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  • आधे कार्यकाल की समाप्ति पर कहां खड़ी है मोदी सरकार?

    प्रो० राम पुनियानी
    Rtd, IIT Bombay

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    नवंबर 2016 में मोदी सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया। इस सरकार का आंकलन हम किस प्रकार करें? कुछ टिप्पणीकार यह मानते हैं कि मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें देश आशाभरी निगाहों से देख रहा है और जो साहसिक कदम उठाने की क्षमता और इच्छा रखते हैं। उन्हें देश को बदल डालने का जनादेश मिला है और वे उसे पूरा करेंगे। जहां कुछ लोगों की यह सोच है, वहीं देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, मोदी और उनकी सरकार को इस रूप में नहीं देखता। यह सरकार अच्छे दिन लाने और देश के सभी नागरिकों के बैंक खातों में 15-15 लाख रूपए जमा करने के वायदे पर सत्ता में आई थी। न तो अच्छे दिन आए और ना ही 15 लाख रूपए। उलटे, मंहगाई बेलगाम हो गई और ऊपर से सरकार ने नोटबंदी के जिन्न को बोतल से निकाल आमजनों को भारी मुसीबत में फंसा दिया। ऐसा बताया जाता है कि देश भर में कम से कम 100 लोग बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े रहने के दौरान इस दुनिया से विदा हो गए। रोज़ खाने-कमाने वालों का भारी नुकसान हुआ। लाखों प्रवासी श्रमिक अपना रोज़गार खो जाने के कारण अपने-अपने घरों को वापस लौटने पर मजबूर हो गए।

    इस सरकार की एक विशेषता है हर प्रकार की शक्तियों का एक व्यक्ति के हाथों में केन्द्रीयकरण। और वह व्यक्ति कौन है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के आसपास एक आभामंडल का निर्माण कर दिया गया है। कैबीनेट मात्र एक समिति बनकर रह गई है जो श्री मोदी के निर्णयों पर ठप्पा लगाती है। इसका एक उदाहरण है विमुद्रीकरण के निर्णय को कैबिनेट की स्वीकृति। देश की विदेश नीति में भारी बदलाव किए जाने का ज़ोरशोर से ढिंढोरा पीटा गया।  पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और श्री मोदी, दर्जनों विदेश यात्राओं पर गए। आज ढाई साल बाद भारत के पाकिस्तान और नेपाल से रिश्ते पहले की तुलना में खराब हैं और दुनिया में भारत के सम्मान में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

    शक्तियों के केन्द्रीयकरण के साथ शुरू हुआ भाजपा और उसके साथी संघ परिवार के नेताओं के नफरत फैलाने वाले भाषणों का दौर। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों को खौफज़दा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। एक कैबीनेट मंत्री ने उन लोगों को हरामज़ादा बताया जो सरकार के साथ नहीं हैं। सरकार, विश्वविद्यालयों के कामकाज में हस्तक्षेप करने लगी। अयोग्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का मुखिया नियुक्त किया जाने लगा। इसका एक उदाहरण था गजेन्द्र चैहान की भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की गई जिनकी एकमात्र योग्यता संघ की विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। विश्वविद्यालयों में अभाविप की सक्रियता अचानक बढ़ गई और उसने सभी विश्वविद्यालयों, विशेषकर जेएनयू और हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, में प्रजातांत्रिक ढंग से चुने गए छात्रसंघों और अन्य संगठनों को दबाने का प्रयास शुरू कर दिया। जेएनयू में एक नकली सीडी के आधार पर कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर देशद्रोह का मुकदमा लाद दिया गया और रोहित वेम्युला को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया।

    संघ और उसके साथी संगठनों ने लव जिहाद और घर वापसी के नाम पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरूद्ध अभियान छेड़ दिया। समाज को और विभाजित करने के लिए उन्होंने गोमांस और गाय को मुद्दा बनाया, जिसके नतीजे में उत्तरप्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और गुजरात के ऊना में दलितों के साथ अमानवीय मारपीट की गई। अंधश्रद्धा के पैरोकार, केन्द्र में अपनी सरकार होने के कारण आश्वस्त थे कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दाभोलकर की हत्या के बाद गोविंद पंसारे और एमएम कलबुर्गी की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई। इन सब घटनाओं और देश में बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में कई प्रतिष्ठित कलाकारों, वैज्ञानिकों और अन्यों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए। शीर्ष स्तर पर एकाधिकारवादी व्यवहार और सामाजिक स्तर पर संघ परिवार के साथियों की कारगुज़ारियों के कारण स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि एक समय भाजपा के साथी रहे अरूण शौरी ने वर्तमान स्थिति को ‘विकेन्द्रीकृत आपातकाल’ और ‘माफिया राज्य’ बताया।

    सरकार ने किसानों से उनकी ज़मीनें छीनने का प्रयास भी किया परंतु लोगो के कड़े विरोध के कारण यह सफल न हो सका। श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया और कुटीर व लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए बनाए गए प्रावधान हटा दिए गए। बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति और उनकी ताकत में आशातीत वृद्धि हुई। बैंकों ने उद्योगपतियों के हज़ारों करोड़ रूपए के ऋण माफ कर दिए और विजय माल्या जैसे कुछ उद्योगपति, जिन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हज़ारों करोड़ रूपयों का ऋण था, विदेश भाग गए। कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की गई परंतु ऐसा नहीं लगता कि इनसे आम लोगों, गरीब किसानों या श्रमिकों का सशक्तिकरण हुआ हो। विरोध और असहमति को कुचलने की अपनी नीति के अनुरूप, उन एनजीओ को सरकार ने परेशान करना शुरू कर दिया जो अल्पसंख्यक अधिकारों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे थे। उनके विदेशों से धन प्राप्त करने के अधिकार पर रोक लगा दी गई।

    अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे प्रजातंत्र का एक प्रमुख हिस्सा रही है। परंतु आज हालात यह बन गए हैं कि जो भी सरकार के विरूद्ध कुछ कहता है, उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। भारत माता की जय के नारों और सिनेमाघरों में जनगणमन बजाकर छद्म देशभक्ति को बढ़ाया दिया जा रहा है।

    मोदी की हिन्दुत्ववादी राजनीति के चलते, देश भर में अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ छुटपुट हिंसा में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार मिटाने के लंबेचौड़े वायदे तो किए गए परंतु नोटबंदी ने भ्रष्टाचार के नए तरीकों का विकास करने में मदद की। देश का ज्यादातर काला धन या तो विदेशी बैंकों में जमा है या अचल संपत्ति व कीमती धातुओं के गहनों के रूप में है। जो थोड़ा-बहुत नगदी काला धन था, भी वह भी नोटबंदी से बाहर नहीं आ सका।

    शासक दल और उसके साथी संगठन जो भी कहें, आज आमजन दुःखी और परेशान हैं। कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता विश्वविद्यालयों के छात्रों के विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं तो जिग्नेश मेवानी, दलितों के गुस्से को स्वर दे रहे हैं। ये प्रजातांत्रिक विरोध ही अब आशा की एकमात्र किरण हैं। यह भी संतोष का विषय है कि विभिन्न राजनैतिक दल, प्रजातंत्र को बचाने के लिए एक होने की कवायद कर रहे हैं। हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एक व्यापक गठबंधन आकार लेगा। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) 

  • डॉ निर्भय सिंह गौड़ एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी इच्छा शक्ति से एक खंडहर होते चिकित्सालय का कायाकल्प कर दिया

    डॉ निर्भय सिंह गौड़ एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी इच्छा शक्ति से एक खंडहर होते चिकित्सालय का कायाकल्प कर दिया

    Rishi Raj

    कायाकल्प एक्सटर्नल अससेस्मेंट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकरार, ब्लॉक बंगरा जनपद झाँसी।
    यथा नाम तथा गुण


    कायाकल्प जैसा नाम में ही निहित है अगर देखा जाय तो सकरार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने कर दिखाया, जिस इकाई ने इंटरनल असेसमेंट में स्वयं ही 25% किया था मात्र 2 माह में पूरी कायाकल्प करते हुए जनपद की श्रेष्ठ इकाइयों को टक्कर देते हुए अपने को समकक्ष खड़ा कर दिखाया जिनके पास अच्छी और नयी बिल्डिंग, वित्त आदि तमाम व्यवस्थाये थी, उनको चुनौती दे दी। बताना न्यायोचित होगा विकासखंड की अन्य स्वास्थ्य इकाइयों पर स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषज्ञ, स्टाफ , फंड आदि का प्रायः टोटा ही रहता है परंतु पुरे स्टाफ ने जो मेहनत की वो काबिले तारीफ है जो लोग साथ नहीं आये उनको छोड़ा जो साथ थे उनसे जोर लगाया।

    “डी पी एम साहब क्या हमारी इकाई कायाकल्प प्रतिस्पर्धा से बाहर नहीं हो सकती?? कुछ हो सके तो इसको बाहर करवा दीजिये हमारे लिए सरदर्द हो जायेगा सारे अधिकारी हमारे ऊपर ही चढ़ बैठेंगे” विकास खंड प्रभारी चिकित्साधिकारी आकर बोले। भरोसा दिलाया गया पूर्ण सहयोग का, पीयर असेसमेंट में स्टाफ को बैठाकर काउंसलिंग की गयी क्योंकि स्थितियों में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी डाँट मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा दिलवाई गयी लेकिन अंदर ही अंदर हिम्मत जवाब दे रही थी।

    अकेले एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था वो था सकरार के प्रभारी चिकित्साधिकारी को जो शायद 8 या 9 महीने बाद रिटायर हो जायेंगे, उनके संकल्प से विश्वास टूट नहीं रहा था उनको ललितपुर में काम करते देख चुका था, वो अकेले लगे थे। वो पत्नी से घर से हथौड़ी बैग में छुपा कर ले जाते थे कील ठोकने को। एक बार मालुम हुआ लड़की को लेने गए थे तो फोन करके बता दिया मैं रास्ते में उतर जाऊंगा क्योंकि असेसमेंट होने वाला है।

    मुझे ज्ञात हुआ मेरी ही ड्यूटी लगी है एक्सटर्नल असेसमेंट में तो मन नहीं था जाने का क्योंकि मैं नहीं चाहता था डॉ साहब का दिल टूट जाए, संभावनाएं जो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी और एक्सटर्नल होने के नाते मैं पक्षपाती नहीं होना चाहता था। डीपीएमयू में एक और व्यक्ति था जो कहीं न कहीं अपने प्रयासों में लगा था डा० मनीष खरे जिला क्वालिटी परामर्शदाता झाँसी। वो सभी इकाइयों पर ध्यान दे रहे थे लेकिन डॉ साहब की मेहनत को देखते हुए अवकाश के दिनों में भी पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन दे रहे थे। 

    परिस्थितियां विकट और हो गयीं जब पता चला कि वार्षिक रोगी कल्याण समिति का फंड विगत वर्ष समय से सही जगह बुक ना करने से इस वर्ष प्राप्त ही नहीं हुआ ऐसे में विकास खंड प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० विनीत कुमार और ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण द्विवेदी भी डॉ साहब के साथ हो लिए ब्लॉक अधिकारी डॉ मनीष खरे को स्पष्ट कह देते थे सस्ता नहीं बढ़िया खरीदिए अब पीछे नहीं हटेंगे अब तो इज़्ज़त का सवाल है, प्रवीण दस्तावेज़ीकरण, बैठकें आदि प्रबंधकीय कार्य में ऑफिस के बाद समय देने लगे और डॉ साहब तो खैर थे ही। मुख्य चिकित्साधिकारी डा० विनोद यादव जी को भी मेहनत दिखाई दे रही थी उन्होंने भी महीने में 4 से 5 चक्कर बार बार लगाये, आसान नहीं होता जिले को देखने के साथ साथ एक इकाई पर ध्यान देना। यहाँ तक कि एक दिन पहले भी 2 चक्कर खुद लगाकर आये।

    असेसमेंट वाले दिन जब वहां पहुंचने वाले थे तो मण्डलीय परियोजना प्रबंधक श्री आनंद चौबे जी से कहा चूँकि मेरा ही जनपद है अतः आपको ही असेसमेंट करना है रिकॉर्ड वगेरह का अवलोकन मैं कर लूंगा अन्यथा पक्षपाती होने का संदेह है उन्होंने भी मूक सहमति दी। जब हुआ और जो देखा जो निकल कर आया वह अप्रत्याशित था सही मायने में “सीमित संसाधनों में वास्तविक कायाकल्प”। हो सकता है बहुत कमियां हो लेकिन जो पहले था और जो अब पाया वो उन कमियों से बहुत ऊपर था।

    डॉ साहब जो रिटायरमेंट के करीब है उनसे सीखा कि सीखने और करने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब खुद साधना (मेहनत) करते है तो ईश्वर आपको हाथ में लेता है रास्ते भी खुलते हैं लोग भी जुड़ते हैं। आत्म संतुष्टि से बढ़कर कोई परिणाम नहीं होता। आज दशरथ मांझी को हर कोई जानता है परिणाम आने के बाद, ऐसे ही कई दशरथ स्वास्थ्य विभाग में भी है जो अपने ही तरीके से प्रयासों में लगे है जो दशरथ मांझी बन जातेे है जिनको हम जान लेते है कुछ अनछुए ही रह जाते हैं

    Rishi Raj

    District Program Manager,
    National Health Mission
    Uttar Pradesh

  • सत्य, सत्याग्रह, शूद्र, दलित और भारतीय नैतिकता –Sanjay Jothe

    संजय जोठे ब्रिटेन की ससेक्स यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय विकास में परास्नातक हैं, वर्तमान में TISS मुम्बई से पीएचडी कर रहे हैं। फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल फेलो हैं और लीड इंडिया फेलो हैं।  मध्यप्रदेेश के भोपाल में निवास करते हैं।  सामाजिक विकास के मुद्दों सहित पर पिछले 14 वर्षों से विभिन्न संस्थाओं के साथ कार्यरत है। ज्योतिबा फुले पर इनकी एक किताब प्रकाशित हो चुकी है और एक अन्य किताब प्रकाशनाधीन है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और ब्लॉग्स में भारतीय अध्यात्म और समाज सेवा/कार्य सहित सांस्कृतिक विमर्श के  मुद्दों पर शोध आधारित लेखन में संलग्न हैं।


    सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनों में एक लंबे समय से “आत्मपीड़क सत्याग्रह” प्रचलन में बने हुए हैं. ऐसे भूख हड़ताल, उपोषण, आमरण अनशन जैसे तरीकों से समाज के एक बड़े वर्ग को झकझोरने में सफलता भी मिलती आई है. ये तकनीकें और “टूल” सफल भी रहे हैं और उनकी सफलताओं से जन्मी असफलताओं को हमने खूब भोगा भी है. पूना पैक्ट की प्रष्ठभूमि में किया गया आमरण अनशन, या भारत की आजादी की रात फैले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक दंगे को शांत करने के लिए किया गया अनशन हो या पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ बलात भेजे जा रहे अल्पसंख्यकों की चिंता से उभरा अनशन की धमकी हो, गांधी जी ने अनेकों अवसरों पर अनशन और उपोषण को एक नैतिक उपाय या उपकरण की तरह इस्तेमाल किया है और उनके सदपरिणामों और दुष्परिणामों ने मिलकर ही उस समाज की रचना की है जिसमे बैठकर हम इन पंक्तियों को लिख या पढ़ रहे हैं.

    निश्चित ही साधन शुद्धि की बात करने वाले गांधीजी का आग्रह जिसे वे “सत्याग्रह” कहते रहे थे, एक शक्तिशाली रचना थी जिसमे समाज की “प्रचलित नैतिकता” को सम्मोहित करने और झकझोर देने की बड़ी ताकत थी. एक “अधनंगे हिन्दू संत” की छवि गढ़ने में उन्होंने जो सचेतन निवेश किया था जिसकी सफलता ने उन्हें एक ख़ास उंचाई तक पहुँचाया था, उस उंचाई पर साधन की शुद्धता की बहस में साध्य की शुद्धता की बहस को एकदम से विमर्ष से गायब कर देने में सफल हो सके थे. हालाँकि डॉ. अंबेडकर जैसे लोगों ने साध्य की शुद्धता पर साधन, साध्य और शुद्धता जैसे शब्दों की महिमा को अस्वीकार करते हुए बड़े तार्किक प्रहार किये थे लेकिन उन प्रहारों का असर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था. ये असर हो भी नहीं सकता था, और ये विवशता आज भी जस की तस बनी हुई है. या कहें कि ये विवशता अब कहीं अधिक बढ़ गयी है, आज धर्मप्रेम, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की परिभाषाएं जिस अर्थ में बदली हैं और ‘गांधी के रामराज्य’ पर ‘रामराज्यवादियों का गांधी’ जिस तरह हावी हो चुका है उस हालत में अब साधन या साध्य शुद्धि की बहस में अब गांधी खुद भी आ जाएँ तो वे भी निराश होकर लौट जायेंगे.

    सत्याग्रह का यह सत्य और ये साधन शुद्धि क्या है? आइये इसमें प्रवेश करते हैं. गांधीजी जिस ढंग की नैतिकता और शुचिता को समाज मनोविज्ञान के बदलाव के एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं वह एक ख़ास तरह की प्रष्ठभूमि से आती है. असल में वे शुद्ध साधन से शुद्ध साध्य तक नहीं पहुँच रहे हैं बल्कि शुद्ध साध्य की अपनी विशिष्ट कल्पना से किसी शुद्ध साधन को ‘बेक प्रोजेक्शन’ की तरह निर्मित कर रहे हैं. सरल भाषा में कहें तो वे पहले एक अहिंसक, नैतिक, धर्मप्राण, हिन्दू अर्थ के रामराज्य की कल्पना करते हैं और उसे साकार करने के लिए जो भी करणीय है उसे “शुद्ध साधन” की तरह प्रचारित और प्रयोग करने लगते हैं. ऐसे प्रयासों को वे धर्म, अहिंसा मोक्ष और नैतिकता की इबारत में ऐसे बांधते हैं कि साधन शुद्धि ही एकमात्र बहस बन जाती है. और बहुत सावधानी से साध्य की शुद्धि की कोई बहस उभरने ही नहीं दी जाती. वे साध्य को बिना शर्त शुद्ध और सर्वहितकारी मानकर ही चलते हैं. इसमें सर्व और हित की उनकी अपनी विशिष्ट परिभाषाएं भी शामिल हैं जिनके निर्माण और संशोधनों का अधिकार उन्ही के पास सुरक्षित होता है. विनोबा या कन्हैयालाल मुंशी जैसे पट्टशिष्य तक उस परिभाषा में कोई बदलाव नहीं कर सकते.

    सर्वोदय की कल्पना उन्होंने जिस विचार के साथ जोड़ी वह भी जानने योग्य है. रस्किन बांड से गांधी जी खासे प्रभावित थे, उन्ही की एक पुस्तक का गांधीजी ने गुजराती में 'सर्वोदय' के नाम से अनुवाद किया था. उनके लिए सर्वोदय का अर्थ था सबका उदय, या कहें सबका विकास, अब इस सर्वोदय को वे जिस रूप में पेश करते हैं उस अर्थ में सर्वोदय भारत का पुराना आदर्श है रहा है जिसमे भारत के उपनिषदों और धर्मशास्त्रों के पवित्र वाक्य “सर्वे भवन्तु सुखिनः” 'सर्व खल्विदं ब्रह्म', 'वसुधैव कुटुंबकम', अथवा 'सोऽहम्‌' और 'तत्त्वमसि' आदि शामिल हैं. हालाँकि हम देख चुके हैं कि इस देश में जिस दौर में इन महावाक्यों की महिमा अपने शिखर पर थी उसी दौर में मानवता के खिलाफ सबसे बड़े षड्यंत्र इसी देश में इन्ही महावाक्यों को जपने वाले लोगों ने रचे थे. सर्वं खल्विदं ब्रह्मम हो या सर्वे भवन्तु सुखिनः हो उसमे इस्तेमाल किया गया यह शब्द “सर्व” असल में कुछ ख़ास “टर्म्स एक कंडीशंस” के साथ ‘अप्लाय’ होता था. इस सर्व में शूद्र और अतिशूद्रों सहित स्वयं सवर्ण द्विजों की स्त्रीयां भी शामिल न थीं. ऐसे महावाक्यों के सर्जकों के दौर में समाज में भी इन नैतिक मूल्यों का जनमानस में कोई प्रभाव नहीं हुआ था, छुआछूत, स्त्री दमन, शिक्षा से वंचित करना आदि धर्माग्यायें मजे से चलती रही. ऐसे में आज हम यह कल्पना करें कि वे ही पुराने नैतिक मूल्य हमारे समाज में यूरोपीय अर्थ के लोकतंत्र, समाजवाद और ‘सर्वोदय’ को आज संभव बना सकते हैं तो शायद हम गलत उम्मीद कर रहे हैं.

    अब हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है कि ऐसे साध्य और उससे जन्मे ये साधन आते कहाँ से हैं? ये एक ख़ास तरह के धर्मदर्शन और तात्विक मान्यता से आते हैं जो व्यक्ति, व्यक्तित्व, समाज, धर्म, जीवन और जीवन के आत्यंतिक लक्ष्यों सहित इन लक्ष्यों के सन्दर्भ में व्यक्तियों के करणीय को एक विशेष रंग में रंगता है. इन रंगों को उभारने वाले सारे साधन “शुद्ध” हैं और इन रंगों को चनौती देने वाले या इनसे “तार्किक कंट्रास्ट” पैदा करने वाले साधन “अशुद्ध” हैं. उदाहरण के लिए किसी भी समाज की प्रचलित नैतिकता में एक संत या परोपकारी व्यक्ति का भूख से मर जाना पूरे समाज के लिए एक भारी बदनामी और चिंता का विषय बन जाता है. वहीं एक अज्ञात व्यक्ति का भूख से मर जाना किसी को दुखी नहीं करता या एक अपराधी, राष्ट्रद्रोही, या धर्मनिन्द्क सिद्ध कर दिए गये व्यक्ति को भूखों मार देना पूरे समाज को खुश भी कर सकता है.

    सत्याग्रह के सत्य की अगर बात करें तो वह भी बड़ा खतरनाक है. भारतीय वैदिक धारणा या उपनिषदिक धारणा में सत्य एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट है जिसके बारे में सैधांतिक रूप से (कथनी में) यह बात फैलाई गयी है कि इस “एक” सत्य की तरफ अनंत रास्ते जा सकते हैं और जिसकी अनंत व्याख्याएं हो सकती हैं. असल में यह एक परमात्मा की धारणा का ही विस्तार है. लेकिन व्यवहार में (करनी) में देखें तो इस तथाकथित सत्य तक पहुँचने के लिए अनंत मार्ग नहीं हैं मार्ग एक ही है और उस पर चलने वाले चुनिन्दा लोग भी विशेष परमिट लेकर ही चलते आये हैं. उस मार्ग में नास्तिक, अनीश्वरवादी, वेदविरोधी या विधर्मी को चलने का कोई अधिकार नहीं है. हाँ ये अलग बात है कि इन श्रेणियों से आने वाले बुद्ध, महावीर, गोरख और कबीर जैसे लोगों ने वैदिक, औपनिषदिक या हिन्दू परिभाषाओं कि चिंता न करते हुए इतनी महिमा प्रदर्शित की कि बाद के वैदिकों हिन्दुओं ने इन व्यक्तियों को भी अपनी सनातन षड्यंत्रकारी “सर्वसमावेशी” खोल में निगल लिया. इस तरह ऊपर ऊपर दिखता है कि ये सर्वसमावेशी खोल सबको सत्यान्वेषण की एक सी सुविधा या अनुमति देती है लेकिन हकीकत में ये होता नहीं है.

    अब मूल मुद्दे पर आते हुए अगर हम देखें कि इस मुल्क में सत्य, नैतिकता और आग्रह की ये परिभाषाएं हैं तो “सत्याग्रह” का क्या अर्थ और परिणाम हो सकता है? सत्य की परिभाषा और लोकमानस में उसकी स्वीकृति एक ख़ास रंग में रंगी हुई है. एक आस्तिक धर्मभीरु और रुढ़िवादी अर्थ का सत्य ही हमारे लोकमानस में स्वीकृत है. आजकल इस धर्मभीरुता के गर्भ से जन्मा राष्ट्रवाद और देशप्रेम इस एक ख़ास किस्म की नैतिकता को आकार दे रहा है जिसमे न केवल राजनीतिक सामाजिक शुचिता की परिभाषाएं तेजी से बदल रही हैं बल्कि स्वयं नैतिकता कि परिभाषा भी अब बड़े अनैतिक अर्थों में होने लगी है.

    अब मूल रूप से प्रश्न ये है कि आजकल सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मुक्तिकामियों में जिस तरह से सत्याग्रह प्रचलित हो रहा है उसे किस नजर से देखा जाये? उसकी सफलता असफलता सहित उसकी व्यावहारिकता और अव्यावहारिकता को किस ढंग से देखा जाए? क्या ये कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि समाज इतना नैतिक है कि उनके भूखे रहने पर उसे तकलीफ होगी? क्या वे ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने गांधी या विनोबा की तरह अधनंगे फकीर की छवि गढ़ने में पर्याप्त ‘निवेश’ कर लिया है? क्या वे ये मानकर चल रहे हैं कि जिस नैतिकता या सामूहिक शुभ को वे सम्मान देते हैं जनता भी उसे उसी तरह सम्मान दे पा रही है? और इन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि ये साध्य, साधन, शुचिता आदि का ये सौंदर्यशास्त्र जिस सांस्कृतिक प्रष्ठभूमि में जन्मा है क्या वह संस्कृति और उसका अतीत आजकल के लोकतांत्रिक या समाजवादी आदर्शों के साथ कम्पेटिबल है?

    इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है – “नहीं”. न तो हमारे आज के मुक्तिकामियों ने अपनी धार्मिक अर्थ की फकीराना या शहीदाना छवि निर्माण के लिए पर्याप्त निवेश किया है (कई लोग तो करना भी नहीं चाहेंगे) न ही सामान्य जन मानस में एक पवित्र पुरुष या नैतिक पुरुष के रूप में अपनी छवि स्थापित की है और ना ही संस्कृति या नैतिकता की परिभाषाओं से आने वाले पारम्परिक करणीयों का उन्होंने पालन किया है. ऐसे में वे किस अधिकार से जनता को या सरकार को नैतिक बल से झुकाना चाहते हैं? ऐसी कौनसी नैतिकता उन्होंने इस जनता में या सरकार में देख ली है? इसका भी यही उत्तर है कि जनता की नैतिकता भी कंडीशंड की जा चुकी है. ऐसी जनता की नैतिकता से उम्मीद रखकर क्या अपनी जान भूखहडताल में दांव पर लगाना समझदारी है? हरगिज नहीं. न तो सरकारें इस योग्य हैं कि उनके आगे नैतिकता का या सत्य का आग्रह किया जा सके और न ही जनता इस योग्य रह गयी है कि उससे नैतिकता का कोई आग्रह किया जा सके. लेकिन यह जानते हुए भी हमारे मुक्तिकामी किस उम्मीद में भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं? निश्चित ही वे संविधान, विधि और कानून द्वारा बनाये गये नियमों से परिभाषित अधिकारों को हासिल करने की उम्मीद में “व्यवस्था” के सामने उम्मीद लगाए बैठे हैं. अब गौर कीजिये इस बिंदु पर वे समाज की नैतिकता से नहीं बल्कि “व्यवस्था के अनुशासन” से उम्मीद कर रहे हैं. इस क्रम में वे व्यवस्था को “अव्यवस्था फ़ैल जाने का भय” दिखाते हुए समाज की नैतिकता के सक्रिय होकर अचानक सड़कों पर उतर आने की झूठी उम्मीद कर रहे हैं. ठीक से देखा जाए तो बस इस दूसरी उम्मीद में ही सारी भूल हो रही है. पहली उम्मीद तक कोई खराबी नहीं है.

    सरल शब्दों में कहें तो गांधी या विनोबा की तरह पारम्परिक संत या फकीर या ब्रह्मचारी या अणुव्रती की तरह स्थापित हुए बिना आप इस देश की जनता की नैतिकता को न तो ललकार सकते हैं न ही उससे कोई उम्मीद कर सकते हैं. इसीलिये अंबेडकर ने कभी भारतीय समाज की नैतिकता को ललकारने का वैसा प्रयास नहीं किया जैसा गांधी करते रहे थे. अंबेडकर जानते थे कि इस धर्मभीरु समाज की पाखंडी नैतिकता ही असली समस्या है, जिस नैतिकता ने भारत को सडाया है उससे क्या आग्रह करना? या यूँ कहें कि जहर के कुवें से अपने लोगों के लिए ही पीने का पानी मांगना अंबेडकर कैसे स्वीकार करेंगे? इस सच्चाई को आज के सामाजिक क्रान्तिक्रारियों पर लागू करके देखिये. वे एक दोमुही और असमंजस की स्थिति में फंसे हैं. एक तरफ वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधान आदि के आदर्शों की छाँव में बुनी गयी लेकिन धर्मभीरुओं/ धार्मिक षडयंत्रकारियों द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था से कोई आग्रह कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस “सत्याग्रह” के लिए उस जनता के आक्रोश से भी उम्मीद लगाए बैठे हैं जिसके लिए ‘सत्य’ ‘नैतिकता’ ‘शुचिता’ ‘आग्रह’ सहित इन सबके प्रति ‘अधिकार’ की परिभाषाएं क्रान्ति विरोधी और बदलाव विरोधी परिभाषाएं हैं. ऐसे में न तो ये व्यवस्था उनकी सुनेगी और न ये जनता उनकी मौत पर आंदोलित होगी. रोहित वेमुला की मौत पर भारत की आम जनता ने कितने आंसू बहाए ये बताने की जरूरत नहीं है. ये ऐसा ही है जैसे आप एक खूंखार धर्मगुरु के घर के सामने धरना देकर बैठ जाएँ और उसी धर्मगुरु के प्रवचनों पर कीर्तन करने वाली जनता से उम्मीद करें कि वो जनता आपकी भूख हड़ताल या गिरती सेहत से प्रभावित होकर अपने धर्मगुरु के खिलाफ सड़कों पर उतर आये. अगर आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तो आप आत्महत्या कर रहे हैं. ये व्यर्थ की भावुकता भी है और रणनीतिक अपरिपक्वता भी है.

    ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्या उपाय है? www.caasimada.net इसका एक ही उत्तर है कि जिस समाज की अनैतिकता ने इस व्यवस्था को जन्म दिया है या संविधान और कानून को ठीक ढंग से अमल में आने से रोका है उस नैतिकता से उम्मीद छोड़ दीजिये. व्यवस्था से शिकायत है तो ‘शिकायत निवारण की जो विधिसम्मत व्यवस्था’ है उसे अमल में लाइए. जनांदोलन और जनजागरण के लिए सड़कों पर “ज़िंदा” उतरिये, “लाश की तरह” आप एक ही बार शोभायात्रा निकाल सकते हैं. इससे काम आसान नहीं बल्कि मुश्किल होता है. ऐसे भावुक शहीदों का वही जहरीली नैतिकता कैसा दुरूपयोग करती है ये हम भगत सिंह और विवेकानन्द के जीवन से सीख सकते हैं. शहीद या विक्टिम बनने के अपने फायदे हैं लेकिन वे फायदे एक नैतिक समाज में एक सभ्य समाज में ही संभव हैं. भारत जैसे अनैतिक और असभ्य समाज में सिर्फ उन्ही लोगों का सत्याग्रह सफल हो सकता है जिनका सत्य धर्मान्ध व्यवस्था के सत्य की परछाई की तरह जन्मा हो. लेकिन अगर आप पश्चिमी मूल्यों से प्रेरित समाजवादी, लोकतांत्रिक, सेक्युलर और सहज मानवीय नैतिकता से भरी व्यवस्था के लिए संघर्षरत हैं तो आपको धर्मान्धों, गांधीवादियों, सर्वोदयवादियों और राष्ट्रवादियों के ढंग के सत्याग्रह और आत्मपीडन से बचना चाहिए.

  • एक कविता के दो ड्राफ्ट्स, और दो ड्राफ्ट्स से बनी एक कविता

    कुमार विक्रम


    ड्राफ्ट १

    मैं प्रार्थना करता हूँ
    मेरे शहर का सबसे अमीर आदमी
    और भी अमीर हो जाये

    मैं चाहता हूँ
    मेरे शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर
    और भी बड़ा गैंगस्टर हो जाए

    मेरी दिली ख्वाईश है
    शहर की सबसे नामी तवायफ
    और भी नामी हो जाए

    मेरी तमन्ना है
    मेरे शहर का सबसे बड़ा दलाल
    और भी बड़ा दलाल बन जाए

    मैं उस दिन को देखने के लिए मरा जा रहा हूँ
    जब मेरे शहर का सबसे बड़ा शोषक
    और भी बड़ा शोषक बन जाएगा

    जबसे मुझे यह इल्म हुआ है
    कि जब मेरे शहर के सबसे बड़े
    अमीर, गैंगस्टर, तवायफ, दलाल और शोषक
    हो जाएंगे पहले से भी
    और अधिक नीच, कमीने
    घिनौने, सस्ते और दरिंदे
    तब मेरा शहर और शहर के बाशिंदे
    अन्य सभी शहरों पर
    और उनके शहरियों पर
    चला पाएंगे डंडे।

    ड्राफ्ट २

    मैं प्रार्थना करता हूँ
    मेरे शहर का सबसे अमीर आदमी
    और भी अमीर हो जाये
    ताकि इस शहर की गरीबी जाए

    मैं चाहता हूँ
    मेरे शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर
    और भी बड़ा गैंगस्टर हो जाए
    ताकि शहर सुसंकृत हो जाए

    मेरी दिली ख्वाइश है
    शहर की सबसे नामी तवायफ
    और भी नामी हो जाए
    ताकि शहर की महिलाएं सभ्य रह पाएं

    मेरी तमन्ना है
    मेरे शहर का सबसे बड़ा दलाल
    और भी बड़ा दलाल बन जाए
    ताकि शहर से हेरा-फेरी ख़त्म हो जाए

    मैं उस दिन के लिए मरा जा रहा हूँ
    जब मेरे शहर का सबसे बड़ा शोषक
    और भी बड़ा शोषक बन जाए
    ताकि शोषितों को मुक्ति मिल जाए

    फिलहाल मैं कब्र में आराम फरमा रहा हूँ
    और जीने की फरमाइशें कर रहा हूँ.

    दो ड्राफ्ट्स से बनी एक कविता

    मेरे शहर का अमीर और भी अमीर हुआ जा रहा है
    और मैं उससे आती अमीरियत की खुशबु सूंघने को बेताब हुआ जा रहा हूँ

    मेरे शहर का गैंगस्टर खून की रंगीन होली खेल रहा है
    और मैं उसमे रंगने को मरा जा रहा हूँ

    मेरे शहर की तवायफ के साक्षात्कार मुख्यपृष्ठों पर आ रहे हैं
    और मैं उसके संग फोटो खिंचवाने को भीड़ में लथ-पथ हुआ जा रहा हूँ

    मेरे शहर का दलाल शहर बेचने की कवायद कर रहा है
    और मैं उसके साथ बिकने को बेचैन हो रहा हूँ

    मेरे शहर का शोषक खून चूसने के नए तरकीबें ईज़ाद कर रहा है
    और मैं दौर दौर कर अपने खून की बोतलें उस तक पहुंचा रहा हूँ

    मैं फिलहाल जीने की फरमाइशें पूरी कर रहा हूँ
    और समयाभाव में साथ साथ अपनी कब्र भी खोद रहा हूँ


    credits : http://epaper.jansatta.com/c/3447521 

  • खिड़की से झांकते ये वृक्ष, क्या कहीं बिछुड़ गए मीत हैं? –Sanjay Jothe

    संजय जोठे


    खिड़की से झांकते ये वृक्ष
    क्या कहीं बिछुड़ गए मीत हैं?

    उनकी ऊँचाइयों पे इठलाती
    अनगिनत कोपलों पर रचा आश्वासन
    एक दमकती हुई हरियाली लिए
    इन बेनूर सी आँखों में
    अकारण ही चमकने लगता है

    उनकी टहनियों पर झूमती
    पगली सी गिलहरियों का नृत्य
    उनकी अठखेलियों का ज्वार लिए
    इन जड़ हो चुके पैरों में
    अकारण ही मचलने लगता है

    उन पर पात-पात फुदकती
    बैचेन सी गौरैया का गीत
    अपने अंतर की वीणा लिए
    इन बद्ध हो चुके कानों में
    अकारण ही गूंजने लगता है

    क्या हर टहनी, हर पात और गौरैया में
    मेरे ही प्राणों के स्पंदन नहीं छिपे हैं?
    क्या मुझमे उनकी जिजीविषा
    और उनमे मेरे स्वप्न नहीं छिपे हैं?

    मेरी इन धमनियों में तड़पता उनका जीवन
    और उनकी ऊंचाइयों में आकाश छूते मेरे स्वप्न
    क्या सहोदर सहयात्री नहीं हैं?

    एक से उद्गम से चले
    एक से गन्तव्य की तरफ
    एक ही पाथेय लिए

    फिर हर बार हर मोड़ पर मैं
    उनमे खुद को और खुद में उनको खोजता हूँ
    उन्ही के गीतों और नृत्यों से ताल मिलाते हुए
    हर गीत में अपनी ही आवाज खोजते हुए
    हर नृत्य में अपनी ही छवि गढ़ते हुए

    और अंत मेंअपने ही नवांकुरों का स्वप्न लिए
    उनकी जड़ों में लिपटी मिट्टी तक लौटता हूँ

    उनमे विश्राम पाकर
    सारे गीत, नृत्य और स्वप्न
    उन्हें सौंप जाता हूँ …

     

  • आधे कार्यकाल की समाप्ति पर कहां खड़ी है मोदी सरकार?

    प्रो० राम पुनियानी


    Narendra Modi

    नवंबर 2016 में मोदी सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया। इस सरकार का आंकलन हम किस प्रकार करें? कुछ टिप्पणीकार यह मानते हैं कि मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें देश आशाभरी निगाहों से देख रहा है और जो साहसिक कदम उठाने की क्षमता और इच्छा रखते हैं। उन्हें देश को बदल डालने का जनादेश मिला है और वे उसे पूरा करेंगे। जहां कुछ लोगों की यह सोच है, वहीं देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, मोदी और उनकी सरकार को इस रूप में नहीं देखता। यह सरकार अच्छे दिन लाने और देश के सभी नागरिकों के बैंक खातों में 15-15 लाख रूपए जमा करने के वायदे पर सत्ता में आई थी। न तो अच्छे दिन आए और ना ही 15 लाख रूपए। उलटे, मंहगाई बेलगाम हो गई और ऊपर से सरकार ने नोटबंदी के जिन्न को बोतल से निकाल आमजनों को भारी मुसीबत में फंसा दिया। ऐसा बताया जाता है कि देश भर में कम से कम 100 लोग बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े रहने के दौरान इस दुनिया से विदा हो गए। रोज़ खाने-कमाने वालों का भारी नुकसान हुआ। लाखों प्रवासी श्रमिक अपना रोज़गार खो जाने के कारण अपने-अपने घरों को वापस लौटने पर मजबूर हो गए।

    इस सरकार की एक विशेषता है हर प्रकार की शक्तियों का एक व्यक्ति के हाथों में केन्द्रीयकरण। और वह व्यक्ति कौन है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के आसपास एक आभामंडल का निर्माण कर दिया गया है। कैबीनेट मात्र एक समिति बनकर रह गई है जो श्री मोदी के निर्णयों पर ठप्पा लगाती है। इसका एक उदाहरण है विमुद्रीकरण के निर्णय को कैबिनेट की स्वीकृति। देश की विदेश नीति में भारी बदलाव किए जाने का ज़ोरशोर से ढिंढोरा पीटा गया। पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और श्री मोदी, दर्जनों विदेश यात्राओं पर गए। आज ढाई साल बाद भारत के पाकिस्तान और नेपाल से रिश्ते पहले की तुलना में खराब हैं और दुनिया में भारत के सम्मान में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

    शक्तियों के केन्द्रीयकरण के साथ शुरू हुआ भाजपा और उसके साथी संघ परिवार के नेताओं के नफरत फैलाने वाले भाषणों का दौर। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों को खौफज़दा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। एक कैबीनेट मंत्री ने उन लोगों को हरामज़ादा बताया जो सरकार के साथ नहीं हैं। सरकार, विश्वविद्यालयों के कामकाज में हस्तक्षेप करने लगी। अयोग्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का मुखिया नियुक्त किया जाने लगा। इसका एक उदाहरण था गजेन्द्र चैहान की भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की गई जिनकी एकमात्र योग्यता संघ की विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। विश्वविद्यालयों में अभाविप की सक्रियता अचानक बढ़ गई और उसने सभी विश्वविद्यालयों, विशेषकर जेएनयू और हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, में प्रजातांत्रिक ढंग से चुने गए छात्रसंघों और अन्य संगठनों को दबाने का प्रयास शुरू कर दिया। जेएनयू में एक नकली सीडी के आधार पर कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर देशद्रोह का मुकदमा लाद दिया गया और रोहित वेम्युला को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया।

    संघ और उसके साथी संगठनों ने लव जिहाद और घर वापसी के नाम पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरूद्ध अभियान छेड़ दिया। समाज को और विभाजित करने के लिए उन्होंने गोमांस और गाय को मुद्दा बनाया, जिसके नतीजे में उत्तरप्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और गुजरात के ऊना में दलितों के साथ अमानवीय मारपीट की गई। अंधश्रद्धा के पैरोकार, केन्द्र में अपनी सरकार होने के कारण आश्वस्त थे कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दाभोलकर की हत्या के बाद गोविंद पंसारे और एमएम कलबुर्गी की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई। इन सब घटनाओं और देश में बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में कई प्रतिष्ठित कलाकारों, वैज्ञानिकों और अन्यों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए। शीर्ष स्तर पर एकाधिकारवादी व्यवहार और सामाजिक स्तर पर संघ परिवार के साथियों की कारगुज़ारियों के कारण स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि एक समय भाजपा के साथी रहे अरूण शौरी ने वर्तमान स्थिति को ‘विकेन्द्रीकृत आपातकाल’ और ‘माफिया राज्य’ बताया।

    सरकार ने किसानों से उनकी ज़मीनें छीनने का प्रयास भी किया परंतु लोगो के कड़े विरोध के कारण यह सफल न हो सका। श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया और कुटीर व लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए बनाए गए प्रावधान हटा दिए गए। बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति और उनकी ताकत में आशातीत वृद्धि हुई। बैंकों ने उद्योगपतियों के हज़ारों करोड़ रूपए के ऋण माफ कर दिए और विजय माल्या जैसे कुछ उद्योगपति, जिन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हज़ारों करोड़ रूपयों का ऋण था, विदेश भाग गए। कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की गई परंतु ऐसा नहीं लगता कि इनसे आम लोगों, गरीब किसानों या श्रमिकों का सशक्तिकरण हुआ हो। विरोध और असहमति को कुचलने की अपनी नीति के अनुरूप, उन एनजीओ को सरकार ने परेशान करना शुरू कर दिया जो अल्पसंख्यक अधिकारों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे थे। उनके विदेशों से धन प्राप्त करने के अधिकार पर रोक लगा दी गई।

    अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे प्रजातंत्र का एक प्रमुख हिस्सा रही है। परंतु आज हालात यह बन गए हैं कि जो भी सरकार के विरूद्ध कुछ कहता है, उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। भारत माता की जय के नारों और सिनेमाघरों में जनगणमन बजाकर छद्म देशभक्ति को बढ़ाया दिया जा रहा है।

    मोदी की हिन्दुत्ववादी राजनीति के चलते, देश भर में अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ छुटपुट हिंसा में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार मिटाने के लंबेचौड़े वायदे तो किए गए परंतु नोटबंदी ने भ्रष्टाचार के नए तरीकों का विकास करने में मदद की। देश का ज्यादातर काला धन या तो विदेशी बैंकों में जमा है या अचल संपत्ति व कीमती धातुओं के गहनों के रूप में है। जो थोड़ा-बहुत नगदी काला धन था, भी वह भी नोटबंदी से बाहर नहीं आ सका।

    शासक दल और उसके साथी संगठन जो भी कहें, आज आमजन दुःखी और परेशान हैं। कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता विश्वविद्यालयों के छात्रों के विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं तो जिग्नेश मेवानी, दलितों के गुस्से को स्वर दे रहे हैं। ये प्रजातांत्रिक विरोध ही अब आशा की एकमात्र किरण हैं। यह भी संतोष का विषय है कि विभिन्न राजनैतिक दल, प्रजातंत्र को बचाने के लिए एक होने की कवायद कर रहे हैं। हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एक व्यापक गठबंधन आकार लेगा।


    (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)

  • भारतीय समाज में इंसानों की ही नहीं बल्कि ज्ञान के विषयों की भी जाति व्यवस्था है और इनके बीच में अंतर्जातीय विवाह (इंटेरडीसीप्लिनरिटी) असंभव बना दी गयी है –Sanjay Jothe

    संजय जोठे


    यूरोपीय और अमरीकी विश्वविद्यालयों (सभी नहीं) में और विशेष रूप से वहां के समाज में एक ख़ास प्रवृत्ति है। वहां छात्र छात्राएं गणित के साथ मनोविज्ञान या साहित्य भी पढ़ सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, मेडिसिन, ह्यूमेनिटीज, मैनेजमेंट आदि के बीच कोई जाति व्यवस्था नहीं है। उनमें मेलजोल और "अंतर्जातीय विवाह" जैसे "अवैध" संबन्ध तेजी से बनते हैं। भारत के लिए ये 'अवैध' संबन्ध हैं जिनसे " नीच वर्ण संकर" जन्मते हैं। विभिन्न विषयों के मेलजोल को यूरोप में "इंटेरडीसीप्लिनरिटी" कहते हैं और इन से जन्मे वर्णसंकर को "इनोवेशन" कहते हैं। लेकिन भारत में ये सब पाप है। इसीलिये भारत सड़ रहा है।

    यूरोपीय समाज में जीवन यापन के लिए जितना जरूरी है उतना सीखने के बाद भी उनकी सीखने की क्षमता पर विराम नहीं आता। वे बचपन से बुढ़ापे तक सीखते ही जाते है। 'स्वामी' विवेकानन्द जब यूरोप प्रवास पर थे तब उन्होंने एक बूढ़े जर्मन को चाइनीज भाषा सीखने की कोशिश करते पाया था, विवेकानन्द ने एक आम भारतीय की तरह पूछा कि इस कठिन भाषा को आप कितने वर्षों में सीखकर क्या लाभ ले सकेंगे? उस बूढ़े व्यक्ति ने विवेकानन्द को देखकर कहा था कि अगर तुम एक युवा होकर भी ऐसे सवाल पूछते हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारा मुल्क और समाज अन्धकार में सड़ रहा होगा।

    उस व्यक्ति की बात कितनी सही है न? विवेकानन्द जैसे 'शरीर से युवा' भारतीय व्यक्ति भी मन से कितने बूढ़े हो सकते हैं, वे सच में भारत के सच्चे प्रतिनिधि थे। भारत की सारी समस्याएं उनके व्यक्तिगत रुझानों और मनोविज्ञान सहित उनके प्रश्न-उत्तरों में साफ़ झलकती हैं।

    खैर, तो यूरोपीय समाज में आजीविका से परे भी ज्ञान की खोज चलती है। लेकिन "धर्म अर्थ काम मोक्ष" की दिव्य युति का दावा करने वाला भारतीय समाज शिक्षा, पठन-पाठन और स्वस्थ बहसों पर हजारों साल से ताला लगाकर बैठा है। 'अर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन' सिर्फ समाज के एयरटाइट कम्पार्टमेंट्स में अलग अलग लेयर्स ने ही होते हैं और इन कम्पार्टमेंट्स और लेयर्स में आपस में कोई संवाद नहीं होता। इसीलिये एक गांव या राज्य के गुलाम बना लिए जाने पर भी "कलेक्टिव आर्ग्युमेंट" से किसी "एक" राजनितिक धार्मिक या सामरिक एकता का जन्म न हो सका और भारत दो हजार साल तक गुलाम रहा।

    भारतीय समाज के स्तरों में संवादहीनता आज भी इतनी भयानक है कि एक ही गाँव में एक हैंडपंप या तालाब के सूखने पर सभी ग्रामीणों को एक सा दुःख नहीं होता, कई लोग खुश भी हो सकते हैं। एक ही तालाब पर सबका एक सा अधिकार नहीं है तो एक सी चिंताएं भी क्योंकर होंगी भला? क्या ये सभ्य समाज के लक्षण हैं? क्या भारत सभ्य है?

    एक औसत भारतीय ज्ञान से और स्वाध्याय से या अपने सुरक्षित गढ़ से परे जाकर संवाद बनाने से इतना चिढ़ता क्यों है? आजीविका सुरक्षित कर लेने के बाद पड़ता लिखता क्यों नहीं? साइंस का छात्र दर्शन, साहित्य या इतिहास पढता क्यों नहीं?

    इसका गहरे से गहरा कारण है कि लंबे समय तक भारतीय मन परम्परागत आजीविका या पेशे से इतना अधिक बंधा हुआ है कि उस सुरक्षा से परे उसे कभी कुछ देखना ही जरूरी नहीं रहा है। वह परे का कुछ देख न सके इसके लिए धर्म और परम्परा ने भारी इंतेजाम किये हैं। आज पश्चिम के प्रभाव से स्थिति थोड़ी बदली है लेकिन भारत के धर्म और उससे जन्मे मनोविज्ञान का सातत्य बहुत अर्थो में अभी भी बना हुआ है। अतीत में एक कुम्हार, लोहार या किसान से यही अपेक्षा की गयी है कि वह अपने हुनर में पारंगत हो और भेषज, साहित्य, दर्शन, राजनीती, धर्म के आयामों में प्रवेश न करे। यही उम्मीद उनसे की गयी है जो धर्म दर्शन राजनीति आदि का "रोजगार" करते आये हैं।

    इस तरह इंसानों की ही नहीं बल्कि ज्ञान के विषयों की भी जाति व्यवस्था है और इनके बीच में अंतर्जातीय विवाह (इंटेरडीसीप्लिनरिटी) असंभव बना दी गयी है। इसी वजह से भारतीय धर्मशास्त्री भौतिक या प्राकृतिक विज्ञान से इतने बेखबर होते हैं कि वे पूजा पाठ से ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदलने के दावों की बेवकूफी को देख ही नहीं पाते। यही बिमारी फिर पूरे समाज में फ़ैल जाती है। अब ये समाज सड़कर गुलाम हो जाये तो आश्चर्य कैसा?

    यूरोप या अमेरिका में ज्ञान के बढ़ने का राज़ क्या है?और भारत में ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति के रसातल में पहुंचते जाने का राज़ क्या है? एक ही सूत्र है इसे समझने का, यूरोप में व्यक्तियों और ज्ञान के विषयों में संश्लेषण होता रहता है वहां विषयों और व्यक्तियों में अंतर्जातीय विवाह होते रहे हैं जो भारत में असंभव है। यूरोप में भूगोल पढ़ने वाला व्यक्ति दर्शन भी पढ़ सकता है। गणित या साहित्य के साथ मनोविज्ञान या संगीत भी पढ़ सकता है। लेकिन भारत में ये "शादी नहीं हो सकती" यहां साइंस ब्राह्मण है और आर्ट्स शुद्र है।

    अभी अमेरिका के MIT ने विज्ञान के छात्रों के प्रवेश के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि उनके पास मानविकी विषय के किसी प्रोफेसर का अनुशंसा पत्र होना आवश्यक है। मतलब कि क्वांटम मेकेनिक्स या इंजीनियरिंग के शोधार्थी को इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, साहित्य आदि में से किसी एक विषय के विद्वान की तरफ से रिकमेंड किया जाना जरूरी है।

    कल्पना कीजिये कि भौतिकशास्त्र का जानकार यदि मनोविज्ञान भी समझता है तो उसकी खोज इंसानी समाज के लिए कितनी व्यवहारिक न होगी? वो जो मशीन या तकनीक बनायेगा उसमे इंसानी जरूरतों के उत्तर भी मिल सकेंगे। लेकिन भारतीय ज्ञान परम्परा की सुनें तो इस भौतिशास्त्री को इतिहास, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को छूना भी पाप है। वो इधर झांकेगा भी नहीं। इसीलिये भारत इनोवेशन नहीं करता सिर्फ यूरोपीय विज्ञानं का सबसे सस्ता भारतीय वर्जन बनाता है। ये खुद रॉकेट नहीं बना सकते लेकिन एक बार यूरोप में रॉकेट बन जाये तो ये सबसे सस्ता मंगल यान बनाकर खड़े हो जाएंगे और वेदों में से पुष्पक विमान लाकर बहस करने लगेंगे। लेकिन इससे इनकी मौलिक बिमारी का कोई इलाज नहीं होता, बल्कि वो बीमारी बढ़ती ही जाती है।

    इसीलिये अब "विश्वगुरु" को ईमानदारी से विश्व का शिष्य बनकर कुछ सीखना चाहिए। अब भारतीय बच्चों को समाज की ही नहीं बल्कि सिलेबस की और विषयों की जाति व्यवस्था को भी तोड़ना होगा।

    समाज में ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञानं के विषयो में भी वर्णसंकर पैदा करने होंगे। विज्ञानं ने सिध्द कर दिया है कि वर्णसंकर अधिक प्रतिभाशाली और प्रबल होते हैं। लेकिन सनातनी भारतीय धर्म बुद्धि प्रतिभा की हत्यारी रही है। इस हत्यारी व्यवस्था को विराम लगाना होगा ताकि भारतीय विद्यार्थी भी सभ्य सुसंस्कृत होकर ज्ञान विज्ञान और खेल कूद की दुनिया में अपने को साबित कर सकें, ताकि सवा अरब का ये मुल्क दो चार नोबेल, ऑस्कर और ओलंपिक जीत सके और बार बार काल्पनिक सतयुग के बिल में घुसने की बजाय कलियुग में सम्मान से जीना सीख सके।

     

  • उस गुनाह की माफ़ी जो किया ही नहीं

    डा० नीलम महेंद्र

    [themify_hr color=”red”]

    दंगल फ़िल्म में गीता फोगट का किरदार निभाने वाली जायरा वसीम द्वारा सोशल मीडिया पर माफी माँगने की खबर पूरे देश ने पढ़ी और सुनी। आम आदमी से लेकर क्रिकेट और कला जगत, हर क्षेत्र से उसके समर्थन में देश आगे आया लेकिन सरकार की ओर से किसी ठोस कदम का इंतजार केवल जायरा ही नहीं पूरे देश को है।

    याद कीजिए अपने जवानी के दिन! सोलह साल की उम्र, कालेज के वो दिन, जवानी का जोश, आँखों में भविष्य के अनगिनत सपने, कुछ कर गुजरने का जज्बा,और कुछ ऐसा विश्वास कि हम तो वो हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। उम्र का वो दौर जब कुछ यूँ महसूस होता था कि पूरा जहाँ ही हमारा है, काश हमारे पंख होते लेकिन फिर भी बिना पंख के ही उड़ लेते थे।

    लेकिन जरा सोचिए क्या बीती होगी उस बच्ची पर जिसके पंख उड़ने से पहले ही काट दिए गए?
    क्या हुआ होगा उसके उस विश्वास का जब उसका आसमां ही उससे छीन लिया गया हो?
    कैसे ज़ार ज़ार रोया होगा उसका दिल जब दुनिया को बदलने का जज्बा रखने वाली उम्र में उसने दुनिया से उस गुनाह की  माफी मांगी होगी जो उसने किया ही नहीं?
    क्या हम एक आजाद देश में रहते हैं? क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? क्या हमारे देश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों की कानून व्यवस्था पर पकड़ है?
    मुठ्ठी भर असामाजिक तत्व अराजकता भय एवं असुरक्षा का माहौल कैसे फैला लेते हैं?
    कब तक ‘आजादी’ के नाम पर आजादी का ही गला घोंटा जाएगा?
    कब तक धर्म के नाम पर लड़कियों के साथ भेदभाव होता रहेगा?

    कैसी विडम्बना है कि पर्दे पर एक ऐसी लड़की जो किसी सूरत में लड़कों से कम नहीं है, का किरदार जीवंत करने वाली जायरा आज बेबसी और लाचारी  का प्रतीक बन गईं हैं। वो लड़की जिसने 10 वीं की परीक्षा में 92% मार्क्स प्राप्त किए हों उसके द्वारा इस प्रकार माफी माँगना  उसके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक है। और जिस ‘आज़ादी की लड़ाई ‘ के हिमायती इस्लाम के नाम पर उससे माफी मंगवा रहे हैं, न सिर्फ वे बल्कि उनका समर्थन करने वाले भी सोचें कि उनकी इस कायराना हरकत से  ‘इस्लाम’ या फिर उनकी ‘लड़ाई’ दोनों ही किसी ‘बड़प्पन’ के नहीं केवल ‘कट्टरता’  का प्रतीक बनते जा रहे हैं।

    यह उनकी कायरता की ही भावना है कि बुरहान वाणी की जगह जब आज भारतीय सिविल सेवा को टाप करने वाले आईएस अधिकारी शाह फैजल या फिर भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल परवेज रसूल और अब जायरा अगर देश की मुख्यधारा में शामिल होकर  कश्मीरी युवाओं के रोल माडल बन  जाएंगे तो उनके हाथों से कहीं पत्थर और बन्दूकें  छूट न जांए। नहीं तो क्या वजह है कि कथित आज़ादी की मांग करने वाले महिलाओं के संगठन दुख्तरन ए मिल्लत की महिलाओं के लिए कोई पाबंदी या फतवे नहीं हैं लेकिन वहीं की महिलाएं अगर ‘प्रगाश’ नाम का एक म्यूजिकल बैंड बनाती हैं तो उन्हें इसी आजादी और इस्लाम के नाम पर उसे बन्द करना पड़ता है? क्यों मलाला यूसुफजई और तस्लीमा नसरीन  जैसी महिलाओं को इस्लाम के नाम पर  विरोध का सामना करना पड़ता है?

    आज जरूरत इस बात की है कि पढ़े लिखे और सभ्य मुसलमान इस बात को समझें कि कुछ मुठ्ठी भर लोगों के सनकीपन से पूरी कौम बदनाम हो रही है और वे सभी एक होकर इन असामाजिक तत्वों का विरोध करें। ऐसा कौन सा धर्म है जो किसी रचनात्मकता का विरोध करना सिखाए ? वो समाज कैसे आगे बढ़ सकता है जिसमें महिलाओं को अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना पड़े? किस मुँह से हम स्वयं को सभ्य और मानव भी कहते हैं?

    आज जायरा, इससे पहले शमी की पत्नी ! जो लोग खुद सामने आए बिना सोशल मीडिया जैसे उदार माध्यम का दुरुपयोग ‘मज़लूम कौशर’ नाम का पेज बनाकर कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं उन्हें इसका माकूल जवाब उसी माध्यम से जनता तो दे ही चुकी है लेकिन यह जवाब असरदार तभी होगा जब इस पर एक ठोस सरकारी मुहर भी लगे जिससे सरकार, कानून और प्रशासन नाम की कोई चीज़ है इसका अहसास न सिर्फ जायरा और पूरे देश को हो बल्कि इनकी ताकत का अंदाजा अलगाववादियों को भी हो।

    यह समझ से परे है कि क्यों वहाँ की सरकार न तो अपनी आवाम को उनकी सुरक्षा का एहसास करा पा रही है और न ही अलगाववादियों को भय का। क्यों एक तरफ कश्मीर का आम आदमी डर के साए में जीने को मजबूर है तो दूसरी तरफ इन कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हैं?

  • सबको सम्मति दे भगवान

    डा० नीलम महेंद्र

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    यह सही है कि लफ्जों में इतनी ताकत होती है कि किसी पुरानी डायरी के पन्नों पर कुछ समय पहले चली हुई कलम आज कोई तूफान लाने की क्षमता रखती है लेकिन किसी डायरी के खाली पन्ने भी आँधियाँ ला सकते हैं ऐसा शायद पहली बार हो रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के 2017 के वो कैलेंडर और डायरी आज देश भर में चर्चा में हैं जिनके बारे में तो अधिकतर भारतीयों को शायद इससे पहले पता भी न हो। कारण है गाँधी जी की जगह मोदी की तस्वीर।

    पूरा देश गाँधी प्रेम में उबल रहा है कि गाँधी की जगह कोई नहीं ले सकता,केवल चरखे के पीछे बैठकर फोटो खिंचाने से कोई गाँधी नहीं बन सकता आदि आदि। सही भी है आखिर गाँधी जी इस देश के राष्ट्रपिता हैं और पूरा देश उनसे बहुत प्यार करता है और उनकी इज्जत करता है।
    लेकिन गाँधी जी को सही मायनों में हममें से कितनों ने समझा है?

    गाँधी जी कहते थे कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई भय और असुरक्षा जैसे तत्वों पर विजय पाना है। आज जो लोग गाँधी जी के नाम को रो रहे हैं इनमें से कितनों ने अपने भय या असुरक्षा की भावना पर विजय हासिल की है? यह असुरक्षा की भावना नहीं तो क्या है कि एक तरफ आप चिल्ला रहे हैं कि गांधी की जगह कोई नहीं ले सकता और दूसरी तरफ इसे बेमतलब मुद्दा भी बना रहे हैं! क्योंकि आप केवल इन शब्दों को ‘कह’ रहे हैं, इनके सहारे जनमानस को बहकाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने कहे शब्दों को ‘समझते’ तो इस बात को मुद्दा नहीं बनाते क्योंकि यह तो अटल सत्य है ही कि गाँधी जी की जगह कोई नहीं ले सकता।

    गाँधी जी ही हमारे गाँधी हैं और रहेंगे । लेकिन जो असली भावना आपको डरा रही है वो यह है कि आप ही की गलतियों के कारण आज मोदी भी उस मुकाम पर पँहुच गए हैं कि कोई उनकी जगह भी नहीं ले सकता।विपक्ष तो क्या सरकार या फिर खुद उनकी ही पार्टी में भी उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं है कम से कम आज तो नहीं। गाँधी जी को आज जो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि गाँधी को खादी से और खादी को गाँधी से कोई अलग नहीं कर सकता उन्होंने इतने साल गाँधी के लिए या फिर खादी के लिए क्या किया।

    दरअसल वो गाँधी को नहीं उस नाम को रो रहे हैं जिस नाम को उन्होंने अपने कापी राइट से अधिक कभी कुछ नहीं समझा। इतने सालों गाँधी जी के लिए कुछ किया गया तो यह कि देश भर में लगभग 64 सरकारी स्कीमें उनके नाम पर खोली गईं , 24 खेलों के टूर्नामेंट और ट्रोफी उनके नाम पर रखे गये,15 स्कालरशिप उनके नाम पर दी गई,19 स्टेडियम उनके नाम पर खोले गए,39 अस्पतालों का नाम उनके नाम पर रखा गया,74 बिल्डिंग और सड़कों के नाम उनके नाम पर रखे गए,5 एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया आदि आदि लिस्ट बहुत लम्बी है। इसके अलावा 2 अक्तूबर को बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर उनके प्रिय भजनों का आयोजन और दूरदर्शन पर ‘गाँधी’ फ़िल्म का प्रसारण। बस कर लिया बापू को याद!

    क्या यहीं तक सीमित है हमारा ‘बापू प्रेम ‘?
    हमारे राष्ट्र पिता के प्रति इतनी ही है हमारी भक्ति ?
    यही सच्ची श्रद्धा है जिसके हकदार हैं हमारे बापू ?

    तो फिर वो क्या है जब देश का प्रधानमंत्री जिसके नाम के साथ गाँधी तो नहीं लगा लेकिन आजादी के 70 साल बाद जब देश की बागडोर अपने हाथों में लेता है तो गाँधी जी के सपने को यथार्थ में बदलने के उद्देश्य से ‘स्वच्छ भारत ‘ अभियान की शुरुआत करता है और उसका प्रतीक चिह्न गाँधी जी के चश्मे को रखता है?

    वो क्या है जब यही प्रधानमंत्री गाँधी जी की 150 वीं जयन्ति के अवसर पर 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त करने का बीड़ा उठाता है? यहाँ इस प्रश्न पर तो बात ही नहीं की जा रही कि इतने सालों जिस ‘गाँधीवादी’ पार्टी का शासन था उसने इस दिशा में क्या कदम उठाए या फिर आजादी के इतने सालों बाद भी किसी  प्रधानमंत्री को इस मूलभूत स्तर पर काम क्यों करना पड़ रहा है।

    वो क्या है जब प्रधानमंत्री ‘मन की बात ‘ में देशवासियों से ‘गाँधी की खादी’ अपनाने का आह्वान करते हैं तो खादी की बिक्री में 125% की बढोत्तरी दर्ज होती है (इंडिया टुडे की रिपोर्ट) ।

    वो क्या है जब मोदी नारा देते हैं  “खादी फार नेशन , खादी फार फैशन ” ?

    वो क्या है जब प्रधानमंत्री खादी के उन्नयन के लिए पंजाब में 500 महिलाओं को चरखा बाँटने वाले आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं?

    गाँधी जी अपने बाथरूम की सफाई खुद ही करते थे तो आज जो गाँधी के नाम पर विलाप कर रहे हैं उनमें से कितने उनका अनुसरण करते हैं?
    और वो क्या है जब इस देश का प्रधानमंत्री उनका अनुसरण करते हुए न सिर्फ खुद हाथ में झाड़ू पकड़ कर सफाई अभियान की शुरुआत करते हैं बल्कि पूरे देश को प्रेरित करते हैं?

    लेकिन यह अजीब सी बात है कि जब प्रधानमंत्री के हाथों में झाड़ू होता है तो कोई सवाल नहीं करता लेकिन उन्हीं हाथों में चरखा आ जाता है तो मुद्दा बन जाता है?

    आपको इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खादी की बिक्री जो कि कांग्रेस के शासन काल के 50 सालों में 2 से 7% थी   पिछले दो वर्षों में बढ़कर 34% तक पहुँच गई। आपको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले भी 6 बार जब बापू इस कैलेंडर में नहीं थे वो भी आप ही के शासन काल में 1996,2002,2005,2011,2012,2013, में तब आपने इसे मुद्दा नहीं बनाया था तो आपके लिए गाँधी जी की ही प्रिय प्रार्थना ‘आप सबको सम्मति दे भगवान ‘।

    गाँधी जी केवल चरखा और खादी तक सीमित नहीं हैं वो एक विचारधारा हैं जीवन जीने की शैली हैं नैतिकता सच्चाई दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस के साथ साथ अहिंसा के प्रतीक हैं। वे व्यक्ति नहीं अपने आप में एक संस्था हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि वे केवल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में अहिंसा के पुजारी के रूप में पूजे जाते हैं। जब भारत के गाँधी पर अमेरिका के जान ब्रिले  फिल्म लिखते हैं और रिचर्ड एटनबोरो निर्देशित करते हैं तो वे गाँधी को हमसे छीनते नहीं हैं बल्कि सम्पूर्ण विश्व को उनके व्यक्तित्व एवं विचारधारा से अवगत कराते हैं, उनकी सीमाएं भारत को लाँघ जाती हैं। तो जो लोग आज कैलेंडर की तस्वीर पर बवाल मचा रहे हैं वे अपनी असुरक्षा की भावना से बाहर निकल कर समझें कि गाँधी जी इतने छोटे नहीं कि किसी तस्वीर के पीछे छिपाए जांए ।

  • चुनाव प्रक्रिया एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है

    प्रो० राम पुनियानी
    IIT Bombay (Rtd)

    पिछले कुछ दशकों में धर्मनिरपेक्षता शब्द को बदनाम करने और उसके अर्थ को तोड़ने-मरोड़ने के कई प्रयास हुए हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का बराबर सम्मान और इस सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन कि राज्य की नीतियां किसी धर्म से प्रभावित या निर्देशित नहीं होंगी। यही भारतीय संविधान का मूल स्वर भी है। शासक राजनीतिक दलों द्वारा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों की गलत विवेचना के कारण साम्प्रदायिक तत्वों को धर्मनिरपेक्षता पर ही प्रश्नचिन्ह लगाने का बहाना मिल गया है।

    इस पृष्ठभूमि में, उच्चतम न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ का यह निर्णय स्वागतयोग्य व राहत पहुंचाने वाला है कि ‘‘चुनाव प्रक्रिया एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है’’। इस निर्णय से उन सभी लोगों को प्रसन्नता हुई है जो बहुवाद में निहित न्याय के मूल्यों के हामी हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में चुनावी प्रक्रिया के दौरान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों की अवहेलना और उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का दुरूपयोग, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अधीन भ्रष्ट आचरण है। न्यायालय ने यह भी कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और शुद्धता के संरक्षण की ज़िम्मेदारी केवल चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की नहीं है। उसके एजेंटों का आचरण और उसका चुनावी घोषणापत्र भी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

    निर्णय में यह भी कहा गया है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि की सोच और आचरण दोनों धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए और यह भी कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित में सकारात्मक कार्यवाही, धर्मनिरपेक्ष आचरण का हिस्सा है। यह निर्णय न्याय के उन मूल्यों के अनुरूप भी है जो धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र की नींव होते हैं। इस निर्णय ने भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा प्रतिपादित धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को मानो नवजीवन दिया है।

    इस निर्णय का कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है और इनमें वे दल भी शामिल हैं जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर प्रश्नचिन्ह लगाते आए हैं और जिन्होंने धार्मिक पहचान का इस्तेमाल अपनी ताकत में वृद्धि के लिए किया है। इस निर्णय ने हमें वह रास्ता दिखाया है, जिस पर बहुवादी भारत को चलना चाहिए-एक ऐसे भारत को जिसमें सभी की गरिमा और अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके साथ ही, इस निर्णय को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का आंकलन करना भी ज़रूरी है।

    यह निर्णय उन हस्तक्षेपकर्ताओं के प्रयासों से आया है जो उच्चतम न्यायालय से यह मांग कर रहे थे कि वह 1995 के अपने कुख्यात ‘हिन्दुत्व निर्णय’ पर पुनर्विचार करे। इस निर्णय में यह कहा गया था कि हिन्दू धर्म व हिन्दुत्व इतना विविधवर्णी है कि उसे परिभाषित करना मुश्किल है और इसलिए वह ‘‘जीवन जीने का एक तरीका है’’। यह निर्णय हिन्दू धर्म की प्रकृति के कारण इसके संबंध में व्याप्त भ्रांतियों से उपजा था। हिन्दू धर्म का कोई पैगंबर नहीं है और इसमें कई धार्मिक परंपराएं शामिल हैं, जिनमें से कुछ परस्पर विरोधाभासी हैं। परंतु इसके बावजूद भी हिन्दू, धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र की दृष्टि से एक विशिष्ट धर्म है, जिसकी अपनी पवित्र पुस्तकें, कर्मकांड और देवी-देवता हैं। अदालत ने 1995 के अपने निर्णय के इस महत्वपूर्ण पक्ष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। दो दशक से भी ज्यादा पुराने निर्णय के इस पक्ष पर पुनर्विचार आवश्यक है क्योंकि करोड़ों हिन्दू अपने धर्म को एक धर्म के रूप में ही देखते हैं जीवन जीने के तरीके के रूप में नहीं।

    इस मुद्दे पर कोई राय व्यक्त न कर उच्चतम न्यायालय ने सांप्रदायिक ताकतों को यह छूट दे दी है कि वे हिन्दू धर्म और हिन्दुत्व के नाम पर वोट मांगते रहें और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सज़ा पाने से बचे रहें। इस विसंगति के कारण सांप्रदायिक ताकतें चुनावी लाभ के लिए धर्म का दुरूपयोग करती रहेंगी और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके अतिरिक्त, ‘धार्मिक पहचान’ का इस्तेमाल हिंसा भड़काने और समाज को धर्म के आधार पर ध्रुवीकृत करने के लिए किया जाता रहा है। चाहे मुद्दा राम मंदिर का हो या गोमांस का, उसके सांप्रदायिक स्वरूप को हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। पिछले लगभग तीन दशकों से इस तरह के मुद्दों का उपयोग राजनैतिक लाभ के लिए किया जाता रहा है। अदालत ने इस तरह के मुद्दों, जिनका इस्तेमाल धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट करने के लिए किया जाता रहा है, के बारे में कुछ नहीं कहा है। धार्मिक पहचान का राजनैतिक उपयोग, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है। हमारे देश को इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को राजनीति से बचना होगा। जब तक यह नहीं होगा तब तक कुछ राजनैतिक दल धर्म के नाम पर वोट मांगते रहेंगे।

    हम सबको याद है कि सन 2014 के आम चुनाव के पहले नरेन्द्र मोदी ने मुंबई में अपनी एक सभा में कहा था कि मैं एक हिन्दू परिवार में जन्मा था और मैं राष्ट्रवादी हूं इसलिए मैं हिन्दू राष्ट्रवादी हूं। उनके भाषण के इस हिस्से की बड़ी-बड़ी होर्डिंग पूरे मुंबई शहर में लगाई गई थीं। क्या यह भ्रष्ट आचरण नहीं है? क्या अकबरूद्दीन ओवैसी और संघ परिवार के योगी आदित्यनाथ, प्रवीण तोगड़िया, साध्वी निरंजन ज्योति और अन्यों के घृणा फैलाने वाले भाषण राजनीतिक लाभ पाने के लिए धर्म के दुरूपयोग की सीमा में नहीं आते? क्या इस तरह के भाषणों को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाना चाहिए? colombia.co धर्म के आधार पर वोट मांगने के लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल भी आम है। इनमें इस्लामिक और हिन्दू दोनों प्रतीक शामिल हैं। कुछ उम्मीदवार अपने पोस्टरों पर हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र छपवाते हैं तो कुछ अपनी तुलना किसी देवी या देवता से करते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? कुछ समय पहले, उत्तरप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के.पी. मौर्य को एक पोस्टर में भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया था जो मुलायम सिंह यादव परिवार के कौरवों से मुकाबला कर रहे हैं। अगर राजनीति को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए तो हम इस तरह के आचरण को कैसे नज़रअंदाज़ कर सकते हैं।

    दूसरी ओर, समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। कुछ वंचित और निर्धन समुदायों की मांगें धर्म और राजनीति से जुड़ी हो सकती हैं। भारत में हमेशा से अलग-अलग कारकों से कुछ समुदायों का शोषण और दमन होता आया है। इनमें आदिवासी, दलित और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं। इन वर्गों की बदहाली को रेखांकित करने वाली कई तथ्यात्मक रपटें उपलब्ध हैं, जिनमें सच्चर समिति की रपट शामिल है। इन वर्गों की मांगों को पूरा करने को ‘‘सकारात्मक कार्यवाही’’ की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक चरित्र के अनुरूप है। इस तरह की मांगों पर किसी भी स्थिति में धर्म या जाति का लेबिल चस्पा नहीं किया जाना चाहिए।

    उच्चतम न्यायालय ने हमें रास्ता दिखाया है परंतु जब तक समाज में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की पुनर्स्थापना नहीं होती तब तक हम सही अर्थों में न्याय और शांति की स्थापना नहीं कर पाएंगे। (मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)