Ground Report India – Hindi

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नितीश कुमार, भाजपा व बिहार : पसंद नापसंद के खाचों से इतर व्यवहारिक चर्चा
Vivek “Samajik Yayavar”

यदि मार्च 2000 में जब नितीश कुमार केवल 8 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, को छोड़ दिया जाए तो नितीश कुमार नवंबर 2005 में स्थाई रूप से बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2005 में जनतादल (यू) व भाजपा ने बिहार में चुनाव मिल कर लड़ा था, वह भी लालू यादव के विरुद्ध। 2005 से 2010 तक जनतादल (यू) व भाजपा ने मिलकर सरकार चलाई। 2010 के बिहार चुनावों में इस गठबंधन ने दुबारा सरकार बनाई 243 सीटों में 206 सीटें जीतकर, जिसमें जनतादल (यू) ने 115 व भाजपा ने 91 सीटें जीती थीं।

नितीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार का चेहरा बदल दिया। यदि बिहार व गुजरात का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो बिहार में विकास विपरीत परिस्थितियों में बहुत बदहाल स्थिति से हुआ था। गुजरात की परिस्थितियां से बिलकुल भिन्न व बहुत अधिक दुरूह।

भाजपा ने बिहार में सरकार में गठबंधन में होते हुए कभी सीमा से अधिक दबाव नहीं डाला नितीश कुमार के काम करने के तौर तरीकों में। तालमेल से सरकार चल रही थी। गड़बड़ तब हुई जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। जबकि नितीश कुमार की दबी हुई इच्छा थी उनको बनाया जाए। नितीश कुमार का अनकहा तर्क, यदि NDA द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चुनाव विकास से ही तय होना था तो नितीश कुमार का चुनाव होना चाहिए था।

जून 2013 में नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में आगे आते ही, कुछ ही दिनों में जनतादल (यू) पार्टी भाजपा गठबंधन से अलग हो गई, जबकि जनतादल (यू) के ही शरद यादव NDA के राष्ट्रीय समन्वयक थे। नितीश कुमार ने लालू यादव के सहयोग से सरकार बनाई लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में करारी हार हुई। भाजपा ने 40 में से 32 सीटें जीतीं। नितीश कुमार, लालू यादव व कांग्रेस 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े, सरकार बनाई।

लेकिन नितीश कुमार व लालू यादव का तालमेल दो साल भी नहीं चल पाया। नितीश कुमार को भी यह अहसास हो चुका था कि अब प्रधानमंत्री बनना नहीं। बेहतर कि सकून के साथ तालमेल के साथ पहले जैसे सफलता से सरकार चलाई जाए। लालू यादव के साथ तालमेल न तो चल पा रहा था और न ही चलना ही था, किसी तरह गाड़ी खिंच रही थी। लालू यादव अपनी संतानों को राजनीति में लंबी दूरी के लिए सेट करने की हड़बड़ी में भी हैं।

नितीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन करके नई सरकार बनाकर छठवीं बार मुख्यमंत्री बने। मेरा मानना है कि नितीश कुमार 2015 के बाद से ही भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार चलाना चाहते थे। नितीश कुमार व भाजपा दोनों बिहार में एक दूसरे के साथ पूरकता में लंबे समय तक सरकार अच्छे से चला चुके हैं। भाजपा ने नितीश के ऊपर बिहार में सरकार चलाते हुए सीमा से अधिक दबाव नहीं डाला, उंगलबाजी नहीं की। दोनों ने बिहार के लिए बेहतर काम भी किए।

2013 से 2017 तक के चार वर्षों के चक्र में मेरे अनुमान के अनुसार नितीश कुमार से राजनैतिक गणनाओं में दो बार गलतियां हुईं।
1. 2013 में छिपी हुई प्रधानमंत्री बनने की महात्वाकांक्षा के कारण नितीश कुमार NDA से अलग हुए। उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रबंधन को हलके में लिया। उनको लगा कि त्रिशंकु संसद में उनकी संभावना रहेगी, उनको यह भी लगा कि वे संसदीय चुनावों में बिहार राज्य में 15 से 20 सीटें निकाल ले जाएंगे।
2. 2014 में लोकसभा चुनावों में भाजपा की भयंकर जीत व मीडिया प्रबंधन के कारण नितीश कुमार डर गए, उनको लगा कि यदि वे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वे सरकार नहीं बना पाएंगे। यदि बिहार में भाजपा की सरकार बन गई तो मोदी उनके राजनैतिक भविष्य को पूरी तरह खतम कर देंगे।इसलिए नितीश कुमार बिहार चुनाव में अकेले उतरने की बजाय लालू यादव के साथ उतरे। लालू यादव अपने साथ कांग्रेस को भी उतार लाए। जबकि यदि नितीश कुमार यदि हिम्मत दिखाते तो अकेले चुनाव लड़कर भी अच्छी स्थिति में रहते। आवश्यकता पड़ती तो चुनाव के बाद गठबंधन बनाते।
भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार होने के बावजूद नितीश कुमार ने बिहार में कभी सांप्रदायिक माहौल नहीं बनने दिया। दलितों महादलितों व पिछड़ी जातियों के लिए काम किया। बिहार के लोग आराम चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तुलनात्मक बेहतर गवरनेंस चाहते हैं। वे विकास व तुलनात्मक बेहतर गवरनेंस का स्वाद चख चुके हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि नितीश कुमार ने बिहार में विकास के माध्यम से चेहरा बदला। नितीश कुमार को बिहार की पिछड़ी जातियां, दलित, महादलित व मुस्लिम पिछड़ी जातियां पसंद करते हैं। नितीश कुमार ने जातिगतता से ऊपर उठकर सर्वमान्य रूप में लोकप्रियता अपने कामों व गवर्नेंस से हासिल की। बिहार का चेहरा बदलने का काम वास्तव में किया, तब भाजपा के साथ ही गठबंधन सरकार में थे। अभी भी उनके पास तीन सालों का समय है। पिछले लगभग 12 सालों से सरकार चला ही रहे हैं, जिसमें लगभग आठ साल सरकार भाजपा के साथ मिलकर ही चलाई है। लोगों का दिल फिर से जीतना असंभव भी नहीं।
July 28, 2017
बिहार में शराब क्रांति : लगभग 10 लाख महिलाएं व कुल 20 लाख से अधिक लोग
Vivek “Samajik Yayavar”
Founder and Vice Chancellor,
Gokul Social University

शराब क्रांति जनांदोलन की बिहार राज्य में व्यापकता
- 20 लाख से अधिक लोगों से पूरे बिहार राज्य के हजारों गावों में विभिन्न माध्यमों से शराब के नशे की लत से नुकसान पर सीधा संवाद व चर्चा किया गया।
- 10 लाख लगभग महिलाओं का पूरे बिहार राज्य के हजारों गावों में सक्रिय सहयोग रहा।
- 35 जिलों के 5000 गांवों में गोकुल सेना आंदोलन लेकर पहुंची।
- 35 जिलों के 5000 गावों में 5000 जनसभाएं गोकुल सेना ने लोगों से सीधा संवाद व जागरूकता के लिए किया गया।
- 9 जिलों में 500 गावों में लगभग 800 किलोमीटर की अलख यात्रा लोगों से संवाद व जागरूकता के लिए किया गया।
- आंदोलन में स्थानीय स्तर पर छोटे-बड़े सामाजिक संस्थाएं व संगठन औपचारिक व अनौपचारिक रूप से समय-समय पर जुड़ते रहे।
प्रस्तावना:

20 नवंबर 2015 को नितीश कुमार जी बिहार के पांचवी बार मुख्यमंत्री बने। 26 नवंबर 2015 को उन्होंने घोषणा की, कि अप्रैल 2016 से बिहार में शराब बंद हो जाएगी। 5 अप्रैल 2016 को नितीश कुमार जी ने पूरे बिहार में आधिकारिक तौर पर पूर्णरूप से शराब बंदी लागू कर दी।

24 नवंबर 2005 से आजतक लगातार नितीश कुमार जी की पार्टी जनतादल (यूनाइटेड) की सरकार बिहार राज्य में रही है, वर्तमान सरकार का कार्यकाल नवंबर 2020 तक है। 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 के समय, जब जनतादल (यूनाइटेड) के ही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, को यदि छोड़ दिया जाए तो 24 नवंबर 2005 से आजतक नितीश कुमार जी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, नवंबर 2020 तक रहने की संभावना भी है।

यह वही नितीश कुमार जी थे, यह वही जनतादल (यूनाइटेड) की सरकार थी, जिन्होंने बिहार में पंचायत स्तर तक शराब के ठेके खुलवाए और शराब से सरकारी आय को कई सौ करोड़ रुपए से कई हजार करोड़ रुपए सालाना पहुंचाया।

लगातार 10 वर्षों तक शराब बिक्री को प्रोत्साहित करने वाले नितीश कुमार जी को नवंबर 2015 में पांचवी बार मुख्यमंत्री बनते ही अचानक ऐसा क्या हुआ कि शराब-बंदी लागू करनी पड़ी।

दरअसल यह न तो अचानक हुआ और न ही यह नितीश कुमार जी की अपनी मौलिक सोच के कारण हुआ। यह निर्णय पूरे बिहार राज्य में निचले स्तर पर व्यापक हो रहे जनांदोलन की देन है। यह आलेख शराब-बंदी की आवश्यकता व शराब क्रांति के जनांदोलन के बारे में चर्चा करता है।

शराब-बंदी की आवश्यकता क्यों:

बहुत लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या जिनको शराब पीने की लत है। उनको शराब बंदी पसंद नहीं, इसलिए शराब बंदी के विरोध में या माखौल उड़ाने के लिए या आलोचना करने के लिए अपनी शाब्दिक व तार्किक कौशल का प्रयोग करते हुए अपनी बात रखते हैं। दुख इस बात का होता है कि अपनी व्यक्तिगत लत, पसंद या अहंकार के कारण ऐसे लोग अपनी मानसिक ऊर्जा, अपना तार्किक व संवाद कौशल्य का प्रयोग वृहद सामाजिक हित के विरोध में प्रयोग करते हैं।
- बच्चों को भोजन न देकर, बच्चों को कपड़े न देकर, बच्चों को शिक्षा न देकर, रुपयों को शराब में बर्बाद करके जीवन नशे में धुत होकर जीना क्योंकर उचित हो सकता है!
- शराब पीकर नशे में धुत होकर पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करना क्योंकर उचित हो सकता है!
- पत्नी यदि अपने बच्चों को पालने के लिए मजदूरी करे तो उसकी कमाई को झीन झपट कर शराब पीना क्योंकर उचित हो सकता है!
- पिता की शराब की लत के कारण बच्चों को बाल्यवस्था में या किशोर होते ही मजदूरी करने पर बाध्य होना क्योंकर उचित हो सकता है!
बिहार में लाखों लोग तो ऐसे हैं जो परंपरागत रूप से दूसरे के खेतों से चूहे खोदकर निकाल कर खाने को मजबूर हैं, इनकी जाति का नाम ही मुसहर दिया गया। फिर भी कहीं कुछ मजदूरी करके या सरकारी नीतियों इत्यादि किसी जुगाड़ से जो थोड़े बहुत रुपए उनको कहीं से मिलते भी हैं वे उन रुपयों को शराब के नशे में उड़ा देते हैं।

लाखों परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं, घर नहीं, लेकिन पिता अपनी हाड़तोड़ मेहनत से कमाई गई मजदूरी को पंचायतों में सहजता से उपलब्ध शराब के ठेकों में जाकर शराब के नशे में धुत होने में उड़ा देता है। पैसे न होने पर या तो उधार लेता है या शोषण करवाता है या चोरी करता है या अपराधों में भागीदार बनता है या पत्नी बच्चों को बेचने तक का काम कर डालता है।

ऐसे वातावरण व परिस्थितियों में बड़े होने वाले बच्चे स्वयं भी नशे का शिकार हो जाते हैं, अपनी माताओं, बहनों, पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपराध करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यही परंपरा में चलता रहता है।

क्या ऐसा वातावरण या ऐसी परिस्थितियां या ऐसी परिणिति किसी समाज के लिए उचित हैं! नहीं बिलकुल नहीं! सरकार प्रत्येक व्यक्ति को शराब न पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, लेकिन शराब की उपलब्धता तो नियंत्रित कर सकती है, शराब के ठेकों की स्थापना तो बंद कर सकती है, शराब बेचने को गैरकानूनी बना सकती है! यही करवा पाना ही शराब जनांदोलन का उद्देश्य रहा।

शराब क्रांति:

आज से कुछ वर्ष पूर्व बिहार के औरंगाबाद जिले से “गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय” की सामाजिक आंदोलनकारी ईकाई “गोकुल-सेना” द्वारा शुरू किया गया पंचायतों से शराब के ठेकों को हटवाने का आंदोलन बढ़ते-बढ़ते राज्य स्तर तक पहुंचा, चतुर राजनेता नितीश कुमार जी शराब-बंदी लागू करके श्रेय स्वयं ले गए।

जीत की शुरुआत एक पंचायत में शराब का ठेक बंद करवाने से शुरू होकर पूरे राज्य में शराब बंदी तक पहुंची। लेकिन इसके लिए बहुत अधिक मेहनत, संघर्ष व व्यवहारिक रणनीतियों का अथक निवेश करना पड़ा।

गोकुल सेना ने बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के एक प्रखंड से आंदोलन शुरू किया जो व्यवहारिक रणनीतियों व लगातार जनसंवाद के कारण व्यापक होता चला गया।

गोकुल सेना ने बिहार के 35 जिलों व झारखंड के 5 जिलों, दोनों राज्यों के कुल 40 जिलों में लाखों लोगों से संवाद किया, हजारों जनसभाएं की, पदयात्राएं की, अलख यात्राएं की, रथयात्राएं निकालीं। लाखों महिलाओं को शराब क्रांति आंदोलन से जोड़ा।

बिहार राज्य के संदर्भ में शराब क्रांति आंदोलन की कुछ जानकारियां, जिनसे आंदोलन की सघनता व स्तर का अनुमान किया जा सकता है-
- बिहार राज्य के 35 जिले।
- बिहार राज्य के 35 जिलों के 5000 गांवों में गोकुल सेना आंदोलन लेकर पहुंची।
- बिहार राज्य के 35 जिलों के 5000 गावों में 5000 सभाएं गोकुल सेना ने लोगों से सीधा संवाद व जागरूकता के लिए किया।
- बिहार राज्य के 9 जिलों में 500 गावों में लगभग 800 किलोमीटर की अलख यात्रा लोगों से संवाद व जागरूकता के लिए किया।
- शराब क्रांति आंदोलन में गोकुल सेना ने 20 लाख से अधिक लोगों से विभिन्न माध्यमों से संवाद व चर्चा किया व शराब के नशे की लत से नुकसान पर अपनी बात रखी।
- इस आंदोलन में बिहार राज्य के हजारों गांवों की लगभग 10 लाख महिलाओं का सहयोग रहा।
- इस आंदोलन में स्थानीय स्तर पर छोटे-बड़े सामाजिक संस्थाएं व संगठन औपचारिक व अनौपचारिक रूप से समय-समय पर जुड़ते रहे।
गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय की आंदोलनकारी ईकाई गोकुल सेना द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। पूरे आंदोलन में लगभग एक करोड़ रुपए का कुल खर्च हुआ होगा, एक एक पैसे का भार आम समाज के लोगों ने वहन किया। एक दमड़ी भी देशी विदेशी, सरकारी गैरसरकारी किसी भी प्रकार की फंडिंग संस्था से नहीं लिया गया।

चलते-चलते:

बहुत लोग कहते हैं कि बिहार में शराब बंदी सफल नहीं है। भारत के सरकारी तंत्र व तंत्र में बैठे अधिकतर लोगों का व्यवहारिक चरित्र इतना भ्रष्ट, सामंती अहंकार, असंवेदनशील व अकल्याणकारी है कि किसी भी जनांदोलन का माखौल उड़ाना, हतोत्साहित करना, नीतियों को लागू करने में तिरस्कार इत्यादि करना सामान्य मानसिकता है।

भले ही शराब-बंदी नितीश कुमार जी की अपनी मौलिक सोच नहीं थी, उन्होंने चतुर राजनेता होने के कारण एक सामाजिक मुद्दे पर निर्णय लिया। लेकिन कम से कम उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय तो लिया, निर्णय ठीक से लागू हो पाए इसलिए कठोर नियम तो बनाए। एक मुख्यमंत्री के तौर पर वे जो कर सकते थे उन्होंने किया। सरकारी ढांचे, व्यापारी वर्ग, शराब पियक्कड़ वर्ग इत्यादि सभी खांचों में प्रत्येक पर नियंत्रण कर पाना किसी भी व्यक्ति की क्षमता नहीं हो सकती है।

हो सकता हो कि चोरी से शराब की उपलब्धता हो। लेकिन उपलब्धता उतनी सहज नहीं होगी जितनी हर पंचायत, कस्बे, बाजार व शहर में जगह-जगह शराब की दुकानें होने से होती है। शराब बंदी से शराब की सहज उपलब्धता में बहुत अधिक नियंत्रण होता है।

इतनी व्यवहारिक ऋणात्मकताओं के बावजूद बिहार में शराब बंदी से निःसंदेह शोषित व गरीब वर्ग के लाखों परिवारों को बहुत लाभ मिल रहा है। कम से कम आने वाली पीढ़ी में शराब के नशे में धुत होने की लत तो बहुत ही अधिक नियंत्रित हो रही है।

इसलिए बेहतर कि सामाजिकता के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, शोषितों व गरीबों के लिए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शराब बंदी के साथ सक्रिय रूप में खड़ा हुआ जाए।

अखबारों में खबरें

गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय के संजय सज्जन सिंह का शराब के विरोध में मुख्यमंत्री नितीश कुमार को पत्र

(11 फोटो)
July 24, 2017
गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय की गोकुल-सेना का जनांदोलन व बिहार झारखंड राज्यों के सात जिलों के हजारों गांवों के कई लाख एकड़ असिंचित कृषिभूमि के लिए 43 वर्षों से अधूरी पड़ी सिचाई व जलविद्युत परियोजना
Vivek “सामाजिक यायावर”
Founder Editor, Ground Report India
Co-founder and Vice Chancellor, Gokul Social University
1974 के बिहार व आज के बिहार व झारखंड राज्यों के मुख्यतः सात जिलों के हजारों गांवों में असिंचित होने के कारण बंजर पड़ी कृषिभूमि को सिंचित करके हजारों किसान परिवारों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए झारखंड से निकली उत्तर कोयल नदी सिचाई परियोजना का जन्म हुआ था।
लगभग 43 वर्ष पहले शुरु हुई सिचाई परियोजना का काम सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो चुकने के बावजूद लगभग 28 वर्षों से बंद पड़ा रहा। हजारों गांवों के लाखों लोगों ने इस परियोजना के पूरा होना पर जितना विकास करना था वह तो हुआ ही नहीं उल्टे पीछे चलते चले गए। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब व दिल्ली जैसे राज्यों में पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करने, शोषण कराने व अपमान झेलने के लिए अभिशप्त हो गए।
समय के साथ आम किसान परिवारों के बीच बढ़ते जनाधार व विश्वास से उत्साहित होकर गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय के जनांदोलन संगठन गोकुल-सेना ने कुछ वर्ष पूर्व इस सिचाई परियोजना को पूरा कराने की सामाजिक प्रतिबद्धता स्वीकार किया।
जनांदोलन की विजय
स्थानिय़ स्तर से लेकर देश की राजधानी तक धरना, प्रदर्शन, घेराव, यात्राओं, जेल भरो अभियान व न्यायलय में रिट दायर करने जैसे संघर्ष के विभिन्न तौर तरीकों से गोकुल-सेना ने भारत सरकार को विवश कर दिया कि 43 वर्षों से अपूर्ण पड़ी उत्तर कोयल सिचाईं परियोजना को पूरा किया जाए।
अभी कुछ दिनों पहले, यूं कहें कि पिछले सप्ताह ही भारत सरकार ने उत्तर कोयल सिचाई परियोजना को पूरा करने के लिए 1194 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।
जनसंपर्क अभियान व प्रदर्शन (26 फोटो)
जेल भरो अभियान व पुलिस-सुरक्षा (14 फोटो)
दिल्ली में प्रदर्शन (7 फोटो)
उत्तर कोयल नदी सिचाई व कुटकू डैम परियोजना – परिचय
यह नदी 250 किलोमीटर से अधिक लंबी नदी है तथा सोन नदी में जाकर विलीन होती है। झारखंड राज्य की प्रमुख नदियों में से है। 1974 में शुरू हुई इस सिचाई परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बिहार व झारखंड राज्यों के पलामू, लातेहर, गढ़वा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद व अरवल जिलों के हजारों गांवों के 300,000 (तीन लाख) एकड़ से अधिक असिंचित होने के कारण बंजर पड़ी कृषि भूमि को सिंचित किया जाना था।
चूंकि इस परियोजना में कुटकू में लगभग 65 मीटर ऊंचाई का डैम भी बनना था, डैम का पानी सिंचाई के लिए मोहम्मदगंज बैराज व इंद्रापुरी बैराज में प्रयोग किया जाना था, सहयोगी नहरें बननी थीं। इसलिए संसाधनों के अतिरिक्त उपयोग के लिए 24 मेगावाट की जल-विद्युत परियोजना भी थी।
1974 में शुरू हुई परियोजना का 1989 तक धीरे-धीरे होता हुआ तीन चौथाई से अधिक काम पूरा हुआ और रुक गया। लगभग 67 मीटर ऊंचा व 270 मीटर से अधिक लंबा डैम बनकर तैयार हो चुका था। बिजली बनाने के लिए टरबाइनें आ चुकी थीं। डैम में गेट लगने शेष थे। डूबने वाले गांवों के अधिकतर परिवारों को क्षतिपूर्ति दी जा चुकी थी। एक इंजीनियर की हत्या होने के चलते सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो चुकने के बावजूद इस परियोजना का काम पूरा होने के पहले रुक गया, फिर रुका ही रहा।
1974 में शुरू हुई परियोजना 42 वर्षों तक भी आधी अधूरी रुकी रही। 1989 तक जितना काम हुआ था, वह भी खंडहर जैसा हो गया।
संघर्ष यात्रा
2014 में बिहार के गया जिले में चुनाव सभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात सरकार व वर्तमान प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि यदि वे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उत्तर कोयल सिचाई परियोजना पूरा कराना उनकी प्रथम प्राथमिकताओं में से होगी।
हजारों गांवों के लोग आशान्वित थे कि मोदी जी अपने वायदे को पूरा करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद मोदी जी समाज के लोगों के सामने किए गए इस वायदे को भूल गए।
गोकुल सेना ने स्थानीय स्तर से लेकर देश की राजधानी तक धरना, प्रदर्शन, घेराव, यात्राओं, जेल भरो अभियान व न्यायलय में रिट दायर करने रूपी विभिन्न तौर तरीकों से एक साथ संघर्ष शुरू किया ताकि देश के प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार को समाज के लोगों से किया गया वादा याद दिलाया जा सके व वादा पूरा करवाया जा सके।
विभिन्न स्तरों पर हो रहे जनांदोलनों के दबाव व न्यायालय में दायर की गई रिट के कारण बिहार व झारखंड राज्यों के संबंधित विभागों के प्रमुख मंत्रियों को न्यायालय आकर जवाब देने को विवश होना पड़ा।
देश की राजधानी दिल्ली में जलसंसाधन विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री इत्यादि कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा। जंतर मंतर पर धरना व घेराव। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की बिहार में जनसभा में विरोध प्रदर्शन इत्यादि तरीके भी आम आदमी की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आजमाए गए।
Prakash Javadekar, Cabinet Minister, GoI
Uma Bharti Cabinet Minister, GoI
अखबारों की कटिंग्स (29 photos)

Vivek Umrao Glendenning “Samajik Yayavar”
The Founder and the Chief Editor, the Ground Report India group
The Vice-Chancellor and founder, the Gokul Social University, a non-formal but the community university
World Peace Ambassador
The Author, Books
After mechanical engineering graduation and research work in renewable energy systems, he preferred to work voluntarily without a salary with exploited and marginalised communities in very backward areas, rather than taking a job for money.
Getting a PhD scholarship in a European university for a student in India could be a lifetime dream for the people of third world countries, but he preferred to go to work with marginalised communities rather than to accept PhD scholarship by a European university.
To understand ground realities and non-manipulated primary information, he did many thousands kilometres foot-marches covering thousands of villages. By these intense foot marches, mass meetings and community talks, he had face-to-face dialogues with around one million people before the age of forty years.
He has been exploring, understanding and implementing the ideas of social-economy, participatory local governance, education, citizen-media, ground-journalism, rural-journalism, freedom of expression, bureaucratic accountability, tribal development, village development, reliefs & rehabilitation, village revival and other.
In India, he founded or co-founded or strongly supported various social organisations, educational and health institutes, cottage industries, marketing systems and community-universities for education, social economy, health, environment, social environment, renewable-energy, groundwater, river-rejuvenation, social justice and sustainability.
He got married to an Australian hydrology-scientist around fifteen years ago, but stayed in India for more than a decade to work for exploited and marginalised communities. Before marriage, they mutually agreed that until the ongoing works need their physical presence in India, they will not have a baby. That is why they did not make any effort to have a baby for eleven years after the marriage.
Many hundred thousand of people of marginalised communities of backward areas of India love and regard him, also have accepted him as their family. He left all these social-achievements and prestige for living as a forgotten person to become the full-time father for his son. Even before leaving India, he donated everything except some of his clothes, mobile and laptop.
Now he lives in Canberra with his son and wife. He voluntarily writes for Indian journals and social media on social issues. Also, he supports ground activists in India as a counsellor who work for the social solution. He is also associated with some international organisations who work for peace and sustainability.
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For Ground Report India editions, Vivek had been organising national or semi-national tours for exploring ground realities covering 5000 to 15000 kilometres in one or two months to establish Ground Report India, a constructive ground journalism platform with social accountability.
He has written a book “मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्वराज्य की ओर” on various social issues, development community practices, water, agriculture, his ground works & efforts and conditioning of thoughts & mind. Reviewers say it is a practical book which answers “What” “Why” “How” practically for the development and social solution in India.
July 16, 2017
बिहार: 40 से अधिक गांवों के 25000 लोगों के गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय के तत्वावधान में लगभग 6 साल के अथक परिश्रम से 5 करोड़ रुपए की लागत का जल-संरक्षण बांध व मजबूत चट्टानों का पहाड़ काट कर नहर बनाई तथा रामरेखा नदी को पुनर्जीवित किया
Vivek “सामाजिक यायावर”

विषय सूची
वैशिष्ट्य
शुरुआत
“रामरेखा” नहर
“बूढ़ा-बूढ़ी” बांध
स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व
गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

वैशिष्ट्य
मजबूत व बड़ी पथरीली चट्टानों वाले जिंदा पहाड़ को काटकर 22 फुट गहरी, 17 फुट चौड़ी व 2 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई। इस नहर को “रामरेखा नहर” नाम दिया गया है।
श्रमदान, स्थानीय सामग्री, पत्थर, बालू इत्यादि सहित नहर व बांध की कुल लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक।
100 गांवों के 40,000 से अधिक लोगों का सहयोग।
40 गांवों के 25,000 से अधिक लोगों के द्वारा श्रमदान किया जाना।
प्रतिदिन 1000 से अधिक लोगों द्वारा 60 से अधिक दिनों तक सुबह से लेकर शाम तक श्रमदान किया जाना।
औसतन 100 लोगों द्वारा प्रतिदिन सुबह से शाम, लगातार दो वर्षों तक श्रमदान किया जाना।
“बूढ़ा-बूढ़ी” वर्षा-जल संग्रहण बांध बनाना। मार्च 2016 के बाद से अब तक केवल 15 महीनों में दिखने वाले प्रभाव
(लाभ से प्रभावित गांवों व किसान परिवारों की संख्या तीन चार वर्षों में गुणात्मक रूप से बढ़ेगी)
भारत की आजादी के पहले सूख चुकी “रामरेखा” नदी का कई दशकों बाद पुनर्जीवित होना व नदी में वर्ष भर पानी रहना।
लगभग 100 गांवों को नहर व नदी के माध्यम से सीधा फायदा पहुंचना।
25,000 एकड़ से अधिक बंजर पड़ी कृषि-जमीन का सिंचित हो जाना।
10,000 से अधिक किसान परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचना।
50 करोड़ से अधिक प्रतिवर्ष आय का बढ़ जाना (100 गांवों के 10,000 से अधिक किसान परिवार)।
लगभग 200 गांवों में जलस्तर की बढ़ोत्तरी स्पष्ट महसूस होना। जल स्तर में कम अधिक बढ़ोत्तरी लगभग 500 गांवों में।
नक्सल गतिविधियों का लगातार तीव्रता से कम होना, जबकि यह इलाका पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका था। इलाके में जगह-जगह कोबरा बटालियन पड़ी रहतीं हैं।
बिहार राज्य के बहुत जिलों के ग्रामीण इलाके कम या अधिक स्तर पर नक्सल प्रभावित हैं। कुछ इलाके तो गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित हैं वहां नक्सलियों का समानांतर सत्ता चलती है। गया, जहानाबाद व औरंगाबाद जिलों के कई इलाके गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित हैं।
ऐसे ही गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित एक पथरीली पहाड़ियों वाले बंजर व अतिपिछड़े इलाके के 40 से अधिक पिछड़े व गरीब गांवों के लोगों ने अनूठा इतिहास रच दिया। इन गावों के 25000 से अधिक लोगों ने लगभग दो वर्षों तक आर्थिक सहयोग के साथ श्रमदान भी किया। लगभग 100 गांवों के 40,000 लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया। इस इलाके में जाने के लिए सड़के नहीं हैं। जहां तहां नक्सलियों के विभिन्न समितियों के नोटिश बोर्ड लगे मिल जाते हैं।
राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सामाजिक क्षेत्र के सेलिब्रिटियों का कोई सहयोग नहीं। इन सामाजिक सेलिब्रिटियों को आमंत्रित करके स्थानीय मीडिया व स्थानीय लोगों को प्रभावित करने जैसे शार्टकट्स व सतही आयोजन नहीं।
किसी नौकरशाह या बड़े अधिकारी का सहयोग या नाम या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव इत्यादि का कोई प्रयोग नहीं। किसी सरकारी विभाग, मंत्री या संस्थान का कोई सहयोग नहीं। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कोई सहयोग नहीं। स्थानीय क्षेत्र के बाहर के लोगों को जोड़ने या प्रभावित करने के लिए राज्य या देश की राजधानी में कोई धरना प्रदर्शन हंगामा या मीडियाबाजी नहीं।
ऐसा भी नहीं कि इन गांवों के किसान समृद्ध थे तथा उनके पास पैसा था या हर एक किसान परिवार के पास ढेर सारी जमीनें थीं। ढंग के संपर्क मार्ग तक नहीं। कई दशकों से आर्थक विभीषिका का दंशा झेलने वाला इलाका। पूरा का पूरा इलाका नक्सलवाद से प्रभावित।
बिना लागलपेट, सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि इस बृहद आयोजन में किसी प्रकार के शार्टकट के प्रयोग की संभावना नहीं, जबकि कुल छः वर्षों में लगभग चार वर्ष स्थानीय गांवों के ग्रामीणों को मानसिक रूप से तैयार करने में लगे।
शुरुआत
सन् 2011 में नक्सल प्रभावित इस इलाके के ग्रामीण गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय (गोकुल परिवार) के पास अपनी गरीबी, बेबसी व पानी की समस्या को लेकर आए। उनके आने का उद्देश्य था कि गोकुल परिवार इलाके की पानी समस्या हल करवाने के लिए सरकार पर धरना प्रदर्शन विरोध व मांग इत्यादि तरीकों से दबाव डालने में उनका सहयोग करे।
गोकुल परिवार ने प्रस्ताव दिया कि जब आप सन् 1952 से धरना प्रदर्शन विरोध व मांग इत्यादि तरीकों से सरकार पर दबाव डाल ही रहे हैं, और सरकार व सरकारी नौकरशाही के कानों में जूं तक नहीं रेंगती तो वही सब दोहराते रहने का औचित्य क्या है… बेहतर कि इस समस्या का समाधान हम और आप मिलकर खोजें।
गोकुल परिवार का यह जबाव संभवतः ग्रामीणों को अनपेक्षित लगा, इसलिए इस प्रथम मीटिंग के बाद जवाब लंबे समय तक नहीं आया। लेकिन गोकुल परिवार ग्रामीणों के संपर्क में बना रहा, उनको धीरे-धीरे प्रेरित करता रहा। धीरे-धीरे कुछ लोग सहमत हुए, फिर और लोग सहमत हुए। एक दिन ऐसा भी आया कि 40 से अधिक गांवों के पचीसों हजार लोग सहमत हो गए। हजारों लोगों का अनूठा कारवां बनने में लगभग चार वर्ष लग गए।
इस बांध व नहर के पहले गोकुल परिवार ने इस तरह का कोई काम न किया था। न ही कहीं से कोई फंडिंग का जरिया ही था। लेकिन गोकुल परिवार को यह विश्वास था कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्रों, शुभचिंतकों व नेटवर्क के माध्यम से काम कर ले जाएंगे।
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“रामरेखा” नहर
सैकड़ों लोग अपने-अपने गांवों से कुदालें, फावड़े इत्यादि लेकर आते और काम पर जुट जाते। सामाजिक काम था, हजारों लोग जुड़े हुए थे इसलिए स्थानीय प्रशासन भी विरोध नहीं कर पा रहा था। लोग अपने सिर व हाथों से पत्थर ढोकर लाते, ट्रैक्टर भी पत्थर व बालू ढोते। सैकड़ों हजारों ग्रामीण लोग अपनी शारीरिक क्षमता व स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों के साथ जुटे पड़े थे। धीरे-धीरे औरंगाबाद जिले व पड़ोसी जिलों के समृद्ध व सामाजिक सोच के लोगों ने अपनी जेसीबी व पोपलेन मशीनें भी देनी शुरू कर दीं।
इतने बड़े सामाजिक आयोजन व प्रयास में प्रशासन के सहयोग की भी चर्चा कर ली जाए।

मजबूत चट्टानी पहाड़ काटने में भीषण दिक्कतें आ रहीं थीं। एक-एक चट्टान को काटने में कई-कई दिन, यहां तक कि कभी-कभी सप्ताहों लग रहे थे। इस संदर्भ में जब गोकुल परिवार के लोग नागरिक प्रशासन से सहयोग के लिए जिलाधिकारी के पास गए, तब जिलाधिकारी का कहना हुआ कि आप लोग सरकार को बिना रायल्टी दिए ही पहाड़ों व जमीन से पत्थर व बालू निकाल कर प्रयोग कर रहे हैं, चूंकि आपके साथ हजारों लोग साथ खड़े हैं इसलिए हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, कार्यवाही न करना ही हमारा सहयोग मान लीजिए।

पुलिस व कोबरा बटालियन का सहयोग यह रहा कि उनसे यह निवेदन किया गया कि इस सामाजिक आयोजन को नक्सल गतिविधि न समझा जाए। गांवों व लोगों का आर्थिक विकास होगा, जीवन को जीने में सहूलियत मिलेगी तो नक्सल समस्या भी घटेगी। पुलिस ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। इस काम में प्रयोग होने वाले माल ढुलाई वाहनों को जांच इत्यादि के नाम पर बेजा परेशान नहीं किया।

रामरेखा नहर के निर्माण कार्य में लगभग दो साल लग गए। नहर का निर्माण कार्य बांध निर्माण कार्य के पहले शुरू हुआ और बाद तक चलता रहा। पहाड़ काटना आसान नहीं था, मजबूत चट्टानों वाला जिंदा पहाड़ था। लेकिन नहर बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि वर्षा-जल संग्रहण वाले बांधे से पानी को नहर के माध्यम से ही गांवों तक ले जाना था। कल्पना कीजिए कि मजबूत चट्टानी पहाड़ को कितने तरीकों व परिश्रम से लोगों ने काटकर 22 फुट गहरी, 17 फुट चौड़ी व 2 किलोमीटर लंबी नहर कैसे निकाली होगी। लेकिन लोगों ने कर दिखाया। नहर का काम आज भी चल रहा है, नहर में पानी आने के बाद कमियों व गलतियों का अहसासा हुआ, इसलिए अभी नहर का काम चलेगा। इस 2 किलोमीटर लंबी नहर में लगभग 1.5 किलोमीटर नहर चट्टानी पहाड़ काट कर बनाई गई है।

रामरेखा नहर निर्माण में किसी संस्था का रंचमात्र कोई भी सहयोग नहीं। सबकुछ स्थानीय समाज के सहयोग से हुआ। बांध व नहर की कुल लागत का दो तिहाई से अधिक केवल रामरेखा नहर निर्माण की लागत रही।
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“बूढ़ा-बूढ़ी” बांध
रामरेखा नदी इतिहास में कभी बहती हुई नदी हुआ करती थी, बारहों महीने नदी में पानी रहता था। पिछले कई दशकों से नदी पूरी तरह से सूखी पड़ी थी। बरसात के दिनों में वर्षा होने के स्तर के आधार पर कुछ घंटे या कुछ दिन बहती थी, वर्षा के पानी को बहा ले जाने का काम करती थी। वर्षा का पानी जमीन के भीतर पहुंच नहीं पाता था, नदी में पानी रुकता नहीं था। गांवों की जमीने बिना पानी बंजर पड़ी हुईं थीं।
गोकुल परिवार ने निर्णय लिया कि रामरेखा नदी में वर्षा-जल संग्रहण के लिए बांध बनाया जाए ताकि पानी रुके, जमीन के अंदर जाए, इलाके के गांवों का जल स्तर ऊपर उठे, पानी की समस्या हल हो।
मुंबई, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार की समाजसेवी सुश्री अमला रुइया गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय के संस्थापकों को व्यक्तिगत रूप से मित्रवत जानती हैं व वृहद सामाजिक परिवार का हिस्सा हैं। अमला रुइया जी की संस्था आकार चैरिटेबल ट्रस्ट, राजस्थान व अन्य राज्यों में स्थानीय लोगों के द्वारा किए जा रहे जल संग्रहण के प्रयासों को सहयोग करती है। अमला रुइया जी की संस्था ने बांध के निर्माण में तकनीकी व 25 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया।
बांध निर्माण का कार्य लगभग 6 महीने चला व मार्च 2016 में पूर्ण हो गया। बांध निर्माण कार्य में अमला रुइया जी की संस्था के 25 लाख रुपए के आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त किसी संस्था या सरकारी विभाग का कोई आर्थिक सहयोग नहीं रहा, सबकुछ स्थानीय समाज ने अपने दम पर किया।
बांध निर्माण के स्थान व आकार का चुनाव व निर्माण इतना बेहतर किया गया तथा सन् 2016 में वर्षा भी अच्छी हुई कि केवल एक वर्ष की वर्षा के पानी से ही पूरा बांध भर गया। बांध से पानी के रिसाव व जमीन के भीतर पानी पहुंचने के कारण रामरेखा नदी में दशकों बाद पहली बार पूरे वर्ष पानी रहा। दोनों ओर के पांच-पांच, दस-दस किलोमीटर दूरी के पचासों गांवों में जल स्तर ऊपर उठ गया।
नदी से दूरी पर स्थित कई गांवों के लोग जिन्हें भूजल रिचार्ज की वैज्ञानिक जानकारी नहीं, उनको लगता है कि उनकी ग्राम-देवी ने अचानक प्रसन्न होकर कुओं का जल स्तर ऊपर उठा दिया है। इसलिए इसे ग्राम-देवी का चमत्कार मानते हुए बाकायदा पशु बलि के साथ पूजापाठ हवन इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान किए हैं। ऐसा उन गावों में हो रहा है जिनको यह लगता था कि चूंकि उनके गांव नहर या बांध या नदी के निकट नहीं हैं इसलिए नहर व वर्षा-संग्रहण बांध निर्माण से उनके गांवों को लाभ नहीं पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने इस सामाजिक आयोजन में भागीदारी नहीं की थी। गोकुल परिवार धीरे-धीरे अब इन गांवों में भी जल-साक्षरता का कार्यक्रम शुरू कर रहा है।
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स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व
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गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय
गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय की वैचारिक स्थापना सन् 2006/2007 में बिहार के औरंगाबाद जिले के एक गांव में संजय सज्जन सिंह, विवेक उमराव “सामाजिक यायावर” , संजीव नारायण सिंह व साथियों के द्वारा हुई थी। अशालीन भाषा में संजय सज्जन सिंह, संजीव नारायण सिंह व विवेक उमराव “सामाजिक यायावर” को गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय का संस्थापक कह सकते हैं। कुछ और अशालीनता के साथ यह जानकारी कि विवेक उमराव “सामाजिक यायावर”, गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से इस सामाजिक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं।
यह एक खुला सामाजिक विश्वविद्यालय है जो गाय, कृषि व प्राकृतिक संसाधन आधारित ग्रामीण अर्थशास्त्र, स्वावलंबन व विकास के संदर्भ में जीवंत व व्यवहारिक कामों व प्रयासों को शिक्षा मानता है। इस सामाजिक विश्वविद्यालय के कैंपस में तालाब है, गाय है, पेड़ हैं, खेती है, गांवों के गरीबे बच्चों के लिए कम संसाधनों से चलने वाला विद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का यूजीसी जैसी किसी संस्था से कोई संबंध नहीं है और न ही पारंपरिक विश्वविद्यालयों जैसा विद्यार्थियों के लिए बड़े बड़े भवनों वाला सुविधा संपन्न कैंपस ही है। आर्थिक विपन्नताओं के कारण जब तक गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय कैंपस में शौचालय नहीं बने थे तब तक हम सभी लोटा लेकर खेतों में ही शौच के लिए जाते थे।
गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय को गांवों व लोगों से जोड़ने के लिए सन् 2008 में औरंगाबाद जिले व पड़ोसी जिलों के सैकड़ों गांवों की सघन पदयात्रा भी की गई थी। इसके बाद समय-समय पर पदयात्राओं की श्रंखला चली। पदयात्राओं के अतिरिक्त शिक्षा व ग्रामीण स्वावलंबन को लेकर गांवों में सेमिनार, सभाएं व चर्चाएं इत्यादि लगातार विभिन्न स्तरों पर आयोजित होती रहीं।
बिहार सरकार द्वारा शराब-बंदी करने के की वर्ष पहले से गोकुल परिवार शराब-बंदी के लिए अभियान छेड़े हुए था। इस अभियान में हजारों ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी शुरु हो चुकी थी। विभिन्न गांवों में शराब के ठेकों को अहिंसात्मक स्थानीय ग्रामीण जनांदोलनों के द्वारा बंद करवाए जाना शुरू हो चुका था।
गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय को सैकड़ों गांवों के लोग गोकुल परिवार के नाम से जानते हैं। गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय के पास तामझाम भले ही न हो। भले ही छोटा सा बेतरतीब सा ही कैंपस हो। लेकिन गोकुल परिवार की सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में गतिविधियों के कारण साख व लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता रहा।

Vivek Umrao Glendenning “Samajik Yayavar”
The Founder and the Chief Editor, the Ground Report India group
The Vice-Chancellor and founder, the Gokul Social University, a non-formal but the community university
World Peace Ambassador
The Author, Books
After mechanical engineering graduation and research work in renewable energy systems, he preferred to work voluntarily without a salary with exploited and marginalised communities in very backward areas, rather than taking a job for money.
Getting a PhD scholarship in a European university for a student in India could be a lifetime dream for the people of third world countries, but he preferred to go to work with marginalised communities rather than to accept PhD scholarship by a European university.
To understand ground realities and non-manipulated primary information, he did many thousands kilometres foot-marches covering thousands of villages. By these intense foot marches, mass meetings and community talks, he had face-to-face dialogues with around one million people before the age of forty years.
He has been exploring, understanding and implementing the ideas of social-economy, participatory local governance, education, citizen-media, ground-journalism, rural-journalism, freedom of expression, bureaucratic accountability, tribal development, village development, reliefs & rehabilitation, village revival and other.
In India, he founded or co-founded or strongly supported various social organisations, educational and health institutes, cottage industries, marketing systems and community-universities for education, social economy, health, environment, social environment, renewable-energy, groundwater, river-rejuvenation, social justice and sustainability.
He got married to an Australian hydrology-scientist around fifteen years ago, but stayed in India for more than a decade to work for exploited and marginalised communities. Before marriage, they mutually agreed that until the ongoing works need their physical presence in India, they will not have a baby. That is why they did not make any effort to have a baby for eleven years after the marriage.
Many hundred thousand of people of marginalised communities of backward areas of India love and regard him, also have accepted him as their family. He left all these social-achievements and prestige for living as a forgotten person to become the full-time father for his son. Even before leaving India, he donated everything except some of his clothes, mobile and laptop.
Now he lives in Canberra with his son and wife. He voluntarily writes for Indian journals and social media on social issues. Also, he supports ground activists in India as a counsellor who work for the social solution. He is also associated with some international organisations who work for peace and sustainability.
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For Ground Report India editions, Vivek had been organising national or semi-national tours for exploring ground realities covering 5000 to 15000 kilometres in one or two months to establish Ground Report India, a constructive ground journalism platform with social accountability.
He has written a book “मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्वराज्य की ओर” on various social issues, development community practices, water, agriculture, his ground works & efforts and conditioning of thoughts & mind. Reviewers say it is a practical book which answers “What” “Why” “How” practically for the development and social solution in India.
July 9, 2017
भारत के राष्ट्रपति के नाम 4100 वां पत्र

सेवा में,

आदरणीय महामहिम भारतीय राष्ट्रपति जी,
चरणस्पर्श।

हम सही नहीं है। मगर आपकी सलामती की कामना करते हैं। हे राष्ट्रपति जी, पिछले ग्यारह (11) वर्षों से हर रोज आपके नाम हम पत्र लिख रहे हैं और यह हमारा 4100वां पत्र है। हर पत्र में मैंने लिखा है कि- “प्लीज हमें आपसे मिलने के लिए थोड़ा – सा वक्त दिया जाय तथा हमारे गाँव के उन गरीबों की सहायता की जाय जिनके परिवार के लोग बीमारी के कारण असमय मर चुके हैं।” मगर आज तक आपने हमें मिलने का वक्त नहीं दिया है।

लिहाजा, हम अपने दिल की दरिया में उठ रहे इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान की झोपड़ी में रहने वाले नागरिक तथा हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का दिल अलग-अलग धड़कता है? अगर ‘हाँ,’ तो क्या हम सभी एक साथ जम्हूरियत की जमीन पे खड़े नहीं हैं? और अगर ‘नहीं ‘ तो फिर आज तक हमें आपसे मिलने का वक्त क्यूँ नहीं मिला है?

हे राजन, आप केवल दिल्ली स्थित रायसीना के सीने पे खड़े आलिशान और अज्जिमुस्सान राष्ट्रपति भवन के हिस्से नहीं हैं बल्कि आप 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले भारतवर्ष के हिस्से हैं। इस समूचे क्षेत्र में बसर करने वाले 125 करोड़ नागरिकों के जीवन मूल्यों के हिस्से हैं। लिहाजा, आप इस बात को समझें कि आप इस लाल हवेली के अंदर तख्तो – ताज पर बैठने वाले केवल मूरत नहीं है बल्कि आप हर भारतीय नागरिक का रक्षक हैं।

हे मेरे पिता तुल्य सम्राट, जिस तरह बालुओं के ढेंर में सर छुपाकर गिरते हुए आसमान के कहर से हम नहीं बच सकते हैं, ठीक उसी तरह आप अपनी व्यस्तता तथा प्रोटोकॉल की ओट में अपने संवैधानिक कर्तव्यों तथा लोकतान्त्रिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैँ क्योंकि व्यस्तता तथा प्रोटोकॉल आपकी समस्या हो सकती है हमारी नहीं। हमारी समस्या तो भूख, गरीबी, बीमारी और अशिक्षा है। इसलिए आप प्रोटोकॉल की जंजीर में जकड़े अपने हाथ और पांव को खोलिए ताकि आप बाहर की वेदना भरी क्रंदन और पुकार को सुन सकें।

माफ़ कीजियेगा, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है बल्कि हम परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह अधिकार होनी चाहिए कि वह समानता की जमीन पर बैठकर अपने सम्राट से बातें कर सके और उसी समानता की जमीन पर बैठकर मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ क्योंकि जब – जब भूख, बीमारी और आपकी अनदेखी से किसी नागरिक की मौत होती है तब- तब मेरे दिल की धड़कन की एक डोर टूट जाती है।

लिहाजा, आज हिन्द सल्तनत के सुल्तान से मैं यह प्रश्न कर रहा हूँ कि जब लोकतंत्र के तराजू पर हर नागरिक की कीमत बराबर होती है तो फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? इतने पत्र लिखने के बावजूद मुझे मिलने का वक्त क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर अपने सम्राट का दीदार करने के लिए मुझे अभी और कितने पत्र लिखने पड़ेंगे?

आपके जवाब के इंतजार में-

आपका विश्वासी
दिलीप अरुण “तेम्हुआवाला”
सीतामढ़ी (बिहार)
तेम्हुआ, 24.02.2016

Tamhua, Sitamarhi,
Bihar, India

February 25, 2016