राजनीति मे वोट देने से सामाजिक बराबरी अभी तक नहीं आई और मनुवादी सामंतवाद की जड़े मजबूत है और उसके आगे हमारा राजनैतिक लोकतंत्र असहाय है। 

क्या सरकारे इस सवाल पर ईमानदारी से बहस करेंगे ? क्या हमारा प्रशासन तंत्र इस बात को ईमानदारी से सोचेगा कि क्यों वह निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पा रहा जिससे उत्पीड़ित परिवार का भरोसा उस पर कायम हो ? कब तक आप हरएक राजनैतिक और सामाजिक प्रतिरोध को राष्ट्र विरोधी और अराजक तत्वों द्वारा प्रायोजित कहते रहेंगे ? ये राजस्थान की बात ही नहीं है कि वहा के गांवों मे ही  आज भी वर्णव्यवस्था का राज है। ये कहानी तो भारत के गांवों की है और शहरों मे भी उसका स्वरूप बदला है। पहले मीडिया मे थोड़ा शर्म होती थी तो कुछ ईमानदारी दिखा देते थे लेकिन अभी तो बेशर्मी से जातिवादी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा कि ये मामला छुआछूत का नहीं है, कोई मटकी नहीं थी क्योंकि वहा बड़ा नल था। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है ? केवल ये बता दीजिए कि क्या राजस्थान के गांवों मे छुआछूत  खत्म हो गई है। भारत के गांवों मे ‘भाई चारे’ का असल मतलब ये है कि सब लोग अपने अपने परंपरागत काम मे खुश है और किसी को कोई परेशानी नहीं है। यानि, जब तक लोग जातिप्रथा की व्यवस्था को मान रहे है तब तक कोई परेशानी नहीं और यदि कही कोई गुस्ताखी हुई तभी गाँव का तांडव नजर आता है। सवाल इस बात का है के हमे सब कुछ पता है और परेशानी तब होती है जब कोई बात ‘खबर’ बन जाती है। आप घटना क्रम का अंतर देख सकते है। जब एक मुस्लिम आतंकवादी ने कन्हैया लाल की हत्या की तो उदयपुर मे कई दिनों तक तनाव था और हिन्दुत्व के प्रहरी सबको ललकार रहे थे। सोशल मीडिया मे तो वो वैसे भी वीर है चाहे सीमा पर कभी गए न हो, लेकिन जालोर की इस घटना पर वे चुप है। ऊपर से मीडिया इसमे कोई मनुवादी साजिश नहीं देखता केवल पूरे प्रश्न को भाजपा काँग्रेस के नजरिए से देखकर नए चुनाव की तैयारी हो रही है। 

मैंने ये बात कई बार कही है और आज भी दोहरा रहा हूँ कि भारत की मुख्य समस्या जातीय भेद और छुआछूत है लेकिन महान संस्कृति का ढोंग रचने वाले इन सवालों पर ऐसे चुप रहते है जैसे ये सब अचानक से हो रहा है और फिर हम पूरी घटना को एक व्यक्तिगत हिंसा के नजरिए से देखते है। इन सभी कांडों मे हम लोग उत्पीड़क की जाति तराशते है ताकि हमले का मौका रहे। अब चाहे वह राजपूत हो या यादव, ब्राह्मण हो राज पुरोहित, भूमिहार हो या थेवर, वॉकलिंगा और लिंगायत हो या रेड्डी, जाट, गुर्जर हो या मराठा, वनियार हो या कममा या कापूस या कुशवाहा, दलितों पर हमला करने मे कोई पीछे नहीं रहा है और न ही ऐसा हो गया है कि इन जातियों ने अपने अंदर से जातीय अहंकार या जातीय घृणा कम कर दी हो। अगर इस लड़ाई को मात्र कानूनों तक सीमित रखेंगे तो हमेशा संघर्ष होंगे लेकिन यदि आज समुदायो के अंदर से लोग और संघठन खड़े हो जाए और ऐसे घृणित काम को नकारे और नए सिरे से गांवों मे सामाजिक लोकतंत्र बनाए तो फिर बात बन सकती है। यदि विभिन्न जातियों के लोग ये चाहते है के एक व्यक्ति की हिंसा या कुकर्म के कारण सारे समाज को बदनामी न झेलनी पड़े तो सबको हिंसा और घृणा का प्रतिकार करना पड़ेगा। जातिया सर्वोच्चता के सिद्धांतों को खारिज करना पड़ेगा और कम कम लोगों को उनके तरीकों से रहने, खाने, पहनने की तो छूट होनी पड़ेगी। 

शासन के लिए जरूरी है के उसके अधिकारी अपनी जातियों के प्रति नहीं संविधान के प्रति समर्पित बने और समय सीमा के अंदर अपनी जांच खत्म करें।  एस सी एस टी ऐक्ट के तहत कितने मामले अपने अंत तक पहुंचे है इसकी जांच हो। क्यों मामले अंत तक नहीं पहुंचे है बताए। राजस्थान मे दलितों के नरसंहार की सबसे बड़ी घटना 5-6 जून 1992 मे कुमहेर मे हुई थी जिसमे जाटों ने  17 दलितों को जिंदा जला दिया गया था लेकिन 30 वर्षों बाद भी इस घटना के कातिलों को सरकार सजा नहीं दिला पाई। इसी वर्ष अंबेडकर जयंती पर गूजरों ने दलितों पर हमला किया था। सरकार और समाज दोनों को इन मसलों पर गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर दलितों पर हो रहे इन क्रूर हमलों के मूल मे हमारी जातिवादी मनुवादी व्यवस्था है और अगर स्कूलों, कालेजों, खेतों, गाँव की चौपालों, विधान सभा और संसद मे इस पर चर्चा नही होगी तो कहा होगी। जातिवाद के खिलाफ लड़ाई मे हमसब को आना होगा। अपनी सुविधाओ के अनुसार क्रांतिकारी दिखने वालों से बचना पड़ेगा और कानूनों मे प्रावधान कर मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए, एफ आइ आर लिखने मे देरी और पोस्ट मॉर्टम के समय मे उपस्थित लोगों का विवरण भी आधिकारिक तौर पर होना चाहिए। अगर किसी  गाँव या व्यक्ति के विरुद्ध दलितों के खिलाफ हिंसा या धमकी की लगातार शिकायते आए तो उस पर न केवल जुर्माना लगाना चाहिए अपितु सरकारी योजनाओ का लाभ उन जातियों या व्यक्तियों  को बिल्कुल न दिया जाए जो जातिवादी हिंसा और छुआछूत करती है। आज जरूरत इस बात की है कि बात बात पर बुलडोजर चलाने वाले और उसे पसंद करने वाले लोग छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात कब करेंगे ? फिलहाल, अशोक गहलोत और काँग्रेस पार्टी की इस विषय मे निष्ठा पर भी सवाल है क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका ने इन्ही  जैसे सवालों पर हाथरस और उन्नाव कांड मे आंदोलन किया लेकिन राजस्थान के सिलसिले मे वह चुप रहे या बहुत देर से बोले, ये निराशाजनक है। जातिवाद और छुआछूत को लेकर काँग्रेस पार्टी को अपना मन्तव्य साफ करना चाहिए और भविष्य मे वह किस प्रकार से इस सवाल का समाधान चाहती है उस पर भी बात रखनी पड़ेगी। फिलहाल, हम उम्मीद करते है के राजस्थान कि इस घटना की फास्ट ट्रैक कोर्ट मे जांच हो और इन्द्र कुमार के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा और उनके परिवार की अन्य मांगों को राजस्थान सरकार को शीघ्र  पूरा करना चाहिए ।