Vivek Umrao “सामाजिक यायावर”
मुख्य संपादक, संस्थापक – ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया
कैनबरा, आस्ट्रेलिया
यदि भारत को आर्थिक व सामाजिक रूप से बचाना है तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री को देश व देश के लोगों के हित के लिए अगले कम से कम तीन वर्षों के लिए संविधान-संशोधन करके स्वास्थ्य-आपातकाल की घोषणा कर देनी चाहिए। संसद का विशेष सत्र बुलाकर, स्वास्थ्य-आपातकाल-कानून बनाना चाहिए जिसकी अवधि कम से कम तीन वर्ष की हो। जब तक कानून न बने, तब तक अध्यादेश लागू कर देना चाहिए। इस प्रक्रिया में सरकार को विपक्षी दलों व राज्य-सरकारों को भी विश्वास में लेना चाहिए। सुप्रीम-कोर्ट को इस कानून के खिलाफ आने वाली याचिकाओं को प्रथम दृष्ट्या ही रद्द कर देना चाहिए।
स्वास्थ्य-आपातकाल कानून में निम्न बिंदु सबसे प्रमुख व मूल तत्वों के रूप में सुनिश्चित होना चाहिए।
कोरोना-टेस्टिंग
- भारत में लगभग 15 करोड़ टेस्टिंग रोज होना चाहिए। यदि इतनी टेस्टिंग कर पाना संभव नहीं, तो कम से कम 5 करोड़ टेस्टिंग प्रतिदिन तो होनी ही चाहिए।
− उत्पादन के कामों में लगे मजदूरों की टेस्टिंग हर रोज होनी चाहिए।
− खाद्य वस्तुओं व जीवन से जुड़ी जरूरी वस्तुओं के विक्रेताओं की टेस्टिंग हर रोज होनी चाहिए।
− स्वास्थ्य, शिक्षा (शिक्षक व छात्र) व पुलिस विभाग के लोगों की टेस्टिंग हर दूसरे या तीसरे दिन होनी चाहिए।
− किसानों की टेस्टिंग हर सप्ताह होनी चाहिए।
− स्वास्थ्य, शिक्षा व पुलिस विभाग के अलावा अन्य सरकारी विभागों के लोगों की टेस्टिंग हर दो सप्ताह में होनी चाहिए।
− जो लोग घर से काम कर सकते हैं, जो लोग घरों में रहते हैं उनकी टेस्टिंग हर महीने होनी चाहिए। (जो लोग काम घर से कर सकते हैं, उनके कार्यालयों को बंद करके स्थाई रूप से घर से ही काम किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मीटिंगों व सेमिनारों को वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।) - कमिश्नर, जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, नगरपालिका व ब्लाक-विकास अधिकारी इत्यादि कार्यालयों को कोरोना-टेस्टिंग लैब के रूप में बदल देना चाहिए।
- ग्राम पंचायत व नगर-पंचायत वार्ड कार्यालयों को सैंपल-कलेक्शन-केंद्र के रूप में बदल देना चाहिए।
सर्वोच्च शासन संचालन समिति
जिला, तहसील व ब्लाक स्तर पर सर्वोच्च शासन-संचालन-समिति बनाया जाना चाहिए। तीन वर्षों के लिए प्रशासनिक-कमिश्नर के पद व कार्यालय को खतम कर देना चाहिए, वैसे भी इन जैसे पदों की जरूरत है भी नहीं, जबरदस्ती नौकरशाही-हायरारकी के लिए इस तरह के पद ढोए जा रहे हैं।
शासन-संचालन करने के लिए संवैधानिक रूप से अभी अधिकारों के साथ, इन शासन-संचालन समितियों में निम्न पांच लोग होने चाहिए —
- एक महामारी-संक्रमण विशेषज्ञ
- एक चिकित्सा विशेषज्ञ
- एक मनोविज्ञान-चिकित्सा विशेषज्ञ
- एक आर्थिक-मामले विशेषज्ञ व
- एक सामाजिक-जनसंवाद विशेषज्ञ
यह सभी लोग वर्तमान सरकारी प्रशासनिक व नौकरशाही ढांचों के बाहर से लाए जाने चाहिए। कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, इस मामले में अपवाद के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए।
जिलाधिकारी/पुलिस-अधीक्षक, उपजिलाधिकारी/उपपुलिस-अधीक्षक, खंडविकास-अधिकारी/थाना-प्रभारी को जिला/तहसील/ब्लाक स्तर पर इन शासन-संचालक समितियों के अधीन कर देना चाहिए ताकि संचालक-समितियां इन लोगों के अनुभवों व सुझावों का जरूरत पड़ने पर लाभ ले सके। सभी के सभी सरकारी विभाग इन शासन-संचालन समितियों के अधीन काम करें।
जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी व खंड-विकास-अधिकारी आवासों को शासन-संचालन-समितियों का कैंप-कार्यालय बना देना चाहिए। तीन सालों तक जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी व खंड-विकास-अधिकारी लोग सरकारी गेस्ट-हाउसों में रह सकते हैं।
राज्य-सरकारों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे राज्य व देश के बाहर से भी विशेषज्ञों को इन शासन-संचालन समितियों में रहने के लिए आमंत्रित कर सकें। शासन-प्रशासन की व्यवस्था जो ढर्रे से चली आ रही है, उसको तीन वर्षों के लिए होल्ड पर रख देना चाहिए।
कैबिनेट-सचिव-समिति / मुख्य-सचिव-समिति
केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव व राज्य सरकार के मुख्य सचिव की बजाय तीन वर्षों तक केंद्र सरकार पर कैबिनेट-सचिव-समिति व राज्य सरकार पर मुख्य-सचिव-समिति होनी चाहिए। इन समितियों में भी पांच क्षेत्रों के विशेषज्ञों की विशेष नियुक्ति होनी चाहिए, संवैधानिक रूप से सभी अधिकारों के साथ।
फंड का इंतजाम
इकोनोमिक गतिविधियां ठप्प रहने से होने वाले से नुकसान की तुलना में व्यापक स्तर पर की जाने वाली टेस्टिंग का खर्च बहुत ही कम आएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल व पुलिस विभाग जैसे एशेंसिअल विभागों के लोगों को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है।
यातायात, मीटिंगों, सेमिनारों, यात्रा भत्ता इत्यादि अनेक प्रकार के भत्तों के अनापशनाप खर्च बचेंगे। शासन-संचालक-समितियों का नेक्सस नहीं होने से भ्रष्टाचार व गैरजवाबदेही में भारी कमी आएगी।
इस तरह फंड जरूरत से अधिक उपलब्ध रहेगा। देश का आर्थिक विकास भी होगा, देश के आम लोगों को लाभ, सकून व सम्मान भी मिलना शुरू होगा।
आपातकाल अवधि
यह मान कर चल रहा हूं कि वर्ष या डेढ़ वर्ष में वैक्सीन की खोज कर ली जाएगी। लोगों तक पहुंचने में एक से डेढ़ वर्ष और लग सकते हैं, इसलिए प्रारंभिक अवधि कम से कम तीन वर्ष के लिए होनी चाहिए। तीन साल बाद भी यदि जरूरत रहती है, तो स्वास्थ्य-आपातकाल की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
यदि तीन साल बाद यदि जरूरत नहीं रहती है तो स्वास्थ्य-आपातकाल को समाप्त करके या तो पुराने ढर्रे पर लौटा जा सकता है या बेहतर व्यवस्थाओं व ढांचों की ओर भी बढ़ा जा सकता है।
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यह सब कर पाने के लिए इच्छाशक्ति चाहिए, सामाजिक ईमानदारी चाहिए, दूरदर्शी सोच चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री यदि चाह लें तो ऐसा कर सकते हैं, यदि न चाहें तो अलग बात है।
मैं इन सुझावों पर कुछ और काम, विस्तार व फिनिशिंग देने के बाद, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, व विपक्षी दलों के नेताओं को ई-पत्र भेजने की योजना बना रहा हूं।
लाकडाउन पर लेख
मार्च 2020 महीने में लाकडाउन पर मेरे द्वारा लिखे गए कुछ हिंदी लेख निम्न हैं —
Vivek Umrao Glendenning “Samajik Yayavar”
- The Founder and the Chief Editor, the Ground Report India group
- World Peace Ambassador
- The Author, Books
After mechanical engineering graduation and research work in renewable energy systems, he preferred to work voluntarily without a salary with exploited and marginalised communities in very backward areas, rather than taking a job for money.
Getting a PhD scholarship in a European university for a student in India could be a lifetime dream for the people of third world countries, but he preferred to go to work with marginalised communities rather than to accept PhD scholarship by a European university.
To understand ground realities and non-manipulated primary information, he did many thousands kilometres foot-marches covering thousands of villages. By these intense foot marches, mass meetings and community talks, he had face-to-face dialogues with around one million people before the age of forty years.
He has been exploring, understanding and implementing the ideas of social-economy, participatory local governance, education, citizen-media, ground-journalism, rural-journalism, freedom of expression, bureaucratic accountability, tribal development, village development, reliefs & rehabilitation, village revival and other.
In India, he founded or co-founded or strongly supported various social organisations, educational and health institutes, cottage industries, marketing systems and community-universities for education, social economy, health, environment, social environment, renewable-energy, groundwater, river-rejuvenation, social justice and sustainability.
He got married to an Australian hydrology-scientist around fifteen years ago, but stayed in India for more than a decade to work for exploited and marginalised communities. Before marriage, they mutually agreed that until the ongoing works need their physical presence in India, they will not have a baby. That is why they did not make any effort to have a baby for eleven years after the marriage.
Many hundred thousand of people of marginalised communities of backward areas of India love and regard him, also have accepted him as their family. He left all these social-achievements and prestige for living as a forgotten person to become the full-time father for his son. Even before leaving India, he donated everything except some of his clothes, mobile and laptop.
Now he lives in Canberra with his son and wife. He voluntarily writes for Indian journals and social media on social issues. Also, he supports ground activists in India as a counsellor who work for the social solution. He is also associated with some international organisations who work for peace and sustainability.
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For Ground Report India editions, Vivek had been organising national or semi-national tours for exploring ground realities covering 5000 to 15000 kilometres in one or two months to establish Ground Report India, a constructive ground journalism platform with social accountability.
He has written a book “मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्वराज्य की ओर” on various social issues, development community practices, water, agriculture, his ground works & efforts and conditioning of thoughts & mind. Reviewers say it is a practical book which answers “What” “Why” “How” practically for the development and social solution in India.
