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  • जीएसटी में तंबाकू पर 26 प्रतिशत की प्रस्तावित सिन रेट राजस्व और जन स्वास्थ्य पर डालेगी नकारात्मक असर : 40 प्रतिशत से कम की सिन रेट से तंबाकू उपयोगकर्ताअेां की संख्या में होगी बढ़ोतरी

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    मुंबई, 1 नवंबर।

    विश्व भर में तंबाकू उपभोक्ताओं की संख्या के मामले भारत दूसरे स्थान (27.5 करोड या भारत के 35 प्रतिशत व्यस्क) पर है। इनमें से कम से कम 10 लाख लोग हर साल तंबाकू से जुडी बीमारियों से मर जाते हैं। जिसमें 72 हजार नागरिक राजस्थान के भी शामिल है। तंबाकू सेवन के कारण देश को स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक आर्थिक खर्च वहन करना पडता है। हाल ही में दिल्ली में हुई जीएसटी की बैठक में 26 प्रतिशत की सिन रेट (तंबाकू इत्यादि उत्पादों पर लगने वाला कर)  का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि राजस्थान में सभी तंबाकू उत्पादों पर 65 प्रतिशत टैक्स है।

    इस बात पर निश्चित तौर पर एक अहम आम सहमति है कि तंबाकू जैसी जो चीजें समाज के लिए हानिकारक हैं और “सिन” के रूप में वर्गीकृत की गई हैं, उनपर जीएसटी के तहत उच्च दर पर कर लगाया जाना चाहिए। प्रमुख आर्थिक सलाहकार रिपोर्ट में ऐसी सिफारिश की गई है। उसमें सिगरेट, बीडी और चबाने वाले तंबाकू समेत सभी तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी सिन रेट लगाने की बात कही गई है।

    20 अक्तूबर को संपन्न हुई जीएसटी परिषद की बैठक में इससे कहीं कम यानी 26 प्रतिशत की सिन रेट का प्रस्ताव दिया गया है, जिसका देश के राजस्व के साथसाथ उसके जन स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर पडेगा। इन दोनों पर ही गंभीरता से गौर किया जाना जरूरी है। सिन टैक्स के पीछे के दो तार्किक कारण हैं। पहला तार्किक कारण तंबाकू जैसे उत्पादों के कारण समाज को होने वाले नुकसान के लिए भरपाई है और दूसरा कारण इन उत्पादों की कीमत बढाना और इनका इस्तेमाल घटाना है। 26 प्रतिशत की दर इन दोनों ही उद्देश्यों को विफल कर देगी। यह तंबाकू से मिलने वाले मौजूदा राजस्व को कम कर देगी और असल में तंबाकू उत्पादों को खास तौर पर बच्चों एवं युवाओं समेत कमजोर वर्ग के लोगों को आदतन बना देगी, जिससे इन उत्पादों के सेवन को बढावा मिलेगा।

    आईआईटी जोधपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ.रीजो जॉन के अनुसार, “यदि सरकार जीएसटी के बाद तंबाकू उत्पादों पर मौजूदा आबकारी शुल्क को बनाए भीरखती है तो भी 40 प्रतिशत की जीएसटी सिन रेट की तुलना में 26 प्रतिशत की सिन रेट लगाना तंबाकू कर के कुल राजस्व को लगभग पांचवें हिस्से (17प्रतिशत या मोटे तौर पर 10,510 करोड रूपए) तक घटा देगा। स्पष्ट तौर पर, 26 प्रतिशत की सिन रेट तंबाकू के लिए राजस्व निरपेक्ष स्थिति बनाए रखने केलिए जरूरी दर से कहीं कम होगी। चूंकि अधिकतर तंबाकू उत्पादों पर औसत वैट की दरें खुद ही 26 प्रतिशत से ज्यादा हैं, ऐसे में 26 प्रतिशत की सिन रेट सभी तंबाकू उत्पादों पर कर का बोझ महत्वपूर्ण तरीके से कम कर देंगी।” उन्होने बताया कि तंबाकू का सेवन देश पर भारी स्वास्थ्य एवं आर्थिक खर्च डालता है। तंबाकू के सेवन के कारण होने वाली बीमारियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च वर्ष 2011 में 1.04 लाख करोड रूपए या भारत की जीडीपी का 1. https://www.caasimada.net 16 प्रतिशत था।

    टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रोफेसर और कैंसर सर्जन डा. पंकज चतुर्वेदी के अनुसार, “जीएसटी की कहीं कम दर सभी तंबाकू उत्पादों को युवाओं और अन्य कमजोर तबकों के लोगों के लिए कहीं ज्यादा आदतन बना देगी। इसके परिणामस्वरूप तंबाकू का प्रकोप और ज्यादा बढ जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बहुत बढ जाएगा और उत्पादकता में गिरावट आएगी। इससे निश्चित तौर पर प्रति वर्ष कैंसर से मरने वालों की संख्या बढेगी, जो किसी भी देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। डा.चतुर्वेदी ने अपील है कि सरकार को तंबाकू उत्पादों पर उच्च् दर पर कर लगाना चाहिए ताकि लोगों को इसके सेवन के लिए हतोत्साहित किया जा सके।”

    लगभग 48 प्रतिशत पुरूष और 20 प्रतिशत महिलाएं (व्यस्क जनसंख्या का 35 प्रतिशत) तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें से कम से कम 10 लाख लोग हरसाल तंबाकू से जुडी बीमारियों से मर रहे हैं। तंबाकू के बाजार में 48 प्रतिशत हिस्सेदारी बीडी की, 38 प्रतिशत चबाने वाले तंबाकू की और 14 प्रतिशत हिस्सेदारी सिगरेट की है। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि इन मौतों के लिए बीड़ीं बडी जिम्मेदार हैं।

    “मौजूदा तंबाकू कर तंबाकू उत्पादों की विभिन्न किस्मों (जैसे बीड़ीें, धुंआरहित तंबाकू और सिगरेटों) के बीच भेद करता है। नई जीएसटी प्रणाली में भी कमजोर लोगों को एक तरह से कर मुक्त बीड़ी बेचना जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि गरीब लोग गरीबी और खराब स्वास्थ्य के दुष्चक्र में फंसे रहें। इसकी नियमित लत के कारण वह तंबाकू पर ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित होते हैं और भोजन, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा पर कम खर्च करते हैं। हम केंद्र और राज्य सरकारों से अपील करतें है कि बीडी समेत तंबाकू की सभी किस्मों पर जीएसटी प्रणाली के तहत 40 प्रतिशत का कर लगाया जाए ताकि लोगों को इसके बुरे प्रभाव से बचाया जा सके।”

    “धुंए वाले 85 प्रतिशत तंबाकू का सेवन बीड़ी के रूप में किया जाता है, तंबाकू संबंधी 10 लाख मौतों का एक बडा प्रतिशत(5.8 लाख लोग) बीडी के सेवन के कारण है। इसलिए अधिकतम कर लगाने के लिए सिन प्रोडक्ट्स की उच्चतम श्रेणी में बीड़ी को रखकर न सिर्फ लाखों गरीब भारतीयों की जिंदगी ही बचाई जा सकती है बल्कि यह समाज के विभिन्न तबकों के बीच स्वास्थ्य के भारी अंतर को भी कम करने में मदद मिल सकती है। सरकार को इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तंबाकू की विभिन्न किस्मों के बीच कोई अंतर न किया जाए और उन पर उच्चतम संभावित दरों का कर लगाया जाए ताकि हमारे सबसे कमजोर तबकों के लोगों को इसका शिकार बनने से बचाया जा सके।”

    करीब 27.5 करोड़ भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं और इनमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्हें बचपन में ही इसकी लत लग जाती है। ग्लोबल एडल्टटोबेको के सर्वे के अनुसार तंबाकू शुरु करने की उम्र 17 साल है वहीं किशोरियों में यह आयु महज 13 साल है। ग्लोबल यूथ टोबेको के सर्वे में सामने आया किभारत के 20 प्रतिशत बच्चे तंबाकू के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। 5500 बच्चे, किशोर प्रति दिन तंबाकू का सेवन प्रारंभ करते हैं। राज्य में हर रोज औसतन350 नए बच्चे तंबाकू का सेवन प्रारंभ करते हैं। प्रदेश में तंबाकू की लत 32 प्रतिशत लोगों में है तथा राजस्थान में करीब 72 हजार लोग इसी कारण दम तोड़ देते है।

    मुख के कैंसर के कारण मौत का ग्रास बने महाराष्ट्र के पूर्व गृह एवं श्रम मंत्री सतीश पेडनेकर की पत्नी श्रीमति सुमित्रा पेडनेकर ने कहा, मैंने तंबाकू के कारण अपने पति को एक छोटी उम्र में खो दिया। मैं उनकी एक गलत निजी पसंद के कारण कष्ट उठा रही हूं। मुझे और मेरी दो बेटियों को न सिर्फ भावनात्मक कष्ट उठाना पडा बल्कि हम आर्थिक तौर पर भी टूट गए थे। कोई भी विधवा और अनाथ बनाने वाले इस कारखाने को सब्सिडी देने की सोच भी कैसे सकता है? सरकार ऐसे उद्योग को सहायता देती नहीं दिखाई देनी चाहिए कि , जो भारी मुनाफा जुटाने के लिए हर साल 10 लाख परिवारों को तबाह कर देता है।”

    मौजूदा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आबकारी कर के साथ 40 प्रतिशत की सिन रेट और तंबाकू उत्पादों पर कर लगाने के राज्य के अधिकार जनस्वास्थ्य एवं राजस्व के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति हैं। इससे हमें न सिर्फ तंबाकू पर मौजूदा कर के बोझ के प्रबंधन में मदद मिलेगी बल्कि यह और अधिक भारतीयों को जिंदगी पर खतरा पैदा करने वाली बीमारियों का शिकार बनने एवं गरीबी के अनवरत चक्र में फंसने से भी बचाएगा।

     

  • भारत के IAS अधिकारियों के लिए अध्ययन और अनुशीलन का अनुकरणीय विषय होना चाहिए कि ब्रिटिश किसी इलाके में पैदा होने वाली समाजविरोधी गतिविधियों से किस तरह जूझे

    त्रिभुवन


    गंगासिंह के गंगनहर लाने का मिथक

    गंग नहर
    गंग नहर

    महाराजा गंगासिंह गंगनहर निकालकर आए और भगीरथ की तरह साबित हुए। यह मिथक जाने कब से चल रहा है। जिसकी सत्ता होती है, इतिहासकार भी उसके दास होते हैं। आप बस एक बार एक मिथक बस साबित कर दीजिए, फिर बाकी काम हम पत्रकार मुफ़्त में करते रहेंगे। ये मिथक फिर चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक कितने ही क्यों न हों। हर युग की अपनी रामायण और हर युग के अपने राम होते हैं। हर सम्राट, हर बादशाह और लोकतांत्रिक शासक तक अपने आपको गौरवान्वित करने की आत्मप्रशंसा से बाज नहीं आते। उन्हें स्वयं एहसास नहीं होता तो हर राम को उनका तुलसीदास तलाश कर ही लेता है।

    गंगनहर और गंगानगर के इतिहास को लेकर मैं बीकानेर के अभिलेखागार से लेकर दिल्ली में तीन मूर्ति भवन के नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तक की बहुत ख़ाक छान चुका हूं। इस पर मेरी एक किताब भी कंप्यूटर के किसी कोने में पड़ी है। तथ्य ये है कि 1876 से 1878 के बीच भयावना अकाल पूरे हिंदुस्तान में पड़ा था। यह ग्रेट फेमीन के नाम से इतिहास में कुख्यात है। इंपीरियल गजट ऑव इंडिया के थर्ड वॉल्यूम (1907 में प्रकाशित) के अनुसार इस अकाल ने देश के छह लाख 70 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपने बाहुपाश में ले लिया था। इसमें पांच करोड़ 85 लाख लोग सीधे प्रभावित हुए थे और 55 लाख लोग भूखों मर गए थे। पंजाब और नॉर्थ प्रोविंस में आठ लाख और राजपूताने में कोई 20 लाख काल कवलित हुए। किसी को अनाज का दाना नहीं मिला और किसी को पानी की बूंद। मारे भूख के लोग मरे हुए जानवरों तक को खा गए या कीकर-जांटी के पेड़ों की छाल चबा-चबाकर मर गए।

     

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    लार्ड नार्थब्रुक
    लार्ड नार्थब्रुक

    इस अकाल ने दक्षिण भारत के राज्यों को भी बुरी तरह प्रभावित किया। इस अकाल ने ब्रिटिश सरकार के संवेदनहीन लोगों तक को बुरी तरह हिला दिया था। उन दिनों लॉर्ड नार्थब्रुक वायसरॉय थे। लेकिन वे 1876 में चले गए थे। लेकिन इस अकाल का सामना किया लार्ड लिटन ने, जो 1876 से 1880 तक वायसरॉय रहे। लॉर्ड नार्थ ब्रुक और लॉर्ड लिटन की डायरियाें में दर्ज टिप्पणियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। वे यह भी बताती हैं कि भारतीय राजे-महाराजे, जिन्हें हमने आज लोकतांत्रिक कालखंड में सिर के ऊपर बिठा रखा है, कितना गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे थे। इन देशी शासकों और उनके सलाहकारों ने इस तांडव को भाग्य से जोड़कर अपने फर्ज़ से किस तरह मुंह मोड़ लिया था। आप भरोसा नहीं करेंगे, अगर उस समय जातिभेद से ऊपर उठकर काम करने वाला अंगरेज़ अमला नहीं होता तो दलितों और कथित अछूतों की जो हालत होती, वह अकल्पनीय थी। और बहुत हद तक रही भी।

    लार्ड रोबर्ट लिटन
    लार्ड रोबर्ट लिटन

    ख़ैर, उन्हीं दिनों लॉर्ड लिटन के बाद जब मार्केस ऑव रिपन वायसरॉय बनकर आए तो उन्होंने अकाल से निबटने की बड़ी योजना बनाई। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे विदेशी, भारत विरोधी और क्रूरशासक थे। उन दिनों उत्तर भारत के राजपूताना और बहावलनगर रियासतों में भुखमरी बहुत बढ़ गई थी। यहां के लाेगों ने पंजाब और नॉर्थवेस्ट प्रोविंस में चोरियां, डाके और बलात्कार शुरू कर दिए थे। आखिर बूभुक्षितों किं न करोति पापम् वाली स्थिति हो गई। यानी कि भूख से लड़ता आदमी कौन सा अपराध नहीं करता है! ऐसे हालात में जब पंजाब और ये प्रोविंस त्राहिमाम़् कर बैठे तो रिपन ने एक बड़ा सर्वे करवाया कि आखिर इस लॉ लेसनेस की स्थिति का कारण क्या है? वे किसी विदेशी सरकार या अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहराकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ गए। इस सर्वे को बहुत बुद्धमत्ता से सोशियो-इकोनॉमिक सोच वाले लोगों ने बड़े शानदार तरीके से किया और निष्कर्ष निकला कि अगर बहावलनगर और बीकानेर रियासतों में लोगों की बहबूदी की कोई परियोजना बने तो ये लोग बस जाएं और अपराध घटें।

    लार्ड जार्ज रॉबिनसन मार्कस आफ रिपन
    लार्ड जार्ज रॉबिनसन मार्कस आफ रिपन

    राजनीतिक विज्ञानियों, समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने मुकम्मल येाजना बनाकर कहा कि अगर सतलुज का पानी इन दोनों इलाकों में पहुंचा दिया जाए तो लोग खेती करेंगे और लोग खुशहाल हो जाएंगे। अर्ल ऑव डफरिन ने कोशिश की, लेकिन डूंगरसिंह नहीं मानें। वे बीकानेर के महाराजा था। मार्क्वेस ऑव लैंड्स डाउने ने भी कोशिश की, लेकिन उनके समय में एक बड़ी उम्मीद थी। उन दिनों बीकानेर कोई स्वतंत्र रियासत नहीं थी, जैसे उदयपुर, जोधपुर या जयपुर हुअा करती थी। बीकानेर में भले शासक डूंगरसिंह या गंगासिंह रहे, लेकिन वहां ब्रिटिश डोमिनेटिड रीजेंसी काउंसिल का काम करती थी। यही मूल शासक थी। नाम मात्र को डूंगरसिंह और गंगासिंह थे। यह काउंसिल भारत सरकार तय करती थी। यानी बीकानेर सीधे तौर पर ब्रिटिश डाेमिनेटिड रीजेंसी काउंसिल से गवर्न होता था। बहरहाल, इसी काउंसिल ने डूंगरसिंह के समय ही गंगासिंह को मेयो कॉलेज में पढ़ाने, ऑक्सफॉर्ड भेजने और उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देना तय किया था। ये राजपरिवार के नहीं, ब्रिटिश काउंसिल के फैसले थे। और इसके बाद अंगरेज़ों का पढ़ाया गंगासिंह जब शासक बना तो वह अंगरेज़ के फैसले हूबहू लेने लगा। जैसे आर्यसमाज के सुधारकों को बीकानेर से देशनिकाला देना। जैसे आज़ादी की मांग करने वालों को बाहर निकालना और स्कूल तक नहीं खुलने देना।

    महाराज गंगा सिंह
    महाराज गंगा सिंह

    लेकिन चूंकि अंगरेजों को अपने प्रोविंस में अपराध कम करने थे, इसलिए उन्होंने बजरिए गंगासिंह बीकानेर नहर का प्रोजेक्ट बनवाया और पूरा करवाया। यह लॉर्ड चेम्सफॉर्ड के समय यानी 1916 से 1921 के बीच बना। आपको यह भी याद दिलाता चलूं कि एक भयावना अकाल 1918-1919 के बीच भी पड़ा था। इस दौरान लॉर्ड चेम्सफॉर्ड वायसरॉय थे। इस काल ने भी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो विकराल कहर बरपाया, वह अवर्णनीय है। इसके नतीजे भी घोर मानवहंता रहे। इस तरह बार-बार अकाल पड़ना और बार-बार अंगरेज़ों के सीधे शासन वाले उत्तर भारतीय पंजाब और साथ लगते प्रोविंसेज में जब अपराध बेकाबू हुए तो अंगरेज़ प्रशासन की यह धारणा सुदृढ़ हुई कि अगर इन अपराधों को नियंत्रित करना है तो उन इलाकों में नए रोज़गार पैदा करने होंगे, जहां से ये आपराधिक मानसिकता पैदा हो रही है। ऐसे लोगों को रोज़गार से जोड़ना होगा, जिनकी मानसिकता इस ओर चुंबकीय ढंग से आकर्षित हो रही है। इस सोच से सतलुज का पानी बीकानेर रियासत में भेजने का फैसला हुआ। यह सिर्फ़ बीकानेर नहीं, बहावलनगर और फ़ीरोज़पुर के लिए भी हुआ। इन तीनों के लिए नहरें निकाली गईं।

    आपको हैरानी होगी, 1923 में बीकानेर नहर, जिसे हम आजकल गंगकैनाल कहते हैं, वह 1925 में बनकर तैयार हो गई। दो साल में। यह काम अंगरेज़ों ने किया। भारतीय मज़दूरों का पसीना इस नहर में आज भी बहता है। गंगनहर के पानी में उन लाखों मजदूरों के उस पसीने की महक आज भी आती है। बीकानेर रियासत की प्रशासनिक और इंजीनियरिंग क्षमता जवाब दे गई तो पंजाब से अंगरेज़ सरकार ने जीडी रुडकिन और एक कमिश्नर, जिनका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, दो लोगों काे भेजा। इन दोनों ने गंगनहर के निकलने के साथ-साथ कालोनाइजेशन का काम शुरू किया और 1ए, दो ए, एक बीबी, चार बीबी, एक केके, दो केके, 25 एमएल, 24 एमएल, 8 टीके, पांच केके, 36 एलएनपी आदि आदि जैसे चकों के नाम हाउटलेट्स के, जिन्हें हम मोघा कहते हैं, हिसाब से निकाले। मेरा अपना गांव चक 25 एमएल है। मुख्य गंगनगर पर बने सुलेमान की हैड की शोभा और सम्मोहन आज भी कम नहीं होता है। सुलेमान की हैड का 1925 में बना पुल अभी कुछ साल तक जस का तस था। अब शायद वहां नया पुल बन गया है। लेकिन राखी और चूने के उस कमाल के सामने आधुनिक इंजीनियरिंग मारे शर्म के अपना चेहरा तो छुपा ही लेती होगी।

    लार्ड रुफुस मार्कस आव रीडिंग
    लार्ड रुफुस मार्कस आव रीडिंग

    लार्ड एडवर्ड वुड /लार्ड इरविन
    लार्ड एडवर्ड वुड /लार्ड इरविन

    महाराजा गंगासिंह से ज्यादा तो अर्ल ऑव रीडिंग और लार्ड इरविन ने किया। इन दोनों वायसरॉय ने 1921 से 1926 और 1926 से 1931 के बीच गंगनहर के लिए जो किया, वह रिकॉर्ड पर है। लार्ड इरविन तो 26 अक्टूबर 1927 के दिन फीरोज़पुर हैड पर बीकानेर नहर में पानी प्रवाहित करने के उद्घाटन के मौके पर माैजूद थे।द्ध गंगासिुह के साथ-साथ इस मौके पर मदन मोहन मालवीय जी को भी विशेष तौर पर बुलवाया गया था। आपको इससे यह भी समझ लेना चाहिए कि गंगानगर का स्थापना दिवस 26 अक्टूबर नहीं है। यह तो पानी प्रवाहित करने का दिन है। इसे स्थापना दिवस का नाम एक स्वच्छेचारी कलेक्टर करणीसिंह ने कुछ साल पहले दिलाने की कोशिश की थी। इन करणीसिंह को गंगानगर के सरदार सुच्चासिंह ने चूरू से लाकर बड़ी कोशिशों से खुद पढाया लिखाया और कलेक्टर के आेहदे तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन यह बंदा जब कलेक्टर बनकर आया तो इन्होंने गंगानगर के लोगों को बहुत निराशा किया। जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना तो दूर, इनमें किसी प्रतिष्ठित नागरिक से पेश आने की शालीनता के मानदंडों को भी ताक पर रख दिया था।

    इन नहरों को निकालने का अंगरेज़ सरकार का मक़सद वाकई में न केवल पूरा हुआ, बल्कि ये हमारे आधुनिक प्रशासकों और आईएएस अधिकारियों के लिए अध्ययन और अनुशीलन का अनुकरणीय विषय होना चाहिए कि वे किसी इलाके में पैदा होने वाली समाजविरोधी गतिविधियों से किस तरह जूझें। अंगरेज़ों से हमें यह सीख तो लेनी ही चाहिए कि उनकी तरह अगर हम काम करें तो हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपराधों से लड़ सकते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने राजों-महाराजों की झूठी प्रशस्तियां कब तक पढ़ते रहेंगे और विदेशी आक्रांत के रूप में आए अंगरेज़ प्रशासकों की खूबियों और अच्छाइयों को निष्पक्ष होकर ग्रहण करने का काम कब करेंगे? हमें अपनी क्रूरताएं सदा करुणा के निर्झर लगती हैं। हमें अपनी मूर्खताएं बुद्धिमत्ता की प्रज्वलित ज्योतियां प्रतीत होती हैं। हमें अपने खलनायक दिव्य आत्माएं लगती हैं। लेकिन सच यही है कि आज हम एक आज़ाद और सबल देश हैं। हमें हर चीज़ को क्रिटकली ही देखना चाहिए। गंगनहर लाना तो दूर, गंगनहर का कनसेप्ट तक गंगासिंह के दिमाग में नहीं आ सकता था। यह अंगरेज़ों का काम था और उन्होंने किया। अंगरेज़ों ने गंगनहर ला दी, लेकिन गंगासिंह से लेकर आज के शासक तक पानी का सही बटवारा नहीं करवा सके। हमारे इंजीनियरों ने अपनी इंजीनियरिंग की समस्त मेधा को कलंकित कर दिया है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी किसानों को कभी सही पानी नहीं दिला पाए। किसान मुड़ढ़ और टेल के पाटों में कारुणिक ढंग से पिस रहा है।

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    त्रिभुवन की अनुमति से उनकी फेसबुक प्रोफाइल से लिया गया

     

  • गौमाता का मांग-पत्र

    सामाजिक यायावर


    गुजरात से अपना मांग पत्र लेकर दो गाएं दिल्ली स्थित 7-लोककल्याण मार्ग (उर्फ़ सेवन रेस कोर्स रोड) के लिए निकली थीं। उदयपुर आते-आते वे थककर चूर हो गईं और भूख से बिलबिला उठीं। कई जगह तलाशने के बाद जब खाना नहीं मिला तो वे एक कंटेनर में मुंह मारने लगीं और अपने सिर फंसा बैठीं। हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट अमित राव ने जब फोटो खींचने की कोशिश की तो एक गाय ने धीरे से अपने गले में बंधा एक लिफ़ाफ़ा भरी आंखों से थमा दिया। इस लिफ़ाफ़े को खोला तो इसमें एक विनय- पत्रिका निकली, जो इस प्रकार है :-

    धेनु मां का आप सबको आशीर्वाद। हम भारत के हृदय का मर्मस्थल हैं। हमारा महत्त्व तो आप नहीं जानते। हमारा महत्त्व जानना हो तो आप उन नीरद सी. चौधरी की “दॅ कॉण्टीनेंट ऑव सरसी” पढ़ो; जिन नीरद चौधरी को आप सब सदैव गाली ही देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पढ़ो तो आपको हमारा भी पता चले। नीरद लिखते हैं : गाय आर्यों के साथ भारत आई। आर्यों का सौंदर्यबोध बहुत विकसित था और वे गायों और सांडों की सुंदरता से बहुत प्रभावित थे। दरअसल एक हृष्टपुष्ट सुंदर गाय या सांड से अधिक सुंदर प्राणी इस दुनिया में है भी नहीं। उसका चिकना सफेद रंग, तीखे नाक-नक्श, विवेकमयी भाव-भंगिमा और उसकी रंभाहट उसे एक विचित्र सतयुगी और सतोगुणी सात्विकता वाली आभा प्रदान करती है।

    हम गाय ही एक ऐसा प्राणी है, जिसकी प्रशस्ति वेदों आैर उपनिषदों में बिखरी पड़ी है। यह एक प्राणी ऐसा है, जो पशुत्व से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकृति के जीवों की यही एक कृति ऐसी है, जो आज तक भारतीय उप महाद्वीप में मानव जीवन को मां के बाद सबसे अधिक दुग्धपान करवाकर जीवनीशक्ति देती आई है। गाय ने ही हमारे खेतों में अपने बेटों को किसान बेटों के साथ लगाकर शस्य-श्यामल धरती में बदला। लेकिन अनादिकाल से गायों की आंखों में एक करुणा छलछलाती दिखाई देती है, जो साफ़ कहती है कि कभी उसके बेटों को जुए में जोत कर आहत किया गया तो आज वह एक पल कसाई के हाथ से छूटती है तो अगले ही पल कसाई से भी अधिक क्रूर भूख से जूझने को छोड़ दी जाती है।

    हम यह विनय पत्रिका लिख रही हैं कि क्या हमारे हित में गोभक्तों की यह सरकार और गोभक्तों का यह अपार संगठन हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता? क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और संघ परिवार के भारतीय जनता पार्टी सहित सभी अानुषांगिक संगठन हम गाय के लिए कुछ करने को तैयार हैं? क्या ये सभी संगठन अपने-अपने संविधान में नहीं बना सकते कि इनके किसी भी संगठन के सदस्य होने के लिए गाय का पालन ज़रूरी होगा। वह घर में नहीं पाल सकता तो उसके लिए किसी गोशाला में उस गाय के पालन लायक पैसा देगा।

    विधानसभा का टिकट सिर्फ़ उसी व्यक्ति को मिलेगा, जो कम से कम 100 गायों को नियमित रूप से पाल रहा होगा। लोकसभा का टिकट उसी को दिया जाएगा, जो कम से कम 250 गायों के पालन लायक गोशाला का संचालन करवा रहा होगा। राज्य सभा का टिकट उसी को दिया जाएगा, जो 500 गायों की क्षमता वाली गोशाला का बेहतर प्रबंधन अपने स्तर पर करवा रहा होगा। और राज्य सरकार में वही व्यक्ति मंत्री बनेगा, जो 1000 गायों और केंद्र में वह जो 2500 गायों से ज्यादा की क्षमता वाली गोशालाओं का शानदार संचालन करवा रहे होंगे।

    भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था प्रकट करने आैर गोमाता की सेवा करने का इससे इतर और क्या श्रेष्ठ उपाय हो सकता है? यह क़दम उठाना इन सब लोगों की नैतिक जवाबदेही भी है, क्योंकि ये लोग जिस गोमाता के नाम पर वोट मांग रहे और देशवासियों की सहानुभूति बटोरकर चुनाव में जीत दर्ज कर रहे हैं, उसके लिए गोमाता की प्रति इनको अपना उत्तरदायित्व निभाना जरूरी है। आख़िर अगर आप अपनी निष्ठाओं को रचनात्मक रूप तो देना ही चाहिए।

    ये लोग यह प्रतिज्ञा ख़ुद भी करें और आप जैसे लोगों से भी करवाएं कि आप केवल गाय का घी खाएंगे। गाय का ही दूध पिएंगे। दही या पनीर वही लेंगे, जो गाय के दूध से बना हो। मिठाई वही खरीदेंगे, जो गोघृत से बनी हो। हम सिर्फ़ उसी होटल में रुकेंगे, जो गाय के दूध को ही इस्तेमाल करता हो। हम सिर्फ़ उसी विमान में सवारी करेंगे, जो गाय के दूध का प्रयोग करता हो। हम सिर्फ़ उसी को वोट देंगे, जिसके घर गायें बंधी हों।

    यह भी संकल्प लें कि हम ऐसे चमड़े से बनी किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, जो गाय का हो। हम ऐसे किसी देश से मित्रता नहीं करेंगे, जो गोमांस का प्रयोग करता हो। हम ऐसे किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाएंगे, जो गोमांस खाता हो। हम ऐसे देश में जाकर अपने आपको प्रतिष्ठित नहीं समझेंगे, जहां गोमाता कटती हो। हम ऐसे देशों के ऐसे होटलों में तो रुकेंगे ही नहीं, जिनके किचन में गोमांस पकता हो! हम अपने बच्चों को ऐसे देशी-विदेशी संस्थानों में पढ़ने नहीं भेजेंगे, जहां गोमांस का प्रचलन हो!

    मुझे लगता है, ये बेटे हम गोमाताओं के लिए भी वैसा ही दिखावटी प्रेम रखते हैं, जैसा आजकल के बेटे रखते हैं। अपने वेतन से पांच रुपए मां के खाते में जमा नहीं कराते, लेकिन मदर्स डे पर मां की बड़ी-बड़ी तसवीरें लेंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे! सच तो ये है कि मुझ गोमाता से प्रेम और सैद्धांधिक आबद्धता रखने वाले लाेग हैं ही नहीं ये। कुछ लोग हम गायों के नाम पर देश का वातावरण तो ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन हम गाय के प्रति उनके मन में वैसी सैद्धांतिक दृढ़़ता नहीं है, जो वास्तविक और एक पवित्र गोप्रेमी हृदय में होनी चाहिए। अगर होती तो वे ऊपर लिखी हुई प्रतिज्ञाएं करते। हम गाय को आज कचरे के ढेरों पर भूख से लड़ने और सड़कों पर मरने को निष्ठुर नहीं छोड़ देते। हमारी दुर्दशा को लेकर लोगों का दुहरा आचरण देखकर मन में करुण रुदन हो उठता है। हमारा निवेदन है कि हम गायों को आप जीवन, मरण, इहलोक और परलोक मानना बंद करो। हम गायों का भजन, पूजन, साधन आैर आराधन अब समाप्त करो। बहुत पाखंड हो लिया। अगर कुछ कर सकते हो तो हमारी हालत सुधारने के लिए कुछ करो। और जो हमने कही हैं, वे संकल्प लो। नहीं तो हमारा नाम लेना बंद करो।

    पुनश्च:
    और हॉं सुनो, तुम सब पूत कपूत हो सकते हो, लेकिन हम माता कभी कुमाता नहीं होंगी!!!

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    त्रिभुवन की फेसबुक वाल से साभार

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  • ओमप्रकाश बंसल :: जांबाज़ और बहादुराना पत्रकारिता का वह चेहरा, देश का संभवत: ऐसा अकेला पत्रकार, जिसने बमुश्किल 500 प्रति के सर्कुेशन के बावज़ूद हाईकोर्द के दस से ज़्यादा जजों को हटाने पर मज़बूर कर दिया

    त्रिभुवन


    ओमप्रकाश बंसल  नहीं रहे। वे प्रशांत ज्योति के संपादक थे। उनके नाम से नेता, अफ़सर और बड़े-बड़े लोग ख़ौफ़ खाते थे। किसी के भी ख़िलाफ़ ख़बर हो, रोकने का प्रश्न ही नहीं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि उनके पिता को एक बार पुलिस ने सट्टा करते हुए गिरफ़्तार कर लिया तो उन्होंने क्राइम रिपोर्टर के रूप में अपने पिता के भी ख़िलाफ़ ख़बर लिखी। उनके एक भाई सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, उनके बारे में भी कई बार ख़बरें छपीं। किसी का कितना भी बड़ा विज्ञापन उनके अख़बार में छप रहा हो, ख़बर न रुकती थी और न डायल्यूट होती थी। फ़्रंट की है तो फ़्रंट पर छपेगी और अंदर की है तो अंदर। विज्ञप्ति को पहले पेज पर तो क्या, भीतर के किसी पेज पर भी जगह मिल जाए तो गनीमत समझो। वे देश के संभवत: ऐसे अकेले पत्रकार थे, जिसने के बमुश्किल 500 प्रति के सर्कुेशन के बावज़ूद हाईकोर्द के दस से ज़्यादा जजों को हटाने पर मज़बूर कर दिया।

    मैंने अपनी पत्रकारिता प्रशांत ज्योति से शुरू की थी। यानी वह मेरे लिए पहली तनख़्वाह वाला अख़बार था। औम जी के किस्से कहीं से भी शुरू करो, ख़त्म नहीं होंगे। वे अनूठे जीवंत कैरेक्टर थे। क्राइम का वैसा रिपोर्टर मैंने कहीं नहीं देखा। किसी जगह पर पेड़ कटने की ख़बर आज भी हम लोगों के लिए कोई बड़ी ख़बर नहीं होती, लेकिन उन्होंने कुछ पेड़ कटे तो सिंचाई विभाग के तीन इंजीनियरों को जेल दिखाकर दम लिया। एक डाॅक्टर थीं कृष्णा गेदर। कलेक्टर थे आरएस गलूंडिया। गेदर से आंख में दर्द की दवा लाए तो 120 रुपए का बिल पास करवा लिया। उन दिनों आरटीआई वारटीआई नहीं हुआ करती थी। बंसल जी ने डोक्यूमेंट्स लिये, ख़बर छापी और कार्रवाई शुरू कर दी। गलूंडिया जी ने बंसल जी से आख़िरी क्षणों में माफ़ी न मांगी होती तो वे जेल में हाेते। लेकिन भाई रेवतीरमण ने उनका जितना साथ दिया और जिस दौर में दिया, वह कोई और नहीं दे सकता था।

    उनके कुछ किस्से तो ग़ज़ब ही हैं।  जैसे :

    • कहां जा रहा है?
      फ़ोन करने।
      तो ये फ़ोन है या बेरिये की…।
      अरे, वो बाहर करना था।
      एसटीडी?
      नहीं, आईएसडी।
      तो क्या हुआ? इसमें आईएसडी भी है, मिस्टर।
      मेरी तनख्वाह है छह सौ और आईएसडी का बिल आएगा 900 का।
      फ़ुकरिया समझा है क्या? आेए, बाहर नहीं जाएगा। ले पकड़ फ़ोन। कर यहीं से। बाहर कभी आईएसडी करने गया तो ये रही बंदूक, गोली मार दूंगा!
    • एक माननीया : बंसल जी, मुझे आज अापके …ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में नहीं बैठने दिया।
      क्यूं?
      बोला, तू कहां की पत्रकार है? तू तो विज्ञापन का काम करती है।
      हम्मममम ….कौन है रे अंदर। अरे सक्सेना!
      ..आज से संपादक सुदर्शना शर्मा….और डिक्लेयरेशन क्लियर होने से पहले प्रेसलाइन में उसी दिन से संपादक का नाम बदल गया।
    • नगर परिषद के चुनाव थे। एक बहुत बड़े ट्रांस्पोर्टर चुनाव में उतरे। चुनाव कार्यालय पुरानी धानमंडी में खोला। ठीक प्रशांत ज्योति के सामने। सुबह-सुबह लाउड स्पीकर शुरू। बंसल जी को सिरदर्द की पुरानी प्रॉब्लम थी। दोपहर दो बजे आए।
      बोले : ये क्या है? दो-चार बार सेठ जी से अनुरोध किया कि स्पीकर हटा लें। नहीं माने तो उन्होंने कलेक्टर को फ़ोन लगाया। बोले : कलेक्टर साहब, दो घंटे में या तो ये लाउडस्पीकर हटा दो। नहीं तो मैं तुम्हारी ….में लगा दूंगा!जिला कलेक्टर ने कोतवाली पुलिस को भेजा कि जाओ इस जाहिल को गिरफ़्तार करके लाओ। कोतवाल माफ़ी मांगते हुए आए और इस बीच किसी ने कलेक्टर को समझा दिया कि आप अपमान का घूंट व्हिस्की समझकर पी जाओ। नहीं तो कल आपके दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा : मैंने ऐसा क्या किया है? सामने अॉफ़िसर ने समझाया : सर, वो आपकी घड़साना वाली ज़मीन के काग़ज़ उनके ही पास हैं! उसी दिन शाम को कलेक्टर का संदेशवाहक प्रशांत ज्योति कार्यालय में था और कलेक्टर साहब विनयावनत मुद्रा में। लाउडस्पीकर तो कभी का उतर चुका था।

    प्रशांत ज्योति का पुराना कार्यालय धानक धर्मशाला में एक ऊंचे चबूतरे पर हुआ करता था। उसे बंसल जी अधिकारपूर्वक "मेरा थड़ा" कहा करते थे। उन्हें छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाया करता था तो सामने बैठे रिपोर्टर हो या कोई बड़े सेठ जी, बोलते थे : उतर मेरै थड़ै ऊं!!! और उनका यह तकियाकलाम तब भी था जब वे धानमंडी के भूतल में अपनी मित्र के साथ बैठे रहते थे!

    इतिहास और धर्म से संबंधित पुस्तकों के वे बेहद शौकीन थे। उन्होंने एक बार मेरे पास एक ऐटलस देखा।
    बोले : कितने का है?
    मैंने कहा : 9000 का।
    बोले : ले चेक। दे दे।
    मैंने मना किया तो बोले : पता बता। मंगवा के दे। ये ले चेक।
    किताब चाहे कम्युनिज्म की हो या कौटिल्य की, खूबी बता दो तो बंदे से भले 50,000 रुपए ले लो।

    वे एक नेकदिल इनसान थे। फक्कड़ थे। भावुक थे। कोई चाहे उन्हें किसी अपराधी के पक्ष में मोड़ दे या साधु के। कई लाेगों ने उन्हें झूठे अत्याचारों के किस्से सुनाकर कई बार गलत ख़बरें भी छपवाईं और बाद में मैंने बंसल जी को रोते हुए भी देखा।

    कई बार वे 360 डिग्री घूम जाया करते थे। अगर कोई तथ्य ला दे तो। इस तरह की उनकी आदतों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका भी। लेकिन वे जिस पर भरोसा करते थे उस पर इतना करते थे कि वह चाहे उन्हें कुछ भी कह दे और कर दे, लेकिन अगर किसी ने उन्हें कुछ भर दिया तो आज का सोना कल की राख भी हाे सकता था। वे विचलनों और विद्रोहों के बीच संतुलन साधने की चालाकी नहीं जानते थे। वे किसी एक व्यक्ति के साथ अत्याचार होने पर पूरी कम्युनिटी से भिड़ जाते थे और इसीलिए वे औमप्रकाश बंसल थे। वे अफ़सरों से भिड़ते भी थे, लेकिन उनके साथ खड़े भी हो जाते थे। राजस्थान के टॉप ब्यूरोक्रैट रामलुभाया जिन दिनों कलेक्टर थे, उन्होंने अस्पताल को सुधारने का बीड़ा उठाया तो सब अख़बार वाले डॉक्टरों के साथ थे, लेकिन बंसल अकेले रामलुभाया के साथ।

     

    गंगानगर में पुरी के जगदगुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ आए थे। उन दिनों सती विवाद चल रहा था। निरंजन देव सती समर्थक थे और कह रहे थे कि वेदों में सती का समर्थन है। बंसल जी ने मुझे बुलवाया। बोले : आपके पिताजी से पूछो कि वेदों में सती का समर्थन है क्या? मैंने बताया कि वे कह रहे हैं नहीं है। बोले : इस शंकराचार्य के खिलाफ केस भी करवाना है और इसे भगाना भी है। करीब दस हमने खबरें लिखीं। शंकराचार्य से प्रश्न पूछते। वे रात को जवाब देते। लेकिन पांच दिन बाद ही हमारी खबरों को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया और शंकराचार्य रातोरात भाग गए। उस दौर में पूरा मीडिया एक साथ था और शंकराचार्य अकेले पड़ गए।

     

    ख़बरों में वे किसी को नहीं बख्शते थे। किसी समय कम्युनिस्ट उनके दोस्त हुआ करते थे। आज भी हैं। लेकिन उन्होंने एक ख़बर निकाली जब सीपीएम नेता हेतराम बेनीवाल सीटू के नेता हुआ करते थे और जेसीटी मैनेजमेंट ने उनके बेटे की शादी में 51000 रुपए का बान दिया था।

    कानून की वैसी बारीकियां मैंने किसी संपादक में नहीं देखीं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की वैसी हूक शायद ही किसी में हो। पुलिस से आगे और ज्यादा तथ्यों के साथ। कई उलझे हुए मर्डर केसों में उन्होंने जांच की धारा बदल दी। कानून और पत्रकारिता मिलकर किसी का कितना फ़ायदा कर सकते हैं, यह चीज़ उन्होंने बार-बार साबित की।

    एक बार एक दोस्त को उन्होंने पूरा अख़बार संभालने को दे दिया। कुछ दिन बाद दोस्त दिखाई नहीं दिए। मैंने पूछा : ….कहां हैं? वे इधर-उधर देखने लगे। फिर भीतर आवाज़ दी : …कहां है? जल्दी लाओ कहां है? ….कुछ देर बाद अंदर से एक कंपोजीटर ब्लेड लेकर बाहर आया। मैं हंसा। गुस्से से बोले : हंसता क्याें है? मैंने कहा : ये तो ब्लेड है। बोले : नहीं, ये ब्लेड नहीं है। ये तो …..है! बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो आपका बंदा दिन भर इस ब्लेड से दूसरे अखबारों की खबरें काटकर यहां दिया करता था तो मैंने उस दिन से उन्हें कहा, तुम जाओ और आज से ये ब्लेड प्रशांत ज्योति का न्यूज एडिटर!

    वे बच्चे की तरह सरल स्वभाव भी थे। एक बार उनका अपने एक पुराने मित्र से झगड़ा हो गया और ऐसा हुआ कि बस पूछो मत। मैंने उनसे पूछा : आप तो दोस्त थे। ये गिरावट कैसे? बोले : उसने मेरी कपड़े की दुकान बंद करवाकर पान का खोखा शुरू करवा दिया। इसलिए। मैंने कहा : आप पहले कपड़े की दुकान करते थे? वे बोले : नहीं। मैं डेली अख़बार निकालता था। ये बोला : देख बंसल, विज्ञापन तो डेली मैं भी इत्ता ई आवैगा और वीकली मैं भी इत्ता ई। क्यूं खरचो करै? तो मैंने उसकी सलाह मानकर अखबार को डेली से वीकली कर दिया। यानी कपड़े की दुकान को पान के खोखे में बदल दिया। मैंने कहा : ये तो आपकी गलती है। आपने उनकी बात क्यों मानी? बोले : यार ये तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं। मैं तो जो कोई आता है। उसी की मान लेता हूं! मैंने कहा : आपका दोस्त कहता है : आप रात को पेटीकोट पहनकर घूमते हो! वे बहुत हंसे। बोले : यार पुराना दोस्त है। वही अंदर की बात जान सकता है! मुझे लगा, वे गुस्से से भर उठेंगे। लेकिन उन्होंने जोर से हंसते हुए बताया : यार, मैं लुंगी बांधता था। मेरा पेट बड़ा था। लुंगी खुल जाती थी। ये चौधरी ने सलाह दी : यार बंसल, तेरी ये लुंगी बार-बार खुल जाती है। तू इसे आगे से सिलवा ले। मैंने सिलवा ली। ये फिर भी गिरती रही। वो बोला : यार तू इसका नेफ़ा बनवा और नाला डाल ले। मैंने उसकी वो बात भी मान ली। …फिर कई दिन बाद साला मजाक करने लगा : यार ये तेरा पेटीकोट!!! अब देख…तू फिर मुझे कहेगा कि ये भी ग़लती मेरी ही ही है। चल उतर मेरे थड़े से!!!

    साहित्य को वे बहुत सम्मान से देखते थे। उन्होंने रविवार का पूरा अख़बार ही साहित्य को समर्पित कर रखा था। ऐसे कई मौके आए जब हमने पहले पन्ने पर हिन्दी की बेहतरीन रचनाएं छापीं।

    उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। लेकिन एक पहलू ऐसा है, जो शायद औमप्रकाश बंसल ही कर सकते थे। इन विषयों पर फ़िल्मों में काल्पनिक पात्रों को जीने वाले हीरो तो करते रहे हैं, लेकिन आम जीवन में वैसा दुस्साहस करना हर किसी के बस की बात नहीं। अपने जीवन में उठाया उनका यह कदम उनमें लाख अवगुण हों तो भी उन्हें ढांप लेता है और उन्हें मेरी नज़र में उन्हें एक नायक की छवि प्रदान करता है।

    आज बंसल नहीं रहे, बात इतनी सी नहीं है। वह अनगढ़ और अनचीन्हा व्यक्तित्व नहीं रहा। एक अदभुत चरित्र नहीं रहा। एक असाधारण व्यक्ति नहीं रहा। उनके साथ ही मेरे शहर की जांबाज़ और बहादुराना पत्रकारिता का वह चेहरा चला गया, जिसमें दसों रस समान वेग से बहते थे।

     


    त्रिभुवन की फेसबुक वाल से साभार

  • कश्मीर 2016 : जुनून के पीछे भी झाकें

    प्रो० राम पुनियानी


    उरी में भारतीय सेना के 18 जवानों के मारे जाने की घटना के जवाब में भारत द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जो सैनिक कार्यवाही की गई, उसकी वाहवाही के शोर में कश्मीर के लोगों की व्यथा छुप सी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी झड़पें हुई हैं, उनके केंद्र में कश्मीर रहा है। भारत का कहना है कि कश्मीर उसका अविभाज्य हिस्सा है और धरती की कोई ताकत कश्मीर को उससे छीन नहीं सकती। दूसरी ओर, पाकिस्तान, कश्मीर के भारत में विलय के औचित्य पर प्रश्न खड़ा करता है। पाकिस्तान का कहना है कि चूंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए उसे पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए।

    आतंकी हमलावरों द्वारा उरी में 18 भारतीय सैनिकों को मार दिए जाने के बाद से यह मुद्दा अखबारों की सुर्खियों में आ गया। दरअसल, घटनाक्रम की शुरूआत हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की सेना के साथ एक मुठभेड़ में मौत के साथ हुई। इस घटना पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। जहां मीडिया ने इसे घाटी में सक्रिय अतिवादियों से मुकाबला करने में भारतीय सेना की बड़ी सफलता के रूप में प्रस्तुत किया, वहीं कश्मीर के लोगों का एक तबका इसके विरोध में सड़कों पर उतर आया। विरोध की अभिव्यक्ति का मुख्य तरीका पुलिस और सेना के जवानों पर पत्थरबाजी है। इसके बाद हुए घटनाक्रम में लगभग 80 लोग मारे गए और 9,000 से ज्यादा घायल हुए। इनमें से अधिकांश को पेलेट से चोटे लगीं, जिनका इस्तेमाल सुरक्षाबल करते हैं। कई अपनी आंखे खो बैठे हैं और अन्यों को शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोटें आईं। पुलिस और सेना के जवान भी घायल हुए। राज्य में कफ्र्यू लगा दिया गया और यह राज्य में अब तक का सबसे लंबा कर्फ्यू था।

    सरकार द्वारा शांति स्थापना के लिए कई प्रयास किए गए। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर गए और वहां के नेताओं से बातचीत की। भारत सरकार और गृहमंत्री का कहना है कि वे अलगाववादी नेताओं से बात नहीं करेंगे। जब एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल घाटी गया तब प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्यों जैसे सीताराम येचुरी और डी राजा ने अलगाववादी नेता गिलानी से बातचीत करने की कोशिश की परंतु उन्होंने उनसे मिलने से इंकार कर दिया।

    लगभग दो माह बाद कर्फ्यू उठा लिया गया परंतु स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। उरी में आतंकी हमले के बाद पूरा फोकस आतंकवाद के मुद्दे पर हो गया है। जहां तक कश्मीर के हालात का सवाल है, सरकार का कहना है कि गड़बड़ी फैलाने वाले घाटी की आबादी का पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं हैं और उन्हें पाकिस्तान भड़का रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि घाटी में जो हालात हैं, उसके लिए पाकिस्तान भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार है। हमारे पड़ोसी देश के नेता इस मुद्दे पर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंक रहे हैं। परंतु यह भी सच है कि कश्मीरी लोगों में लंबे समय से गहरा आक्रोश और असंतोष व्याप्त है और पिछले कुछ वर्षों में यह अपने चरम पर पहुंच गया है। वहां के युवा गुस्से में हैं। उनके मन में अलगाव का भाव है। कश्मीर के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। एक ओर आतंकी, घाटी में शांति का वातावरण नहीं बने रहने दे रहे हैं तो दूसरी ओर सशस्त्र बलों द्वारा लोगों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य में लागू सशस्त्रबल विशेषाधिकार अधिनियम के कारण केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सेना के कर्मी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं और कई मामलों में निर्दोष नागरिकों को जबरन परेशान किया जा रहा है।

    कश्मीर के हालात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रपट बताती है कि घाटी में मानवाधिकारों का उल्लंघन कितना आम है। बैंगलोर में जारी इस रपट में कहा गया है कि 1990 से 2011 तक राज्य सरकार के अनुसार राज्य में 43,000 लोग मारे गए। उनमें से 21,323 ‘अतिवादी’ और 13,226 ‘नागरिक’ (अर्थात जो हिंसा में सीधे शामिल नहीं थे) थे। हथियारबंद समूहों द्वारा 5,369 सुरक्षाकर्मियों को मार डाला गया और इस अवधि में सुरक्षाबलों ने 3,642 ‘नागरिकों’को मौत के हवाले कर दिया।

    सशस्त्रबल विशेषाधिकार अधिनियम के कारण बिना किसी जांच या मुकदमे के आरोपियों की जान ली जा रही है और मानवाधिकार उल्लंघन की अन्य घटनाएं हो रही हैं। इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नागरिक अदालतों में सुरक्षाबलों के किसी सदस्य पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय और राज्य शासन की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सुरक्षाबलों की ज्यादतियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सेना के खिलाफ जम्मू और कश्मीर में जो शिकायतें की गईं, उनमें से 96 प्रतिशत को ‘झूठा और आधारहीन’  या ‘सैन्यबलों की छवि को खराब करने के इरादे से किया गया’ बताकर खारिज कर दिया गया। इन परिस्थितियों में कश्मीर में हर घटना पर बवाल खड़ा हो जाता है और युवा विरोध करने सड़कों पर उतर आते हैं। नागरिकों में राज्य के प्रति जो गहरा असंतोष व्याप्त है, वह बहुत दुःखद है। नागरिक इलाके व्यवहारिक रूप से सेना के कब्जे में हैं। कई वर्षों से घाटी में लगभग 6 लाख सैनिक तैनात हैं। वहां के लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है कि वहां प्रजातंत्र है। जाहिर है इन परिस्थितियों में असंतोष और गहरा होता जा रहा है। इस पूरी समस्या के लिए केवल पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा, यद्यपि पाकिस्तान की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता।

    आखिर रास्ता क्या है? यूपीए-2 सरकार ने वार्ताकारों की एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की थी जिसने यह सिफारिश की थी कि कश्मीर की विधानसभा की स्वायत्तता पुनर्स्थापित की जाए और अतिवादियों व पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए। यह मांग भी लंबे समय से की जा रही है कि सशस्त्रबल विशेषाधिकार अधिनियम को समाप्त किया जाए और क्षेत्र में तैनात सैन्यबलों की संख्या घटाई जाए।

    कश्मीर में शासन कर रही पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार, असंतुष्टों से बात करने तक को तैयार नहीं है। इससे घाटी में बेचैनी और असंतोष बढ़ रहा है। उरी और उससे पहले पठानकोठ पर हमले में पाकिस्तान की भूमिका ने वातावरण को और विषाक्त कर दिया है।

    हम सब को याद है कि चुनाव अभियान के दौरान भाजपा यह घोषणा करते नहीं थकती थी कि मोदी के सरकार में आने के बाद आतंकवादियों की हमला करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। यह दावा खोखला सिद्ध हो चुका है।

    आज आवश्यकता यह है कि पूरे क्षेत्र में शांति की स्थापना की जाए। कश्मीर के लोगों के घावों पर मलहम लगाई जानी चाहिए और उन्हें चैन से अपना जीवन गुज़रबसर करने का मौका मिलना चाहिए। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत भी आवश्यक है। कश्मीर के साथ 1948 में विलय की जो संधि की गई थी, उसके स्वायत्तता संबंधी प्रावधानों का सम्मान किया जाना चाहिए। वार्ताकारों की समिति की रपट इस मुद्दे पर संतुलित रूख अपनाने की सिफारिश करती है। इस रपट पर गंभीरता से विचार होना चाहिए ताकि घाटी में शांति स्थापित हो सके।

     

     

    jammu-kashmir-snowfall

    (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) 

  • अपने-अपने अहंकारों का हिसाब किसी और तरह बराबर करें। प्लीज़।

    सामाजिक यायावर


    एक बहुत पुरानी कहावत है। बुज़ुर्ग कहते आए हैं। अगर अपने वस्त्र उघाड़ेंगे तो अपनी ही नग्नता दिखाई देगी। हर चीज़ का न सुबूत होता है और न यह ज़रूरी कि हर चीज़ दिखाई ही जाए। सर्जिकल स्ट्राइक मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष ही नहीं, पूरे मीडिया में जो बहस चल रही है, वह हमारे देश की जगहंसाई कराने के लिए काफ़ी है। दुनिया में राष्ट्रवाद और राष्ट्रराज्य की विदाई का समय आ चुका है और हम अभी तक पूरी तरह राष्ट्र ही नहीं हो सके हैं।

    हमारे देश में या तो राष्ट्रवाद के स्वयंभू ठेकेदार हैं और वे अपने अलावा किसी दूसरे को राष्ट्रवादी मानना ही नहीं चाहते या ऐसे लोग जिनके लिए राष्ट्र से पहले व्यक्तियों की जमात है। ऐसे लोगों के लिए उनके अपने अलावा सब देशद्रोहीनुमा चीज़ हैं। एक वर्ग ऐसे लोगों का है, जो लोकतांत्रिक ढंग से पांच साल के लिए चुने हुए लोगों की किसी भी बात को गले से नीचे उतारने को तैयार नहीं हैं। ये सब वे लोग हैं, जिन्होंने चुनाव में और उससे पहले कभी इस देश के पीड़ित लोगों के अांसू पौंछने का कोई काम नहीं किया। ये सब विचारधारा के कड़ाहों में उबलते रहे हैं।

    मुझे तो कई बार लगता है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए उतनी मेहनत की ही नहीं, जितना परिश्रम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहनसिंह, दिग्विजयसिंह, पी चिदंबरम्, कपिल सिब्बल आदि ने नरेंद्र मोदी की राह आसान बनाने के लिए किया। उनकी सरकार के पहले तीन साल का रिकॉर्ड मुखर होकर कह रहा था कि सीटें ज्यादा नहीं आएंगी, लेकिन सुनता कौन था? नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने सबसे पहले वामपंथी अभियानों के दौरान बांटे जाने साहित्य के माध्यम से सुना था। वामपंथियों को मोदी को राष्ट्रव्यापी हिन्दू हृदयसम्राट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी।

    इस बात के कि वे गुजरात में उनके धत्कर्मों पर फोकस करके गुजरात में उन्हें रोकते। यह एक लोकतांत्रिक तरीका होता। लेकिन आज जो मोदी को लेकर अरण्यरोदन हो रहा है, वह अप्रासंगिक होता जा रहा है। आज सर्जिकल स्ट्राइक पर बहस करने वाले तीन साल बाद चुनावों के आते-आते इतने थक जाएंगे कि बोल ही नहीं निकाल पाएंगे, जबकि वही उचित समय होगा। अभी तो बच्चे की जान मत लीजिए, उसे फस्ट टेस्ट, सैकिंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, कॉपी चेक, हाफ़ इयरली आदि देने दीजिए। फ़ाइनल आए तो फिर ख़बर जरा कस कर लीजिएगा। जैसे लोगों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिग्गी राजा, चिदंबरम, सिब्बल आदि की ली। लेेकिन मुझे लगता है, तब आपके तेवर ऐसे नहीं रहेंगे।

    लेकिन आप संवैधानिक ढंग से सत्ता में आ जाते हैं तो इसका मतलब यह भी नहीं होता कि आपकी आलोचना नहीं की जा सकती। इस देश की लोकशाही को अधिकार है कि वह ख़राब प्रश्नपत्र करने वाले बच्चे को दीवार की तरफ़ मुंह करके खड़ा कर दे या मुर्गा बना दे। मुर्गा वुर्गा आजकल लोगबाग कम बनाते हैं, क्योंकि बच्चों की माएं बहुत हल्ला मचाने लगती हैं। फिर भी अापकी ग़लती पर आपको ग्राउंड के चार चक्कर तो लगवाए ही जा सकते हैं।

    खैर, एक खेमा है, जो पहले सत्ता में रही अपने विरोधी दलों की सरकारों की हर अच्छाई की तो आलाेचना करता ही था, उन बुराइयाें पर तो कोहराम मचाता था, जिन्हें आज उन्होंने अपना प्रिय कंठहार बना रखा है। एफडीआई, पाकिस्तान को सबक सिखाना, चीन की चीं बुला देना, स्वदेशी आदि ऐसे मुद्दे रहे हैं, जिन पर पूरा संघ परिवार पहले दिन से शीर्षासन की मुद्रा में है। पुराने ऑडियो और विडियो सामने आए तो मारे शर्म के ऐसे-ऐसे कदम उठाने पड़े, जिनसे किसी भी जिम्मेदार नेता को बचना ही चाहिए। आख़िर यह कौन-सा आत्मसम्मान है, जो आज चीन की हर चीज़ के बहिष्कार का नारा लगाता है, लेकिन हमारे प्राणप्रिय नेता सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने की बारी आती है तो आप भारतीय हस्त लाघव वाले शिल्पकारों को भूल कर चीन की शरण में चले जाते हैं। आप अगर किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेंगे, जो उचित नहीं है तो अनुचित प्रश्न भी आपके सामने जीभें लपलपाएंगे।

    इसलिए एक जिम्मेदार और सुसंस्कृत देश के नागरिक होने के नाते जिम्मेदार और सुसंस्कृत अाचरण ही करना चाहिए। आप अपने अहंकारों के लिए देश के दर्प को दांव पर मत लगाइए। अगर आपका उपहास उड़ता है तो अपनी पुरानी ग़लतियों पर अफ़सोस कीजिए, न कि उन पर गर्वीला पर्दा डालिए। यही पश्चाताप है। अगर इस देश ने किसी को संवैधानिक तौर पर चुना है तो बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि करोड़ों लोग अपने नापसंद नेताओं को सत्तासीन होते मन ही मन कुढ़ते रहे हैं। उनके मन में 68 साल की दबी हुई कुंठा अगर उबाल नहीं खाएगी तो किसकी खाएगी? इसलिए देश को देश रहने दें। अपने-अपने अहंकारों का हिसाब किसी और तरह बराबर करें। प्लीज़।

    _
    त्रिभुवन की फेसबुक वाल से साभार

     

  • राष्ट्र के नाम पर

    भंवर मेघवंशी


    राजा –
    मरवाता रहा सैनिक
    प्रजा –
    देती रही श्रद्धांजलियाँ
    रह रह कर
    उठता रहा ज्वार
    राष्ट्रभक्ति का ..

    चलती रही गोलियां
    मरते रहे इन्सान
    बहता रहा लहू
    चीखते रहे चेनल्स
    प्रजा
    मनाती रही जश्न
    शहीदों को चढ़ाती रही पुष्प
    राजा
    करता रहा राज
    इसके अलावा वह
    कर भी क्या सकता था बेचारा

    युद्ध चलता रहा
    सैनिक मरते रहे
    राष्ट्र बहुत खुश था
    जब युद्ध का उन्माद
    फैल गया पूरे राष्ट्र में
    तब राजा ने
    राष्ट्र को संबोधित किया
    राष्ट्र के नाम सन्देश दिया
    राष्ट्र से की
    अपने मन की बात
    राष्ट्र के नाम पर खरीदे हथियार
    राष्ट्र के नाम पर लड़ा चुनाव
    राष्ट्र ही के नाम पर जीता भी

    राजा बड़ा नेक था
    और राष्ट्रभक्त भी
    उसने सब कुछ
    राष्ट्र के नाम पर किया

    तब से राष्ट्र और राजा में
    कोई फर्क ही नहीं बचा
    राजा ही राष्ट्र हो गया
    और राष्ट्र ही राजा
    इस तरह अवतरित हुआ
    " राष्ट्र राज्य ."

    उसके बाद
    फिर वहां
    न चुनाव की जरुरत पड़ी
    न लोकतंत्र की,
    और न ही संविधान की
    सारे झमेलों से
    मुक्त हो गया राष्ट्र
    इस तरह राष्ट्र के लिए
    बहुत उपयोगी साबित हुआ युद्ध

     

  • अल्पसंख्यकों के लिए न्याय कहां

    प्रो० राम पुनियानी


     

     

    Justice Markandey Katju

    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने 26 सितंबर, 2016 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को लिखा  ‘‘आपको तो यह पता ही होगा कि अखलाक नामक एक व्यक्ति को दादरी में कथित गौरक्षकों ने पीट-पीटकर मार डाला। इस भयावह अपराध को अंजाम देने वालों को सज़ा देने की बजाए,पुलिस और स्थानीय जज, अखलाक के परिवार के खिलाफ ही कार्यवाही कर रहे हैं…क्या पुलिस पागल हो गई है?’’

    मुहम्मद अखलाक दादरी, उत्तर प्रदेश
    दादरी, उत्तर प्रदेश

    चांद खान उर्फ शान खान को अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमले के मामले में सन 2002 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 11 वर्ष जेल में बिताने के बाद,बिना किसी मुआवजे के रिहा कर दिया गया क्योंकि एक अदालत ने उसे बरी कर दिया। परंतु अब उसे गौहत्या के एक मामले में मुजरिम बना दिया गया है।

    मुफ्ती अब्दुल कय्यू्म मंसूरी

    मुफ्ती अब्दुल कय्यूम अब्दुल हुसैन की एक पुस्तक है, जिसका शीर्षक है ‘‘इलेविन इयर्स बिहाइन्ड द बार्स-आई एम ए मुफ्ती, नॉट ए टेरोरिस्ट’’ (सींखचों के पीछे ग्यारह साल-मैं एक मुफ्ती हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं)। यह पुस्तक मुफ्ती साहब के आतंकी हिंसा में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तारी, उनको शारीरिक यंत्रणाएं दिए जाने और उसके बाद, इतने लंबे अरसे तक जेल में रखे जाने की करूण गाथा कहती है। आमिर खान नाम के एक मुस्लिम लड़के को आतंकियों का साथ देने के आरोप में जब गिरफ्तार किया गया था, तब वह मेट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। चैदह साल जेल में काटने के बाद जब वह रिहा हुआ, तब तक उसके पिता गुज़र चुके थे और उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थीं। उनकी पुस्तक ‘‘फ्रेम्ड एज़ ए टेरेरिस्ट’’ (आतंकी बताकर फंसाया गया) को पढ़ने से यह अंदाज़ा होता है कि हमारी व्यवस्था एक निर्दोष व्यक्ति के प्रति कितनी क्रूर हो सकती है।

    Hyderabad Mecca Masjid

    ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। ऐसे मुसलमान युवकों की एक लंबी सूची है जिन्हें आतंकवाद से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी जिंदगी थम गई और उनके करियर व परिवार तबाह हो गए। हाजी उमरजी को गोधरा ट्रेन आगजनी मामले का मास्टरमाइंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कई साल जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला। मक्का मस्जिद (हैदराबाद), मालेगांव समझौता एक्सप्रेस और अजमेर धमाकों के मामलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया और बाद में कोई विश्वसनीय सुबूत न पाए जाने पर रिहा कर दिया गया। इन सभी मामलों में पुलिस की जांच पूर्वाहग्रहपूर्ण और गलत थी। यह स्पष्ट है कि पुलिस, अल्पसंख्यकों के प्रति गहरे पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। भारत में सांप्रदायिक हिंसा के अध्येता हमें बताते हैं कि ब्रिटिश काल में पुलिस की चाहे जो कमियां रही हों, सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में वह निष्पक्षता से काम करती थी। पुलिस के अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त होने की शुरूआत, स्वाधीनता के बाद हुई और स्वतंत्र भारत में जबलपुर में 1961 में हुए पहले सांप्रदायिक दंगे के बाद से लेकर आज तक पुलिस का अल्पसंख्यक-विरोधी दृष्टिकोण और मानसिकता हम सबके सामने है। कई मौकों पर पुलिस के अलावा, राज्य तंत्र और राजनैतिक नेतृत्व ने भी निष्पक्षता नहीं दिखलाई। अधिकांश जांच आयोगों की रपटें, फिल्में और डोक्युमेंट्रियां इस तथ्य को रेखांकित करती हैं। सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और जो चंद मुसलमान उच्च पदों पर हैं, वे भी या तो धारा के साथ बहने लगते हैं या चुप्पी साध लेते हैं। अक्सर उन्हें ऐसे क्षेत्रों में पदस्थ किया जाता है जहां वे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने या उसे करने वालों को सज़ा दिलवाने में सक्षम ही नहीं होते।

    मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों पर श्रीकृष्ण न्यायिक जांच आयोग की रपट बताती है कि किस तरह पुलिस अधिकारियों ने दंगाईयों की हरकतों को नजरअंदाज किया और कई मामलों में उनका साथ दिया। दिल्ली में 1984 में हुई सिक्ख-विरोधी हिंसा और सन 2002 के गुजरात दंगों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। महाराष्ट्र के धुले में सन 2013 में पुलिस वाले स्वयं दंगाईयों की भूमिका में थे। हाशिमपुरा घटना पर अपनी पुस्तक में पूर्व पुलिस महानिदेशक वीएन राय ने बताया है कि किस प्रकार पुलिस ने एक ट्रक में मुस्लिम युवकों को भरा, उन्हें दूर ले जाकर गोलियों से भून दिया और फिर उनकी लाशें एक नहर में फेंक दीं। जो लोग जिंदा बच गए, वे इस भयावह घटनाक्रम को दुनिया के सामने लाए।

    World Trade Centre, USA

    अमरीकी मीडिया ने 9/11/2001 को डब्ल्यूटीसी पर आतंकी हमले के बाद ‘इस्लामिक आतंकवाद’ शब्द गढ़ा। इस शब्द से ऐसा प्रतीत होता है मानो दुनिया में आतंकवाद के लिए केवल इस्लाम और मुसलमान ज़िम्मेदार हैं। मीडिया ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया कि अल्कायदा को इतना शक्तिशाली बनाने वाला अमरीका ही था। तब से हालात और खराब हुए हैं। न केवल समाज बल्कि राज्यतंत्र भी मुसलमानों को आतंकी बतौर देखने लगा है। पूरे विश्व में इस्लाम के प्रति इस तरह का घृणा का वातावरण बनाने में मीडिया और निहित स्वार्थी तत्वों की भूमिका रही है।

    जाहिर है, निर्दोष युवाओं और अन्यों को पुलिस और राज्य तंत्र की मनमानी से बचाए जाने की आवश्यकता है। पुलिस सुधारों के लिए कई आयोग गठित किए गए जिन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कई सुझाव दिए। परंतु अधिकांश सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पुलिसकर्मियों को अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशील बनाए जाने की ज़रूरत है। जिन अकादमियों और संस्थानों में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके पाठ्यक्रमों में पूर्वाग्रहों और टकसाली धारणाओं के पीछे के सच को उजागर करने वाली सामग्री शामिल की जानी चाहिए। पुलिसकर्मियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि भावनाओं में बहने की बजाए उन्हें संविधान और कानून के प्रति वफादार रहना चाहिए।

    कई नागरिक समाज संगठन इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। वे ऐसे लोगों के मामले उठाते हैं जिन्हें झूठे प्रकरणों में फंसा दिया गया है परंतु इस तरह के संगठनों की क्षमता सीमित है। ऐसे संगठनों को मज़बूत किया जाना ज़रूरी है। जो लोग झूठे प्रकरणों में लंबी अवधि तक जेलों में पड़े रहते हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और उन्हें फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों को सज़ा दी जानी चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को उन लोगों द्वारा लिखी पुस्तकें अनिवार्य रूप से पढ़वाई जानी चाहिए जिन्हें झूठे प्रकरणों में फंसाया गया हो। वे राजनैतिक दल, जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के हामी हैं, उन्हें सांप्रदायिक संगठनों को अलग-थलग करने के प्रयास करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांप्रदायिक दलों के हाथों में सत्ता न आए। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें न्याय और शांति दोनों हों। किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों के साथ इस तरह के घोर अन्याय को कोई समाज और देश स्वीकार नहीं कर सकता। कोई समाज कैसा है, इसका एक मानक यह है कि वह कमज़ोर वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करता है अथवा नहीं। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि जस्टिस काटजू के पत्र को गंभीरता से लिया जाएगा।

    (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) 

  • स्वर्ण भारत पार्टी के अध्यक्ष संजय सोनवणी ने स्वच्छ शासन प्रणाली के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन राज घाट, नई दिल्ली से आज छेड़ दिया है

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    स्वर्ण भारत पार्टी के  राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सोनवणी ने स्वच्छ शासन प्रणाली को स्थापित कराने के लिए, लगभग 100 लोगों के साथ दिल्ली में राज घाट से लेकर आई टी ओ तक पद यात्रा करके राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ दिया है। इस पद यात्रा में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जैसे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आलोक कुमार, राष्ट्रीय सह-महासचिव विद्युत जैन और राष्ट्र प्रवक्ता श्री राहुल पंडित भी शामिल हुए।

    श्री सोनवणी ने कहा कि आज महात्मा गाँधी अपने जन्मदिवस पर भ्रष्टाचार को सरकारी तंत्र के स्तर पर महामारी के रूप में बढ़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी होते। लचर और बीमार शासन प्रणाली से हर नागरिक कदम दर कदम प्रतिदिन ग्रसित है।

    श्री सोनवणी ने कहा कि स्वर्ण भारत पार्टी(एस बी पी ) द्वारा 26 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री श्री मोदी को एक खुला पत्र भेजा गया था जिसमें पार्टी ने पुलिस की दुगुनी और न्यायतंत्र की दस गुनी फंडिंग बढाने के लिए अनुरोध किया था। एस बी पी ने बहुत विस्तार से उपयुक्त कारणों और उद्देश्यों के साथ यह समझाया था कि उक्त तंत्रों में फंडिंग को बढ़ाना क्यों जरूरी है। पार्टी ने पत्र में भारतीय पुलिस और न्याय तंत्र की बदहाल तस्वीरें भी भेजी थी।

    एस बी पी ने प्रधान मंत्री जी को यह भी बताया कि जरूरतमंद अतिरिक्त फंड पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के विनिवेश से आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। सरकार को व्यापार करने और बैंकों को चलाकर भारी नुकसान उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    महात्मा गाँधी जी ने कहा था “आदर्श सरकार को कम से कम शासन करने की जरूरत होती है। वह स्वराज खोखला है जिसमें सरकार आम लोगों को करने के लिए किसी व्यापार को करने का मौका ही नहीं छोड़े। ” जब लोग व्यापार को खुद चला सकते हैं तो सरकार को व्यापार में फसने की क्या आवश्यकता है। यदि जरूरी समझा जाए तो लोगों के सुचारू रूप से व्यापार को चलानें के लिए सरकार नियंत्रण करे परन्तु सरकार स्वयं सीधे व्यवसाय नहीं करे।

    श्री मोदी ने यह दावा किया है कि वो “मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस ” और “सरकार का व्यापार करने का कोई बिज़नेस नहीं है” नारों पर अमल चाहते हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार ड्यूटी फ्री शराब और सिगरेट के धंधों में इतनी व्यस्त है की उसके पास शासन करने के लिए कोई वक़्त नहीं है। हाल ही में आई टी डी सी ने अपनी 10 वीं ड्यूटी फ्री दुकान खोली है।

    एस बी पी ने मोदीजी को लिखे पत्र में बेहद जरूरी शासन सुधारों को लागू करने के लिए निवेदन किया था, जिसमे ईमानदार लोगों को चुनाव लड़नें का मौका देने के लिए चुनावों का फंडिंग प्रति वोट के आधार पर सरकार द्वारा किये जाने और वरिष्ठ नौकरशाहों के लिए उनके नौकरी में कार्यकाल की गारंटी को समाप्त करने की बात कही गयी थी। लोक सेवकों को परिणाम देने के लिए जवाबदेही की व्यवस्था बनानी जरूरी है। भारतीय रक्षा प्रणाली को बेहद सुद्रढ़ बनाने की आवश्यकता है।

    अपनें पत्र में स्वर्ण भारत पार्टी ने यह भी कहा था “यदि आप पार्टी के निवेदनों को लागू कराने मे इच्छुक नही हैं, तब हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि आपकी अत्यंत आवश्यक शासन के सुधारों को लागू करने की मनसा नहीं है और आप भारत के विकास के लिए चिंतित नहीं हैं। ” सच तो यह है कि मोदीजी ने पार्टी के पत्र का जवाब देना भी उचित नहीं समझा।

    इस कारण से पार्टी ने राष्ट्र स्तर पर भारत के लोगों के पक्ष में इन जरूरी शासन सुधारों को लागू करवानें के लिए आंदोलन छेड़ दिया है।  श्री सोनवणी नें कहा कि पार्टी इस आंदोलन को तब तक चलाएगी जब तक सभी जरूरी सुधार लागू नहीं किये जाते और सभी भारतवर्ष के लोगों से आंदोलन में शामिल होने की गुज़ारिश की।जब ये सुधार लागू हो जाएँगे केवल तब भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सकेगा : सबसे आज़ाद, सबसे समृद्ध और सबसे ताकतवर दुनियां का राष्ट्र ।

     

  • न्यायपूर्ण मूलभूत संपत्ति अधिकार, समाज की अनिवार्य आवश्यकता

    रोशनलाल अग्रवाल


    हर आदमी अधिक से अधिक भय मुक्त अभाव मुक्त सुख शांतिपूर्ण सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है लेकिन हर आदमी की यही इच्छा उनमें परस्पर टकराव पैदा करती है इस टकराव पर अंकुश रखने के लिए ही हमें एक व्यापक समझोते की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं।

    मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अपनी सीमाहीन व अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों से होने वाला टकराव ही मुख्य है और इसके समाधान का एक ही मार्ग है एक व्यक्ति की इच्छाओं की अधिकतम न्याय पूर्व सीमा निर्धारित करना।

    वैसे तो हर आदमी की सुखी जीवन की जरूरतें बहुत कम होती हैं परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता और भविष्य की अनिश्चितता के भय और लोभ लालच के चलते सीमाहीन संपत्ति का मालिक बनना चाहता है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती।

    एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की सीमा ताकत या बुद्धि के आधार पर कभी निर्धारित नहीं की जा सकती बल्कि यह समानता और स्वतंत्रता मैं समन्वय करके ही स्थापित की जा सकती है जिसे हम बोलचाल की भाषा में न्याय कहते हैं व्यावहारिक दृष्टि से यह सीमा औसत संपत्ति अधिकार ही हो सकती है और किसी से समाज में स्थाई शांति की स्थापना भी संभव हो सकती है इसी से समानता और स्वतंत्रता में परस्पर कोई टकराव नहीं होगा।

    हर व्यक्ति के ओसत सीमा तक मूलभूत संपत्ति अधिकार की रक्षा करने के लिए उससे अधिक संपत्ति रखने पर रोक नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे अधिक संपत्ति का व्यक्ति को मालिक नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्ज़दार माना जाना चाहिए और उससे ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए।

    इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति का स्वामी मानकर समाज में कभी भी शांति की स्थापना नहीं नहीं की जा सकती अर्थात अमीरी रेखा का निर्माण समाज की अनिवार्य आवश्यकता है जिससे कोई समझोता नहीं किया जा सकता।

    ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाकर उससे होने वाली आए हो सामूहिक आए होना ही चाहिए और इससे व्यक्ति की लोग लालच की प्रवृत्ति पर न्याय पूर्ण अंकुश लग जाने से लोगों में टकराव को खत्म करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था मैं भी निरंतर गतिशीलता आ जाएगी जिससे यह बहुत टिकाऊ और संतुलित बनी रहेगी।

    मनुष्य प्रारंभ काल से ही शांति की स्थापना का सूत्र तलाशता रहा है और अनेक प्रकार की विचारधाराएं इसका प्रमाण है लेकिन आप देख सकते हैं कि यह विचारधाराएं स्वतंत्रता और समानता के बीच न्याय पूर्ण समन्वय स्थापित नहीं कर पाई और इसीलिए अपने मूल उद्देश्य में सफल भी नहीं हो सकी।

    मुझे तो लगता है कि पूंजीवाद मार्क्सवाद समाजवाद ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था से भी अधिक अच्छी व्यवस्था समाज में स्थापित हो सकती है।

    इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने अपने दुराग्रहों से मुक्त हो कर विद्वानों को इस परिकल्पना का गहरा परीक्षण करना चाहिए। समानता और स्वतंत्रता में समन्वय होने के कारण यह सोच किसी के भी विरुद्ध नहीं हो सकती।