Onkareshwar Pandey

onkareshwar-pandey-ani

मोदी के बहाने और भागवत कथा के मायने

, , , , 0 Comments

Onkareshwar Pandey

एक तरफ जहां देश का गोदी मीडिया खासकर टेलीविजन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की बजाय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के भीतर बैठे कई नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर टकटकी लगाये बैठे हैं, कि वे कब बोलेंगे। वे कम बोलते हैं। पर उनके बोलने से भाजपा हिल जाती है। और जब नहीं बोलते तो उनकी खामोशी बोलती है। हाल ही में संघ प्रमुख ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के संदर्भ में जो प्रतिक्रिया दी है, उससे मोदी खेमा निराश है।  

नागपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के समापन समारोह को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले के बाद के घटनाक्रम पर सेना व सरकार की सराहना की। लेकिन अपनी ही पार्टी का नेता होने के बावजूद भागवत ने न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र किया, न ही 'ऑपरेशन सिंदूर' या 'सीज़फायर' का, और 'हिंदू समाज' की जगह केवल 'समाज' शब्द का प्रयोग किया। यह चुप्पी और शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन कई सवाल खड़े करता है। मोहन को मोदी का नाम लेने से परहेज क्यों। कारण आगे समझ में आयेंगे। लेकिन पहले बात अनुशासन की।

संघ के पूर्व सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर (गुरुजी) कहते थे, "व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है।" लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी संघ से बड़े ही नहीं बहुत बड़े होते गए। इसलिए भागवत की नाराजगी को समझना जरूरी है।

भागवत ने कहा कि, "पहलगाम की कायरतापूर्ण आतंकवादी घटना के पश्चात पाक प्रायोजित आतंकवादियों एवं उनके समर्थक पारितंत्र पर की जा रही निर्णायक कार्रवाई के लिए भारत सरकार के नेतृत्व और सैन्यबलों का हार्दिक अभिनंदन।" उन्होंने राजनीतिक दलों व समाज की भी प्रशंसा की, पर साथ ही कहा कि "इससे समस्या तो खत्म हुई नहीं।"

विपक्ष से लेकर रक्षा-राजनय और मीडिया विशेषज्ञ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कई तो इसे मोदी सरकार का ब्लंडर भी कहने लगे हैं। दुनिया कुछ भी कहे, संघ प्रमुख का कहना मायने रखता है। और तब बहुत रखेगा, जब संघ समय पर निर्णय भी ले। मणिपुर की घटना के एक साल बाद संघ प्रमुख की प्रतिक्रिया आयी और अबतक हल नहीं निकला। 

'समस्या खत्म नहीं हुई': मोहन भागवत

भागवत के इस बयान को केवल 'ऑफ-हैंड' टिप्पणी नहीं माना जा सकता। उनका यह कहना कि "संकट बरकरार है" और "समस्या का समाधान नहीं हुआ," 9 मई 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू होने के बाद भागवत ने देशवासियों से सेना और सरकार का समर्थन करने की अपील की थी, लेकिन अचानक हुए युद्धविराम ने संघ को असमंजस में डाल दिया।

दशकों से भाजपा और संघ परिवार कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं कि उसने 1971 सहित कई मौकों पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) पर कब्जा नहीं किया। तो अब जबकि मोदी सरकार के समय सेना पाकिस्तान को घुटनों पर ला रही थी, तो युद्धविराम क्यों हुआ?

विपक्ष के सवाल और संघ का मौन

भागवत का बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष 'ऑपरेशन सिंदूर' पर संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है। विपक्ष के प्रमुख सवाल हैं:

  • विदेश मंत्री ने ऑपरेशन शुरू होने पर पाकिस्तान को क्यों सूचित किया?
  • जब सेना जीत रही थी, तो युद्धविराम क्यों?
  • सीज़फायर की घोषणा अमेरिका ने क्यों की?
  • ट्रंप ने 14 बार मध्यस्थता की बात कही, पर मोदी ने इसका खंडन क्यों नहीं किया?
  • कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा रखने की बजाय अमेरिकी मध्यस्थता क्यों मानी गई?
  • क्या ऑपरेशन में राफेल समेत पांच विमान गिरे, जैसा कि दावा किया गया?

भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक साक्षात्कार में कहा कि विमानों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे क्यों गिरे। सरकार इन सवालों का जवाब देने से बच रही है। सवाल यह भी है कि जब पीएम मोदी ने 80 से अधिक देशों का दौरा किया, तो इस युद्ध में केवल दो-तीन देशों को छोड़कर कोई साथ क्यों नहीं आया? क्या यह विदेश नीति की नाकामी नहीं? इन मुद्दों पर भागवत का मौन बहुत कुछ कहता है।

भागवत का 'समाज' पर जोर  

भागवत ने इस बार अपने बयान में 'हिंदू समाज' के बजाय 'समाज' शब्द का इस्तेमाल किया। वे पहले भी कह चुके हैं कि "मुसलमान भी हिंदू हैं और समाज का हिस्सा हैं।"

पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर हत्या के नैरेटिव ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन कश्मीरी मुसलमानों ने आतंकवाद के खिलाफ रैलियां निकालकर इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया।  

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने पहले मुस्लिम दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने के आदेश दिये, तो फिर महाकुम्भ में उनके प्रवेश पर रोक भी लगायी। हालांकि मोदी-योगी के नारे, उसी संगम में तब डूब गए, जब कुम्भ के हजारों भगदड़ प्रभावितों को प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने घरों में शरण देकर गंगा-जमुनी तहज़ीब का उदाहरण पेश किया।

यूपी में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। मस्जिदों पर तिरपाल, मंदिर खोजने, और औरंगजेब की कब्र खोदने जैसे मुद्दों पर संघ के भैयाजी जोशी को कहना पड़ा कि "औरंगजेब यहीं पैदा हुआ और उसकी कब्र यहीं रहेगी।"

संघ का मोदी से मतभेद

संघ का मतभेद मोदी या भाजपा से नहीं मोदी की कार्यशैली से है। 2024 के चुनाव में भाजपा ने '400 पार' का नारा दिया और विपक्ष को दुश्मन की तरह देखते हुए आक्रामक प्रचार किया। मोदी ने 'मंगलसूत्र', 'घुसपैठिए' और 'बंटोगे तो कटोगे' जैसे सांप्रदायिक बयान दिए। भागवत समझाते रहे कि विपक्ष का भी सम्मान बराबर है। यह भी कहा कि "हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन पद्धति है" और "मुसलमान और ईसाई भी समाज का हिस्सा हैं," लेकिन उनकी आवाजें मोदी के आक्रामक प्रचार के शोर में नक्कारखाने में तूती की तरह दब गयीं।

राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर भी संघ प्रमुख ने राम की मर्यादा और उनके चरित्र को अपनाने की सीख दी थी। भागवत ने एक बार कहा था, "एक सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता।" संघ अपने शीर्ष नेता को मूल्यों, मर्यादा और अनुशासन की याद दिलाता रहा और मोदी सरकार अपने मन की बात करती रही।  

उल्टे मोदी ने 11 साल में पार्टी को स्व-केंद्रित बनाया, पार्टी की बजाय 'मोदी की गारंटी' को बढ़ावा दिया। और इसे चुनाव जीतने के लिए जरूरी बताकर संघ का मुंह बंद रखा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तभी से संघ भाजपा के संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। एक और बात संघ को चुभ गई – पिछले लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि भाजपा अब बड़ी और सक्षम हो चुकी है, उसे संघ के निर्देश की आवश्यकता नहीं।

लोकसभा चुनाव में 240 सीटों के साथ अल्पमत में आये प्रधानमंत्री मोदी ने बिना भाजपा कार्यकारिणी की बैठक बुलाये या संघ से मशवरा किए बगैर एनडीए की बैठक बुलाकर खुद को फिर से नेता घोषित कर लिया। इसीलिए अब संघ अपने विश्वासपात्र को अध्यक्ष बनाना चाहता है, जबकि मोदी-शाह 2029 के लिए सरकार के साथ पार्टी पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं।

मोदी का दोहरा रवैया और संघ के विचारों पर प्रहार

मोदी ने पहले तो 'बंटोगे तो कटोगे' जैसे सांप्रदायिक नारे दिए, लेकिन ईद पर 'सौगात ए मोदी' भेजकर भाजपा समर्थकों को असमंजस में डाल दिया। यही नहीं, जो संघ सावरकर के हिंदू एकता के बुनियादी विचारों पर खड़ा है और हमेशा जाति प्रथा के साथ आरक्षण का भी विरोधी रहा है, भागवत व स्वयं मोदी भी इसके खिलाफ बोल चुके हैं, उन्हीं मोदी ने अचानक अगली जनगणना में जातियों की गणना कराने की राहुल गांधी की मांग को मंजूरी दे दी, तो समूचा संघ परिवार हिल गया। यह सावरकर समेत समूचे संघ की सोच पर हमला था। भागवत भले ही यह कहते हों कि "मुसलमान भी हिंदू हैं और समाज का हिस्सा हैं", उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे अब हिंदू एकता की बात नहीं करते। सवाल है कि जाति जनगणना के मोदी के फैसले के बाद संघ कार्यकर्ता अब शाखाओं में क्या कहेंगे।  

भाजपा अध्यक्ष पद का विवाद और 75 साल का नियम

संघ और मोदी-शाह के बीच एक अहम पेंच फंसा है - भाजपा के पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव का। यह मतभेद एक साल से जारी है। मार्च 2025 में मोदी नागपुर गए, और 30 मई को भागवत दिल्ली में मोदी से मिले, लेकिन मसला अनसुलझा रहा। 

मोदी ने 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर करने का नियम बनाया, आडवाणी, जोशी जैसे नेता रिटायर कर भी दिये गए। अब सितंबर 2025 में मोदी खुद 75 साल के होंगे। पार्टी नेता चाहते हैं कि यह नियम उन पर भी लागू हो। लेकिन वो पद छोड़ने के मूड में नहीं।

सूत्रों के मुताबिक मोदी खेमे ने भागवत को यह समझाने की कोशिश की है, कि उनकी सरकार संघ के सारे एजेंडे को पूरा कर चुकी है। बस एक पाक प्रायजित आतंकवाद का मसला बाकी है, इसलिए उन्हें सरकार के साथ पार्टी का भी पूरा नियंत्रण मिलना जरूरी है। लेकिन चूंकि पार्टी अध्यक्ष ही पार्टी के अगले प्रधानमंत्री का नाम तय करेगा, इसलिए मोदी अपनी पसंद का अध्यक्ष चुनना चाहते हैं, पर संघ अब मोदी को मौका देने के मूड में नहीं है।

इसीलिए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव अहम है। पार्टी अध्यक्ष तय होते ही यह भी तय हो जाएगा कि आखिरकार किसकी चली और आगे कौन बनेगा बादशाह।

Onkareshwar Pandey

Visitors: 180

/ /

Panama Leaks Case Verdict: Minor Relief, Major Headache for Pakistan PM

0 Comments

Visitors: 63

Onkareshwar Pandey

Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif has got minor relief and major headache. The Pakistan Army which had successfully ousted him on 12 October 1999 under the command of General Parvez Musharraf after the Kargil war with India, will probe that whether Sharif and his family is guilty of amassing illegal wealth abroad. Simply, PM Nawaz Sharif has got minor relief and major headache from this verdict.

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chairman Imran Khan and other opposition leaders had alleged that the prime minister and his family had illegally profited from his position through money laundering abroad.

He will continue to rule as the Prime Minister of his country. The much-anticipated verdict on the case which took the country by storm and dominated headlines in the country for over a year now has given little relief to Prime Minister Nawaz Sharif and his family for now.

Giving verdict on corruption allegations against Prime Minister Nawaz Sharif based on the “Panama Papers” leaks, the apex court of Pakistan in Islamabad, has ordered Sharif and family to appear before the probe team when it is formed. This means that Mian Nawaz Sharif’s political future will depend on the mercy of the Pakistan Army.

A Joint Investigation team (JIT) will be formed to carry out further investigation as per court’s verdict. The committee comprising of one senior official each from the FIA, NAB, SECP, SBP, ISI, and MI, will be tasked to probe the assets. It simply means Prime Minister will be on the mercy of ISI and the Pakistan Army.

The JIT will continue investigation on how funds were transferred to Qatar, which the prime minister’s children said led to assets held by his sons through offshore businesses in Panama. Thus the tension will remain for Nawaz Sharif and his family till the investigations are over.

The joint investigation team will submit its report in 60 days. Till then the case will continue to dominate Pakistan’s domestic politics as the general elections are due next year in the country.

“The prime minister and his party breathed a collective sigh of relief, as the fear of an ‘extreme verdict’ — the premier’s ouster — dissolved and gave way to celebrations”, Pakistani newspaper Dawn says. However the newspaper opined that its- “Neither a clean chit nor a disqualification: the drawn out Supreme Court (SC) case probing the Sharif family’s alleged corruption in the Panamagate case ended today as the court ordered the formation of a Joint Investigation Team (JIT) to probe how the family’s money was transferred to Qatar”. “The prime minister has made it through the Panamagate case, but just barely”, The Express Tribune says.

The supreme court of Pakistan has not found sufficient evidence against him. But the ghost of panama papers will continue to haunt him in the future also because the apex court has ordered further probe into the corruption allegations.

Quoting the popular 1969 novel ‘The Godfather’ by Mario Puzo, the apex court of Pakistan recounted the violent tale of a Mafia family and the epigraph selected by the author was fascinating:
Behind every great fortune there is a crime.
— Balzac

“The novel was a popular sensation which was made into an acclaimed film. It is believed that this epigraph was inspired by a sentence that was written by Honoré de Balzac and its original version in French reads as follows:
Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu’il a été proprement fait.
(The secret of a great success for which you are at a loss to account is a crime that has never been found out, because it was properly executed).

“The stark reality is that the allegations of corruption, corrupt practices and money laundering, etc. involving over Rs. 1.2 billion and prosecution on the basis of such allegations had been scuttled by the High Court and this Court would not like to stand in the way of reopening of the said investigation or prosecution where even the smallest opening for such investigation or prosecution is available or legally possible” the apex court said.

The decision is important for the ruling Pakistan Muslim League – Nawaz (PML-N) and PM Nawaz Sharif because he might project it as a clean chit by the apex court onPanama leaks corruption case.

PM Nawaz Sharif and his party PML-N leaders are already in jubilant mood after the court’s verdict. Maryam Nawaz, the prime minister’s daughter, immediately tweeted photographs of Sharif in a celebratory mood with his family, embracing his brother Punjab Chief Minister Shahbaz Sharif.

She also posted another picture which showed the prime minister with Shahbaz Sharif, his daughter Maryam, Senator Pervaiz Rashid and other senior PML-N leaders. Speaking to media following the decision, PML-N leader Khawaja Saad Rafique said that “Nawaz Sharif, his team, PML-N, our voters and all Pakistanis who are advocates of democracy have won”.

The order to create a joint investigation team is the victory of the PM’s point of view, He added while saying that with Nawaz Sharif in the lead, the PML-N will win in the in the people’s court in 2018. “Not only will we establish our government in all four provinces, we will also get two-thirds majority.” Rafique added.

It is also being seen as a major jolt to his political opponents because the court did a thorough scrutiny of the arguments from all sides, including PM Nawaz, his family, federation of Pakistan, various departments and institutions, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chairman Imran Khan, Jamaat Islami chief Siraj ul-Haq and Awami Muslim League (AML) chief Sheikh Rasheed Ahmed on the allegations levelled against Prime Minister Nawaz Sharif on his previous two terms in office in the 1990s.

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chairman Imran Khan and other opposition leaders had alleged that the prime minister and his family illegally profited from his position.

The opposition parties, after a year-long protest movement both inside and outside Parliament, had finally taken the case to the country’s top court expecting a verdict to oust PM Nawaz Sharif from his post by the apex court. The Supreme Court of Pakistan had been hearing the case on a daily basis for the last two weeks. While the top court continued to hear the case on a daily basis, to conclude the case soon, political parties’ kept attempting to influence the decision through media campaigns.

The opposition, however, has continued its tirade against PM Nawaz Sharif and has demanded for his resignation. “If the prime minister has any shame, he should resign today. The prime minister of this country will be presented in front of joint controller of the FIA,” said Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) spokesperson Fawad Hussain outside the courtroom immediately after the verdict. He further said – “Two judges have reached the conclusion that the PM should be disqualified,” while referring to the dissenting opinion in the 3-2 split verdict.

 

/ /

Panama Leaks Case Verdict: Minor Relief, Major Headache for Pakistan PM

0 Comments

Visitors: 44

Onkareshwar Pandey

Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif has got minor relief and major headache. The Pakistan Army which had successfully ousted him on 12 October 1999 under the command of General Parvez Musharraf after the Kargil war with India, will probe that whether Sharif and his family is guilty of amassing illegal wealth abroad. Simply, PM Nawaz Sharif has got minor relief and major headache from this verdict.

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chairman Imran Khan and other opposition leaders had alleged that the prime minister and his family had illegally profited from his position through money laundering abroad.

He will continue to rule as the Prime Minister of his country. The much-anticipated verdict on the case which took the country by storm and dominated headlines in the country for over a year now has given little relief to Prime Minister Nawaz Sharif and his family for now.

Giving verdict on corruption allegations against Prime Minister Nawaz Sharif based on the “Panama Papers” leaks, the apex court of Pakistan in Islamabad, has ordered Sharif and family to appear before the probe team when it is formed. This means that Mian Nawaz Sharif’s political future will depend on the mercy of the Pakistan Army.

A Joint Investigation team (JIT) will be formed to carry out further investigation as per court’s verdict. The committee comprising of one senior official each from the FIA, NAB, SECP, SBP, ISI, and MI, will be tasked to probe the assets. It simply means Prime Minister will be on the mercy of ISI and the Pakistan Army.

The JIT will continue investigation on how funds were transferred to Qatar, which the prime minister’s children said led to assets held by his sons through offshore businesses in Panama. Thus the tension will remain for Nawaz Sharif and his family till the investigations are over.

The joint investigation team will submit its report in 60 days. Till then the case will continue to dominate Pakistan’s domestic politics as the general elections are due next year in the country.

“The prime minister and his party breathed a collective sigh of relief, as the fear of an ‘extreme verdict’ — the premier’s ouster — dissolved and gave way to celebrations”, Pakistani newspaper Dawn says. However the newspaper opined that its- “Neither a clean chit nor a disqualification: the drawn out Supreme Court (SC) case probing the Sharif family’s alleged corruption in the Panamagate case ended today as the court ordered the formation of a Joint Investigation Team (JIT) to probe how the family’s money was transferred to Qatar”. “The prime minister has made it through the Panamagate case, but just barely”, The Express Tribune says.

The supreme court of Pakistan has not found sufficient evidence against him. But the ghost of panama papers will continue to haunt him in the future also because the apex court has ordered further probe into the corruption allegations.

Quoting the popular 1969 novel ‘The Godfather’ by Mario Puzo, the apex court of Pakistan recounted the violent tale of a Mafia family and the epigraph selected by the author was fascinating:
Behind every great fortune there is a crime.
— Balzac

“The novel was a popular sensation which was made into an acclaimed film. It is believed that this epigraph was inspired by a sentence that was written by Honoré de Balzac and its original version in French reads as follows:
Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu’il a été proprement fait.
(The secret of a great success for which you are at a loss to account is a crime that has never been found out, because it was properly executed).

“The stark reality is that the allegations of corruption, corrupt practices and money laundering, etc. involving over Rs. 1.2 billion and prosecution on the basis of such allegations had been scuttled by the High Court and this Court would not like to stand in the way of reopening of the said investigation or prosecution where even the smallest opening for such investigation or prosecution is available or legally possible” the apex court said.

The decision is important for the ruling Pakistan Muslim League – Nawaz (PML-N) and PM Nawaz Sharif because he might project it as a clean chit by the apex court onPanama leaks corruption case.

PM Nawaz Sharif and his party PML-N leaders are already in jubilant mood after the court’s verdict. Maryam Nawaz, the prime minister’s daughter, immediately tweeted photographs of Sharif in a celebratory mood with his family, embracing his brother Punjab Chief Minister Shahbaz Sharif.

She also posted another picture which showed the prime minister with Shahbaz Sharif, his daughter Maryam, Senator Pervaiz Rashid and other senior PML-N leaders. Speaking to media following the decision, PML-N leader Khawaja Saad Rafique said that “Nawaz Sharif, his team, PML-N, our voters and all Pakistanis who are advocates of democracy have won”.

The order to create a joint investigation team is the victory of the PM’s point of view, He added while saying that with Nawaz Sharif in the lead, the PML-N will win in the in the people’s court in 2018. “Not only will we establish our government in all four provinces, we will also get two-thirds majority.” Rafique added.

It is also being seen as a major jolt to his political opponents because the court did a thorough scrutiny of the arguments from all sides, including PM Nawaz, his family, federation of Pakistan, various departments and institutions, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chairman Imran Khan, Jamaat Islami chief Siraj ul-Haq and Awami Muslim League (AML) chief Sheikh Rasheed Ahmed on the allegations levelled against Prime Minister Nawaz Sharif on his previous two terms in office in the 1990s.

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chairman Imran Khan and other opposition leaders had alleged that the prime minister and his family illegally profited from his position.

The opposition parties, after a year-long protest movement both inside and outside Parliament, had finally taken the case to the country’s top court expecting a verdict to oust PM Nawaz Sharif from his post by the apex court. The Supreme Court of Pakistan had been hearing the case on a daily basis for the last two weeks. While the top court continued to hear the case on a daily basis, to conclude the case soon, political parties’ kept attempting to influence the decision through media campaigns.

The opposition, however, has continued its tirade against PM Nawaz Sharif and has demanded for his resignation. “If the prime minister has any shame, he should resign today. The prime minister of this country will be presented in front of joint controller of the FIA,” said Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) spokesperson Fawad Hussain outside the courtroom immediately after the verdict. He further said – “Two judges have reached the conclusion that the PM should be disqualified,” while referring to the dissenting opinion in the 3-2 split verdict.

 

/

Will the new Naga CM ease the tensions in Manipur?

0 Comments

Visitors: 46

Onkareshwar Pandey

Editor, News
Asian News International, ANI

[themify_hr color=”red”]

 

Shurhozelie Liezietsu

By handing over the rein of the government to Dr. Shürhozelie Liezietsü, as the new chief minister of Nagaland, replacing incumbent T.R. Zeliang, the ruling Democratic Alliance of Nagaland (DAN) has tried to kill two birds with one stone. The 81-year-old Liezietsu is very popular Naga leader not only in his own state Nagaland, but the hilly areas of neighbouring Manipur also, which is called “South Nagalim” by Naga people, where elections are being held on 4th and 8th of March. The BJP, which has four MLAs in the state, and is the part of new ruling Democratic Alliance of Nagaland (DAN), will also get benefits in Manipur elections, it is presumed, But whether the new CM of Nagaland Dr. Liezietsü, will also be playing any role in easing out the tension in Manipur, which is facing acute crisis due to the economic blockade imposed by UNC (United Naga Council) is being asked by observers.  One of the MLAs of BJP, Paiwang Konyak, a leader of konyak naga tribe, has taken oath as Cabinet Minister in the Liezietsü led government. The other eight independent MLAs are also in the alliance.

The Naga People’s Front (NPF) president and chief minister designate, Dr Shurhozelie Liezietsu in along with 11 Ministers administered the oath of office and secrecy by the governor, PB Acharya at a swearing in ceremony held at the Raj Bhavan in Kohima today. NPF is the major constituent of DAN with 48 legislators in the 60-member Nagaland assembly that has no opposition.

Naga People’s Front, the major partner of the Northeast Democratic Alliance, a grouping of non-Congress parties floated by the BJP, is contesting 15 assembly seats in Manipur polls in March. The party, which has a support base in the Naga dominated areas of Manipur, and had made its electoral debut in Manipur by winning four out of 12 seats it contested in 2012 polls, has decided to go it alone in the state despite an alliance with BJP in Nagaland. If NPF wins in Manipur, it will certainly dampen the prospects of Congress Party, which was expecting to gain some seats in the hill areas after creation of seven new districts. The creation of new districts by ruling Congress led to economic blockade on two highways by the United Naga Council since November 1 last year. A number of Congress leaders in the Naga dominated areas have already switched their loyalty to BJP, boosting the party’s prospect in the upcoming election.

The 81-year-old, one of the founding members of first regional party in Nagaland, and has a political career spanning over four decades since he was first elected to the state assembly in 1969 from northern Angami-I under Kohima district, is regarded as a most decorated educationists and eminent scholar in the Angami literature (the native language of the Angami tribe).

An eight time MLA, Liezitsu has experience of holding different portfolios, including education and planning, will have to seek re-election within six months of taking charge as Nagaland’s 11th chief minister because he had refused to contest the last Assembly elections held in 2013, allowing his son Khriehu Liezietsu to contest the polls successfully. Khriehu, 51, might give up the Northern Angami-I to let his father be re-elected.

Neiphiu Rio, former chief minister and Nagaland’s sole Lok Sabha member, was said to be a front-runner for the CM’s post. His camp had allegedly herded more than 40 MLAs to a couple of resorts in Kaziranga, but his name was not considered citing a technical reason, that he was ousted from the party a year ago when he had tried to topple Zeliang government in 2015. The MLAs made their way back to Kohima only when it became clear that Zeliang was resigning in the “bigger interest of the state”.The Central leaders wanted former CM and Lok Sabha MP, Neiphiu Rio as the alternative candidate for chief minister, according to BJP sources.

With the taking over of Dr. Shurhozelie Liezietsu as the new chief minister of Nagaland, the NPF is confident of improving its tally in the Manipur elections and may play crucial role in the next government formation in Manipur. Dr. Liezietsu, the President of the Naga People’s Front (NPF), had created history when he along with the then Chief Minister of Nagaland, Neiphiu Rio had formally launched the NPF Manipur State Unit on 28th May, 2011 at Senapati district in Manipur. It was considered a significant political move, because firstly, the arrival of Neiphiu Rio and Dr. Shurhozelie Liezietsu at Senapati was a diplomatic victory of the NPF over the then Congress-led Manipur Government and secondly, it fulfilled the long cherished dream of the Southern Nagas.

The Manipur state unit of the Naga People’s Front (NPF) has fielded 15 candidates for Hilly areas of state, which accounts for 20 of the 60 seats in the assembly. NPF President Dr. Shurhozelie Liezietsu NPF Manipur State Unit in-charge and Nagaland Minister Yitachu and NPF Secretary General and Rajya Sabha MP KG Kenye were present during the ticket distribution cum oath taking ceremony.

The Manipur assembly elections are scheduled to be held in two phases on March 4 and 8. In the first phase, 38 assembly constituencies will vote while in the second phase, the rest 22 will.

The outgoing Chief Minister T R Zeliang,  has been elected chairman of the ruling  Democratic Alliance of Nagaland (DAN) – a coalition of the Naga People’s Front (NPF), BJP and Independents – which has been in power for the third consecutive term in the state, replacing the new CM Shurhozelie Liezietsu.

Zeliang had to resign from the post of Chief Minister after the anti-reservation violence in the state. in the wake of rioting, arson and large-scale intimidation of women candidates by male-dominated “civil society groups” and traditional institutions, It was alleged that the Zeliang government had walked away from upholding its position as a government of all the people of the state.

As DAN chairman, Zeliang will enjoy the status of a cabinet minister and will be in an equally important position in the ruling coalition as he was earlier as chief minister. Zeliang’s name for the post of DAN’s chairman was proposed by the CM-elect Shurhozelie Liezietsu himself on Monday. The proposal was “unanimously” accepted by the legislators.

Even before taking oath of office, CM-designate Shurhozelie had lauded outgoing chief minister Zeliang’s “supreme sacrifice” of vacating his chair “to save Naga people from going into further turmoil”, an official press release quoting him as saying. “He has done this with a big heart and I want all to recognise this sacrifice.”

Credits:
http://www.aninews.in/newsdetail-MTA/MzAxMDc0/will-the-new-nagaland-cm-ease-tensions-in-manipur-.html#.WK1wpLIOEQE.google_plusone_share

 

/

Will the new Naga CM ease the tensions in Manipur?

0 Comments

Visitors: 92

Onkareshwar Pandey

Editor, News
Asian News International, ANI

[themify_hr color=”red”]

 

Shurhozelie Liezietsu

By handing over the rein of the government to Dr. Shürhozelie Liezietsü, as the new chief minister of Nagaland, replacing incumbent T.R. Zeliang, the ruling Democratic Alliance of Nagaland (DAN) has tried to kill two birds with one stone. The 81-year-old Liezietsu is very popular Naga leader not only in his own state Nagaland, but the hilly areas of neighbouring Manipur also, which is called “South Nagalim” by Naga people, where elections are being held on 4th and 8th of March. The BJP, which has four MLAs in the state, and is the part of new ruling Democratic Alliance of Nagaland (DAN), will also get benefits in Manipur elections, it is presumed, But whether the new CM of Nagaland Dr. Liezietsü, will also be playing any role in easing out the tension in Manipur, which is facing acute crisis due to the economic blockade imposed by UNC (United Naga Council) is being asked by observers.  One of the MLAs of BJP, Paiwang Konyak, a leader of konyak naga tribe, has taken oath as Cabinet Minister in the Liezietsü led government. The other eight independent MLAs are also in the alliance.

The Naga People’s Front (NPF) president and chief minister designate, Dr Shurhozelie Liezietsu in along with 11 Ministers administered the oath of office and secrecy by the governor, PB Acharya at a swearing in ceremony held at the Raj Bhavan in Kohima today. NPF is the major constituent of DAN with 48 legislators in the 60-member Nagaland assembly that has no opposition.

Naga People’s Front, the major partner of the Northeast Democratic Alliance, a grouping of non-Congress parties floated by the BJP, is contesting 15 assembly seats in Manipur polls in March. The party, which has a support base in the Naga dominated areas of Manipur, and had made its electoral debut in Manipur by winning four out of 12 seats it contested in 2012 polls, has decided to go it alone in the state despite an alliance with BJP in Nagaland. If NPF wins in Manipur, it will certainly dampen the prospects of Congress Party, which was expecting to gain some seats in the hill areas after creation of seven new districts. The creation of new districts by ruling Congress led to economic blockade on two highways by the United Naga Council since November 1 last year. A number of Congress leaders in the Naga dominated areas have already switched their loyalty to BJP, boosting the party’s prospect in the upcoming election.

The 81-year-old, one of the founding members of first regional party in Nagaland, and has a political career spanning over four decades since he was first elected to the state assembly in 1969 from northern Angami-I under Kohima district, is regarded as a most decorated educationists and eminent scholar in the Angami literature (the native language of the Angami tribe).

An eight time MLA, Liezitsu has experience of holding different portfolios, including education and planning, will have to seek re-election within six months of taking charge as Nagaland’s 11th chief minister because he had refused to contest the last Assembly elections held in 2013, allowing his son Khriehu Liezietsu to contest the polls successfully. Khriehu, 51, might give up the Northern Angami-I to let his father be re-elected.

Neiphiu Rio, former chief minister and Nagaland’s sole Lok Sabha member, was said to be a front-runner for the CM’s post. His camp had allegedly herded more than 40 MLAs to a couple of resorts in Kaziranga, but his name was not considered citing a technical reason, that he was ousted from the party a year ago when he had tried to topple Zeliang government in 2015. The MLAs made their way back to Kohima only when it became clear that Zeliang was resigning in the “bigger interest of the state”.The Central leaders wanted former CM and Lok Sabha MP, Neiphiu Rio as the alternative candidate for chief minister, according to BJP sources.

With the taking over of Dr. Shurhozelie Liezietsu as the new chief minister of Nagaland, the NPF is confident of improving its tally in the Manipur elections and may play crucial role in the next government formation in Manipur. Dr. Liezietsu, the President of the Naga People’s Front (NPF), had created history when he along with the then Chief Minister of Nagaland, Neiphiu Rio had formally launched the NPF Manipur State Unit on 28th May, 2011 at Senapati district in Manipur. It was considered a significant political move, because firstly, the arrival of Neiphiu Rio and Dr. Shurhozelie Liezietsu at Senapati was a diplomatic victory of the NPF over the then Congress-led Manipur Government and secondly, it fulfilled the long cherished dream of the Southern Nagas.

The Manipur state unit of the Naga People’s Front (NPF) has fielded 15 candidates for Hilly areas of state, which accounts for 20 of the 60 seats in the assembly. NPF President Dr. Shurhozelie Liezietsu NPF Manipur State Unit in-charge and Nagaland Minister Yitachu and NPF Secretary General and Rajya Sabha MP KG Kenye were present during the ticket distribution cum oath taking ceremony.

The Manipur assembly elections are scheduled to be held in two phases on March 4 and 8. In the first phase, 38 assembly constituencies will vote while in the second phase, the rest 22 will.

The outgoing Chief Minister T R Zeliang,  has been elected chairman of the ruling  Democratic Alliance of Nagaland (DAN) – a coalition of the Naga People’s Front (NPF), BJP and Independents – which has been in power for the third consecutive term in the state, replacing the new CM Shurhozelie Liezietsu.

Zeliang had to resign from the post of Chief Minister after the anti-reservation violence in the state. in the wake of rioting, arson and large-scale intimidation of women candidates by male-dominated “civil society groups” and traditional institutions, It was alleged that the Zeliang government had walked away from upholding its position as a government of all the people of the state.

As DAN chairman, Zeliang will enjoy the status of a cabinet minister and will be in an equally important position in the ruling coalition as he was earlier as chief minister. Zeliang’s name for the post of DAN’s chairman was proposed by the CM-elect Shurhozelie Liezietsu himself on Monday. The proposal was “unanimously” accepted by the legislators.

Even before taking oath of office, CM-designate Shurhozelie had lauded outgoing chief minister Zeliang’s “supreme sacrifice” of vacating his chair “to save Naga people from going into further turmoil”, an official press release quoting him as saying. “He has done this with a big heart and I want all to recognise this sacrifice.”

Credits:
http://www.aninews.in/newsdetail-MTA/MzAxMDc0/will-the-new-nagaland-cm-ease-tensions-in-manipur-.html#.WK1wpLIOEQE.google_plusone_share